Gen Z नंतर जेन अल्फाची चिंता! 13 वर्षांपर्यंतच्या मुलांसाठी सोशल मीडिया बॅन, संसदेत विधेयक आणणार सरकार?
Social Media-Gaming Ban Bill :सोशल मीडिया आणि गेमिंगविरोधात केंद्र सरकार आता मोठे पाऊल टाकण्याच्या तयारीत आहे. हेल्दी इंटरनेट एनव्हायरमेंट्स फॉर लिटिल डिजिटल नेटिव्ह(SHIELD) विधेयक, 2025 सरकार संसदेसमोर आणणार आहे. यामध्ये 13 वर्षांपर्यंतच्या मुलांसाठी समाज माध्यमांच्या वापरावर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव आहे.

जगातील अनेक देशात 13 ते 16 वर्षांपर्यंतच्या मुलांसाठी सोशल मीडियाच्या वापरावर बंदी घालण्यात आली आहे. त्यात विकसीत देश आघाडीवर आहे. आता मुलांची सुरक्षा पाहता मोदी सरकार सुद्धा 13 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांच्या सोशल मीडियाचा वापरावर बंदी घालण्याच्या तयारीत आहे. त्यासाठी आई-वडिलांची परवानगी आवश्यक असेल. त्यांनी मंजूरी दिल्यास लहान मुलं सोशल मीडियावरील खात्यांचा वापर करू शकतील. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात दुरुस्ती विधेयक सादर होणार आहे. ‘सेफगार्डिंग हेल्थी इंटरनेट एव्हायरमेंट फॉर लिटिल डिजिटल नेटिव्स (शील्ड) बिल, 2025’ असे या विधेयकाचे नाव आहे.
मुलांसाठी सुरक्षित इंटरनेट वापराचा प्रस्ताव
सोशल मीडिया आणि ऑनलाईन गेमिंगच्या जगात मुलं अधिक व्यग्र होत आहेत. अनेक लहान मुलं मैदानावर अथवा बैठे खेळ, मैदानी खेळाकडे दुर्लक्ष करत आहेत. डिजिटल दुनियेत ते रमले आहेत. या लहान मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी हे विधेयक प्रस्तावित आहे. भाजपचे खासदार बैजयंत पांडा यांनी SHIELD Bill, 2025 हे खासगी विधेयक आणले होते. त्यात 13 वर्षाखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया आणि ऑनलाईन गेमिंग प्लॅटफॉर्म वापरास बंदी घालण्याची तरतूद आहे. जर त्याचा वापर करायचा असेल तर पालकाची मंजूरी आवश्यक करण्यावर या बिलात भर देण्यात आला आहे. लहान मुलं इंटरनेटवर काय काय पाहता, ते कोणते शो पाहतात. काय सर्च करतात यावर सुद्धा लक्ष्य ठेवण्याची मागणी या बिलात करण्यात आली आहे. कारण इंटरनेटवर अश्लील आणि हिंसक कंटेंट लागलीच समोर येतो. लहान मुलांवर त्याचे दुष्परिणाम होतात. गेमिंगची सवय लागू शकते. अल्गोरिदमच्या जाळ्यात ही कोवळी मनं होरपळू शकतात.
शील्ड बिल 2025 मध्ये 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांना लहान मानल्या केले आहे. यामध्ये सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म, ऑनलाई गेमिंग सेवा आणि इतर डिजिटल इंटरमीडियरसाठी सुरक्षेसंबंधी विविध नियम लागू करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. 13 वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडियाचा वापर करायचा असेल अथवा अकाऊंट उघडायचे असेल तर आई-वडिलांची परवानगी अनिवार्य करण्यात आली आहे.
सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर वयाची पडताळणी
शील्ड बिलमध्ये अल्पवयीन मुलांपर्यंत पोहचण्यासाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्मसाठी वयाची पडताळणी करण्याची सिस्टिम विकसीत करण्याचा प्रस्ताव आहे. याशिवाय मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी ही पालकांची असेल. एक कंट्रोल डॅशबोर्ड तयार करण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यामुळे मुलांनी ऑनलाईन काय काय सर्च केले. त्यांनी सोशल मीडियावर काय शेअर केले अथवा काय लाईक केले याची इत्यंभूत माहिती पालकांना मिळेल. इतकेच नाहीतर एका निश्चित आणि मर्यादेत वेळेत या प्लॅटफॉर्मचा वापर करता येईल. त्यासाठी स्क्रीन टायमिंग हा एक पर्याय सुद्धा पालकांना उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.
