Agnipath Protest : 4 वर्षाच्या सेवेनंतर अग्निवीर काय करणार? केंद्र सरकारच्या महत्वाच्या घोषणा, संपूर्ण माहितीसाठी नक्की वाचा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

मुंबई : केंद्र सरकारनं आपली महत्वाकांक्षी अग्निपथ योजना (Agnipath Scheme) जाहीर केली. मात्र, ही योजना वादाच्या भोवऱ्यात सापडलीय. उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान आणि तेलंगणात या योजनेविरुद्ध हिंसक आंदोलनं (Violent Protest) करण्यात येत आहेत. आंदोलकांनी रस्ते आणि रेल्वे मार्ग बंद केले. रेल्वे गाड्या, रेल्वे स्टेशन, पोलीस स्टेशन, पोलिसांच्या गाड्यांना आग लावण्यात आली. या हिंसेनंतर रेल्वे मंत्रालयानं शनिवारी 369 रेल्वे रद्द केल्या आहेत. केंद्र सरकारमधील (Central Government) मंत्री आणि भाजपचे अनेक वरिष्ठ नेते आंदोलकांना शांततेचं आवाहन करत आहेत. असं असलं तरी आंदोलकांकडून हिंसा सुरुच असल्याचं पाहायला मिळत आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने या योजनेबाबत अधिक स्पष्टता आणि नवे उपाय सुचवले आहेत. ते उपाय काय आहेत, हे जाणून घेणं महत्वाचं आहे.

अग्निपथ योजनेला वाढता विरोध पाहता संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी ही योजना माजी सैनिकांसोबत व्यापक विचार विनिमय करुनच तयार करण्यात आल्याचं म्हटलंय. ही योजना नव्या भरती प्रक्रियेत क्रांतीकारी बदल घडवून आणेल. या योजनेत भरतीवेळी कर्मचाऱ्यांना दिलेल्या जाणाऱ्या प्रशिक्षणाच्या गुणवत्तेत कोणतीही तडजोड असणार नाही. ही योजना माजी सैनिकांसोबत जवळपास 2 वर्षे चर्चा आणि विचार विनिमय करुन तयार करण्यात आल्याचा दावा सिंह यांनी केलाय.

अग्निपथ योजनेनुसार अग्निवीरांना काय काय मिळेल?

अग्निपथ योजने अंतर्गत जवानांची 4 वर्षांसाठी कंत्राटी तत्वावर भरती केली जाईल. 4 वर्षानंतर त्यातील 75 टक्के जवानांना पेन्शनशिवाय सक्तीची सेवानिवृत्ती दिली जाईल. उर्वरित 25 टक्के नियमित सेवेसाठी कायम ठेवले जातील. या जवानांची त्यांच्या कामगिरीच्या आधारावर निवड करण्यात येईल. अग्निवीर यांना केवळ सशस्त्र दलात भरती होणाऱ्या जवानांप्रमाणे नाही तर त्यांना लष्करातील जवानांना दिलं जाणारं प्रशिक्षण देण्यात येईल. त्यांचा प्रशिक्षण कालावधी कमी असू शकतो पण गुणवत्तेत कोणतिही तडजोड केली जाणार नाही.

सेवानिवृत्त अग्निवीरांना रोजगार मिळेल अशी योजना

अग्निपथ योजने अंतर्गत भरती करण्यात येणाऱ्या जवानांना राज्य सरकार, खासगी उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि निमलष्करी दलातील विविध नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य दिलं जाणार आहे, अशी माहिती राजनाथ सिंह यांनी दिलीय. ‘विविध सरकारी विभागातील नोकऱ्यांमध्ये त्यांना प्राधान्य दिलं जाईल. चार वर्षे पूर्ण झाल्यावर अग्निवीरांना दिल्या जाणाऱ्या 11 लाख 71 हजाराच्या आर्थिक पॅकेज व्यतिरिक्त, नवा उद्योग सुरु करण्यासाठी अतिरिक्त संसाधनांची गरज असल्यास सरकार कमी व्याजदरात कर्ज देईल. चार वर्षांनी सेवानिवृत्त झालेल्या अग्निवीरांना रोजगार मिळेल अशी योजना आम्ही आखत आहोत’, असंही सिंह यांनी सांगितलं.

अग्निवीरांना अजून काय मिळणार?

1. इच्छुक अग्निवीरांना पुढील शिक्षणासाठी 12 वीच्या समकक्ष प्रमाणपत्र आणि आवडीचा कोर्स करण्यासाठी प्राथमिकता दिली जाईल.
2. सेवा पूर्ण केल्यानंतर इच्छुक अग्निवीरांना केंद्रीय सशस्त्र पोलीस बल (सीएपीएफ), आसाम रायफल्स आणि अनेक राज्यांच्या पोलीस आणि संबंधित दलांमध्ये प्राथमिकता दिली जाईल.
3. अग्निविरांना इंजिनिअर, मॅकेनिक, कायदा आणि सुव्यवस्था अशा विविध क्षेत्रात कामाचा अनुभव आणि कौशल्याचं ट्रेनिंग दिलं जाईल.
4. प्रमुख कंपन्या आणि खासगी सेक्टर मधीलही अनेक कंपन्यांनी घोषणा केली आहे की ते कुशल आणि शिस्तप्रिय अग्निवीरांना कामावर ठेवण्यास पसंती देतील.