Arvind Kejriwal Arrest | केजरीवालांना अटक, दुसऱ्या देशाचा हस्तक्षेप, भारताने सरळ त्या राष्ट्राला सुनावलं
ईडीने थेट अरविंद केजरीवाल यांना अटक केली. कथित मद्य घोटाळा प्रकरणात ही कारवाई झाली आहे. पण आता एका दुसऱ्याच देशाने अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेच्या विषयात हस्तक्षेप केला आहे.
सध्या देशात अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेची चर्चा आहे. ईडीने थेट एका राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना अटक केली आहे. कथित मद्य घोटाळा प्रकरणात ही अटक झाली आहे. देशातील विरोधी पक्ष अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेच्या विरोधात आहेत. त्यांनी सरकारवर टीका केली आहे. पण आता एका दुसऱ्याच देशाने अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेच्या विषयात हस्तक्षेप केला आहे. जर्मनीच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेवर टिप्पणी केली आहे. त्यावर भारताने आक्षेप नोंदवलाय. हा आमच्या अंतर्गत विषयात हस्तक्षेप आहे, असं भारताने म्हटलं आहे. केंद्र सरकारने शनिवारी जर्मन दूतावासाचे उप प्रमुख जॉर्ज एनजवीलर यांना बोलवून घेतलं. जॉर्ज एनजवीलर शनिवारी परराष्ट्र मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांना भेटले.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भारताच्या अंतर्गत विषयात हस्तक्षेप केल्याबद्दल परराष्ट्र मंत्रालयाने जर्मनीचे राजदूत जॉर्ज एनजवीलर यांच्यासमोर आपला विरोध प्रगट केला. हे मान्य नसल्याच भारताने स्पष्ट केलं. “आज नवी दिल्लीत जर्मन मिशनच्या उप प्रमुखांना बोलावलं. आमच्या अंतर्गत विषयात त्यांच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने केलेली टिप्पणी भारताला मान्य नाही याची त्यांना कल्पना दिली. अशा मतांकडे आम्ही आमच्या न्याय प्रक्रियेत हस्तक्षेप आणि न्याय पालिकेला कमजोर करण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहतो” भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जायसवाल यांनी ही माहिती दिली.
या देशाने केजरीवालांच्या विषयात काय म्हटलय?
“भारत कायद्याचे राज्य असलेला एक जिवंत आणि मजबूत लोकशाही देश आहे. ज्या प्रमाणे भारत आणि अन्य लोकशाही देशात कायदेशीर कारभार चालतो, या प्रकरणातही कायदा आपल काम करेल” असं भारताने म्हटलं आहे. “आम्ही हा विषय नोट केला आहे. भारत एक लोकशाहीप्रधान देश आहे. न्यायपालिका स्वतंत्रपणे काम करेल. केजरीवालांची निष्पक्ष सुनावणी झाली पाहिजे” असं जर्मनीच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटलं होतं. “आरोपांचा सामना करणाऱ्या कुठल्याही अन्य व्यक्तीप्रमाणे निष्पक्ष सुनावणी हा केजरीवालांचा अधिकार आहे. कुठल्याही प्रतिबंधाशिवाय त्यांना सर्व कायदेशीर पर्याय निवडण्याचा अधिकार असला पाहिजे” असं जर्मनीने म्हटलं होतं.
