अरविंद केजरीवाल यांची तीन वर्षे; वीज, पाणी, शिक्षणाची परिस्थिती काय?

नवी दिल्ली : ११ फेब्रुवारी २०२० रोजी आम आदमी पक्षाने नवी दिल्लीत सत्ता परत घेतली. दिल्ली विधानसभेत ७० पैकी ६२ जागांवर विजय मिळविला. सत्ता स्थापनेपूर्वी अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांनी १० महत्त्वाच्या घोषणा दिल्या होत्या. ही आश्वासनं पाच वर्षांत पूर्ण करण्यात येतील, असंही ते म्हणाले होते. दिल्ली सरकार आणि भाजप यांच्यात नेहमी संघर्ष पाहावयास मिळाला. केंद्र सरकारने नियुक्त केलेल्या उपराज्यपालांवर आरोप करण्यात आले. कल्याणकारी योजना योग्य पद्धतीने चालविण्यासाठी उपराज्यपाल अडचण ठरत असल्याचं केजरीवाल म्हणत होते. त्यांनी दिलेल्या आश्वासनांची सध्याची परिस्थिती जाणून घेऊया.

वीज – आम आदमी पक्ष २०० युनिट वीज मोफत देण्याच्या योजनेवर कायम आहे. विजेवर अनुदान हवं असल्याचं एक फार्म भरून द्यावा लागतो. त्यांना २०० युनिटपर्यंत वीज मोफत मिळते. विजेच्या तारा अंडरग्राऊंड करण्याचे आश्वासन दिले होते. ते अद्याप पूर्ण झाले नाही.

पाणी : दिल्ली सरकार राजधानीत राहणाऱ्या लोकांना २० हजार लीटर पाणी मोफत देते. २०१५ ला पहिल्यांदा केजरीवाल सरकार सत्तेत आली. तेव्हा एका आठवड्यात ही योजना सरकारने लागू केली. गेल्या तीन वर्षांत चोवीस तास पाणी उपलब्ध करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. १ हजार ३०० मिलीयन गॅलन पाण्याची आवश्यकता आहे. पण, १ हजार मिलीयन गॅलन पाणी मिळत आहे. २४ तास पाणी मिळावे, यासाठी केंद्र सरकार तसेच शेजारी राज्यांच्या मदतीची गरज आहे.

शिक्षण – केजरीवाल सरकारने शिक्षण जागतिक स्तरावरचं असल्याचं म्हटलं. २०१९- २०२० प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांत शिक्षकांची संख्या १ लाख ५७ हजार ७१८ होती. केजरीवाल सरकारने ९ वी ते १२ च्या विद्यार्थ्यांसाठी मेंटर कार्यक्रम सुरू केला. १२ वी पर्यंत मोफत शिक्षण दिलं जाईल, असं सांगण्यात आलं.

आरोग्य – केजरीवाल सरकारने ५२१ नवीन मोहल्ला क्लिनीक सुरू केलेत. ४५० प्रकारच्या टेस्ट मोफत करण्याची घोषणा केली होती. सध्या २१२ टेस्ट मोफत केल्या जातात. १६ हजार नवीन बेड जोडले गेल्याचं डॉक्टरांचं म्हणण आहे. विरोधक मात्र, ही आश्वासनं पूर्णपणे पाळली जात नसल्याचा आरोप करताहेत.