… तर ठाकरे गटाचे आमदार अपात्र होतील?, कायदेतज्ज्ञांना काय वाटतं?; सुप्रीम कोर्टाचा निकाल काय असू शकतो?
राज्यातील सत्तासंघर्षावरील सुनावणी पूर्ण झाली आहे. तब्बल 9 महिने ही सुनावणी सुरू होती. सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे आणि ठाकरे गटाची बाजू ऐकून घेतानाच राज्यपालांची बाजूही ऐकून घेतली. या प्रकरणाचा निर्णय कोर्टाने राखून ठेवला आहे.
नवी दिल्ली : राज्यातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पूर्ण झाली आहे. त्यावरील निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला आहे. सर्वोच्च न्यायालय आता काय निकाल देणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. कोर्टाच्या निकालावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे यांचं राजकीय भवितव्य ठरणार आहे. तसेच राज्याच्या राजकारणाला नवं वळण मिळण्याचीही शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल केवळ महाराष्ट्रासाठीच नव्हे तर देशासाठीही ऐतिहासिक असाच ठरणारा असणार आहे. त्यामुळेच या निकालाबाबतच्या उलटसुलट प्रतिक्रिया येताना दिसत आहेत.
ज्येष्ठ वकील असीम सरोदे यांनीही राज्याच्या सत्तासंघर्षावर आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. फक्त 16 आमदारांच प्रकरण कोर्ट विधानसभा अध्यक्षांकडे पाठवण्याची शक्यता आहे. बाकी इतर प्रकरणावर कोर्ट निर्णय देईल, असं मत असीम सरोदे यांनी व्यक्त केलं आहे. जर निकाल शिंदेंच्या बाजूने लागला तर ठाकरेंचे आमदार अपात्र होतील. मात्र तसं होण्याची शक्यता मुळीच नाही, असंही सरोदे यांचं म्हणणं आहे.
परत उपाध्यक्षांकडे प्रकरण?
आमदार अपात्रतेचा निर्णय हा पुन्हा विधानसभेत जाऊ शकतो. मात्र कोर्टानं या संदर्भातील निर्णय घ्यावा असं ठाकरे गटाचं म्हणणं आहे. आता कोर्ट हे प्रकरण आधीच्या विधानसभा उपाध्यक्षांकडे पाठवतं का हे पाहावं लागेल, असंही सरोदे यांनी म्हटलं आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय नेमका काय निकाल देणार? त्यामुळे कोणत्या गटाला दिलासा मिळणार? आयाराम गयाराम संस्कृतीला जरब बसणार का? ठाकरे गटाला शिवसेना नाव आणि चिन्ह मिळणार का? असे अनेक प्रश्न या निकालावर अवलंबून असल्याने या निकालाकडे सर्वांचंच लक्ष लागलं आहे.
दोन आठवड्यांपासून युक्तिवाद
दरम्यान, गेल्या दोन आठवड्यांपासून सर्वोच्च न्यायालयात सत्तासंघर्षावर सुनावणी सुरू होती. शिंदे गट, ठाकरे गट आणि राज्यपालांच्या वकिलांनी यावेळी जोरदार युक्तिवाद केला. ठाकरे गटाकडून ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, देवदत्त कामत यांनी युक्तिवाद केला. तर शिंदे गटाच्यावतीने ज्येष्ठ वकील हरीश साळेव, नीरज कौल, महेश जेठमलानी आणि मनिंदर सिंग यांनी बाजू मांडली. यावेळी भारताचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी राज्यपालांच्यावतीने युक्तिवाद केला.
काल काय झालं?
काल ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. राज्यपालांचा वापर सरकार पाडण्यासाठी झाला. राज्यपालांनी फुटीर गटाला पक्ष म्हणून मान्यता दिली. त्यांनी निवडणूक आयोगाचंच काम केलं. निवडणूक आयोगाचा निर्णय येण्याआधीच राज्यपाल निर्णय देऊन मोकळे झाले. ते चुकीचं होतं. राज्यपालांनी आपल्या अधिकार क्षेत्राबाहेर जाऊन काम केलं, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला. तसेच मुख्यमंत्री बनण्यासाठीच एकनाथ शिंदे यांनी सरकार पाडलं. शिंदे यांना त्यांच्या बेईमानीची बक्षिसी म्हणून मुख्यमंत्रीपद देण्यात आलं, असंही ते म्हणाले.
