आसाममधून यंदा AFSPA हटविणार, मुख्यमंत्री सरमा यांची मोठी घोषणा, नेमक प्रकरण काय?
मे महिन्याच्या सुरुवातीला सरमा यांनी सांगितले होते की अरुणाचल प्रदेशसोबतचा सीमावाद पूर्णपणे मिटला असून त्याचवेळी, मेघालयसोबत 12 पैकी 6 वादग्रस्त क्षेत्रांवरही करार झाला आहे.
दिसपूर: आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी सोमवारी AFSPA कायद्या संदर्भात मोठे आणि गंभीर विधान केले आहे. यावेळी त्यांनी सांगितले की, या वर्षाच्या अखेरीस आम्ही आसाममधून AFSPA पूर्णपणे हटवण्याच्या तयारीत आहोत. सध्या आसाममधील 8 जिल्ह्यांमध्ये AFSPA लागू करण्यात आला आहे. तर त्याचवेळी राज्यातील पोलीस दलाला प्रशिक्षण देण्यासाठी माजी लष्करी जवानांकडूनही मदत घेतली जात असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
कमांडंटच्या परिषदेत सरमा म्हणाले की, हा निर्णय घेतल्यानंतर आसाम पोलिसांच्या बटालियनची जागा केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल (सीएपीएफ) मध्ये बदलणे सोपे जाणार आहे.
तर या कायद्यानुसार सीएपीएफची उपस्थिती आवश्यक असणार आहे. केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी आसाममधून AFSPA हटवला होता, मात्र हा कायदा अजूनही 8 जिल्ह्यांमध्ये करण्यात आला आहे.
We are aiming at withdrawing AFSPA completely from Assam by the end of 2023. We will also rope in ex-military personnel to train our police force.
Excerpts from my speech ? https://t.co/d723eVih4y
— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) May 22, 2023
मुख्यमंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार, AFSPA अंतर्गत सुरक्षा दलांना विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत. मात्र त्यांचा दीर्घकाळ गैरवापर केला जात आहे. त्यावर एक वर्ग सातत्याने प्रश्न उपस्थित करत आहे.
तर दुसरी या कायद्याच्या आधारे सुरक्षा दल कोणालाही वॉरंटशिवाय अटक करू शकतात. इथेच नाही तर सुरक्षा दलाच्या गोळीबारात कोणाचा मृत्यू झाला तर, या कायद्यामुळे त्यांना अटकेपासून आणि खटल्याला सामोरे जाण्यापासून मुक्तीही मिळू शकते.
आसाममध्ये नोव्हेंबर 1990 मध्ये, AFSPA आसामचा एक अशांत क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आला होता. तेव्हापासून हा कायदा लागू करण्यात आला आहे.
सीएम सरमा यांच्या मते, गेल्या दोन वर्षांत राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेत सुधारणा झाली आहे. त्यामुळे ते हा कायदा काढून टाकण्याचा विचार आणि मागणी सातत्याने होते आहे.
मे महिन्याच्या सुरुवातीला सरमा यांनी सांगितले होते की अरुणाचल प्रदेशसोबतचा सीमावाद पूर्णपणे मिटला असून त्याचवेळी, मेघालयसोबत 12 पैकी 6 वादग्रस्त क्षेत्रांवरही करार झाला आहे. तर उर्वरित 6 बाबतच्या कराराची चर्चा पुढील महिन्यापासून सुरू होणार आहे.
