आरारारा खतरनाक, दुसरं लग्न करताच कर्मचाऱ्याचा पगार… आसाम सरकारच्या निर्णयाची जोरदार चर्चा

कायदेशीरदृष्ट्या घटस्फोट न घेता दुसरे लग्न करणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांची आता खैर नाही. आसाममधील हिंमता बिस्वा सरमा सरकारने अशा कर्मचाऱ्यांना चांगलाच दणका दिला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या पगारातील 20 टक्के रक्कम थेट त्यांच्या पहिल्या पत्नीच्या खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. याविषयीची घोषणा आज करण्यात आली. हा नियम खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही लागू करण्याचा सरकारचा विचार आहे. यामुळे गुपचूप लग्न करणारे अथवा पहिल्या पत्नीवर दबाव टाकून दुसरे लग्न करणारे कर्मचारी चांगलेच अडचणीत आले आहेत. या निर्णयाची आता देशात चर्चा सुरू झाली आहे. भाजप शासित राज्यात हा निर्णय लागू होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.

हिंमता सरकारचे धडाकेबाज निर्णय

एकापेक्षा अधिक विवाहावंर अगोदरच बंदी

आसामध्ये समान नागरी संहिता(UGC) लागू आहे. एकापेक्षा अधिक विवाहांवर तिथे निर्बंध घालण्यात आले आहेत. आता त्यापुढे एक पाऊल टाकत सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठा दणका दिला आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांचे कायदेशीर प्रक्रिया न राबवता दुसरे लग्न झाले असेल त्यांच्या पगारातील 20 टक्के रक्कम पहिल्या पत्नीला देण्यात येणार आहे. सामाजिक कल्याणाच्या दृष्टीने आणि महिला अधिकाऱ्यांच्या दृष्टीने हिंमता सरकारचे हे मोठे पाऊल मानल्या जात आहे.

आई-वडिलांचा सांभाळ न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना दणका

यापूर्वी पालकांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांवरही सरकारने मोठी कारवाई केली होती. अशा कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून 10-15 टक्के रक्कम कपात करून ती आई-वडिलांच्या खात्यात जमा करण्यात आली होती. त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसून आले. भीतीपोटी अनेकांनी आपल्या आई-वडिलांची काळजी घेण्यास सुरूवात केल्याचे समोर आले होते. आता अनेक विवाह पद्धतीला नवीन निर्णयाने झटका बसण्याची शक्यता आहे.

आसामध्ये काही समुदायांमध्ये बहुविवाह पद्धती होती. काळाच्या ओघात या प्रथेला आळा बसला. काही ठिकाणी कायदेशीर निर्बंध आणून ही पद्धत बंद करण्यात आली. तरीही काही पुरूष कुटुंबाच्या दबावाखाली, अपत्याच्या हव्यासाने अथवा इतर कारणांमुळे दुसरा विवाह करत असल्याचे समोर आले होते. हा विवाह गुपचूप करण्यात येत होता. अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी आसाम सरकारने आता सरकारी कर्मचाऱ्यांवर पहिला निर्बंध आणला आहे. तर पुढील टप्प्यात खासगी कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारल्या जाऊ शकतो. या निर्णयाचे महिला वर्गातून कौतुक करण्यात येत आहे.  आता या निर्णयाचा पहिला फटका कोणत्या कर्मचाऱ्याला बसतो याची कुजबूज शासकीय कार्यालयांमध्ये सुरू झाली आहे.