High Court : सार्वजनिक ठिकाणी जातीवाचक अपमान केला तर अट्रॉसिटी गुन्हा; कर्नाटक हायकोर्टाने दिलेला निकाल वाचा

बंगळुरू : अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यासाठी जातीय अत्याचाराचा अर्थात अट्रॉसिटी (Atrocity)चा गुन्हा सार्वजनिक ठिकाणी (Public Place) घडलेला असणे आवश्यक आहे, असे महत्वपूर्ण मत कर्नाटक उच्च न्यायालया (Karnataka High Court)ने व्यक्त केले आहे. जातीवाचक बोलण्यातून दाखल होणाऱ्या अट्रॉसिटीच्या गुन्ह्यांबाबत उच्च न्यायालयाचे हे मत फार महत्वपूर्ण मानले जात आहे. न्यायालयाने एका प्रकरणात हे मत व्यक्त करताना एका व्यक्तीविरुद्ध प्रलंबित असलेला अट्रॉसिटीचा खटला रद्द केला.

इमारतीच्या तळघरात केली होती जातीवाचक शिवीगाळ!

कर्नाटकमध्ये घडलेल्या प्रकरणात असे आढळून आले की कथित जातीवाचक गैरवर्तन हे एका इमारतीच्या तळघरात घडले होते. त्याठिकाणी पीडित व त्याचा सहकारी हे दोघेच उपस्थित होते. 2020 मध्ये घडलेल्या या घटनेत रितेश पियास याने मोहनला इतरांसोबत काम करत असताना इमारतीच्या तळघरात जातीवाचक शिवीगाळ केल्याचा आरोप आहे. सर्व कामगार इमारतीचे मालक जयकुमार आर. नायर यांनी कामावर ठेवले होते. जातीवाचक शिवीगाळ केल्याबद्दल रितेशविरुद्ध पोलिसांनी खटला दाखल केला होता.

आरोपीचा इमारत मालकाशी झाला होता वाद

न्यायमूर्ती एम. नागप्रसन्ना यांनी 10 जून रोजी या प्रकरणात निकाल दिला आहे. या निकालपत्रात न्यायालयाने नमूद केले की, उपरोक्त प्रकरणात दोन घटक समोर आले आहेत. एक म्हणजे, इमारतीचे तळघर हे सार्वजनिक दृश्याचे ठिकाण नव्हते. तसेच दुसरा मुद्दा म्हणजे जातीवाचक शिवीगाळ केली, त्याठिकाणी केवळ आरोपी आणि तक्रारदार तसेच जयकुमार आर. नायर यांचे इतर कामगार व तक्रारदारांचे मित्र उपस्थित होते. त्यामुळे तक्रारदाराला करण्यात आलेली जातीवाचक शिवीगाळ ही सार्वजनिक ठिकाणी करण्यात आल्याचे म्हणता येणार नाही. आरोपी पियास याचा इमारत मालक नायर याच्याशी वाद होता. त्याने इमारतीच्या बांधकामाला स्थगिती मिळवली होती. नायर हा पियासवर त्याच्या कर्मचाऱ्याच्या (मोहन) खांद्यावरून गोळीबार करत होता, असे निरीक्षण न्यायालयाने या प्रकरणाचा निकाल देताना नोंदवले आहे. या खटल्यात न्यायालयाने नोंदवलेल्या निकालाबाबत ‘द टेलिग्राफ’ या संकेतस्थळाने वृत्त दिले आहे.

साध्या ओरखड्यांचे चिन्ह कलम 323 नुसार गुन्हा होऊ शकत नाही

मंगळुरू येथील सत्र न्यायालयात हा खटला प्रलंबित होता. आरोपी पियसविरुद्ध अॅट्रॉसिटी कायद्याव्यतिरिक्त भारतीय दंड संहिता (IPC) च्या कलम 323 (स्वैच्छिकपणे दुखापत करणे) अंतर्गतदेखील आरोप ठेवण्यात आले होते. कलम 323 आयपीसी अंतर्गत दंडनीय गुन्ह्यासाठी भांडणात दुखापत झाली पाहिजे, असे सांगून उच्च न्यायालयाने आरोप फेटाळले. साध्या ओरखड्यांचे चिन्ह कलम 323 नुसार गुन्हा होऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे. (Atrocity offense if caste insulted in public place, Karnataka High Court verdict)