पाकिस्तानी नागरिकांना प्रवेशबंद,अटारी बॉर्डरला टाळे, व्हिसाही रद्द, पहलगामनंतर भारताचा लिगल स्टाईक
पहलगाम येथे पाकिस्तानी अतिरेक्यांनी केलेल्या हल्ल्यात २६ जणांचा मृत्यू झाल्यानंतर आता भारताने पाकिस्तानवर कायदेशीर स्ट्राईक केलेला आहे.
पहलगाम येथे अतिरेक्यांनी केलेल्या गोळीबारात मंगळवारी २६ पर्यटकांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर देशभरात संतापाचे वातावरण होते. आणि भारताने आता पाकिस्तानवर लिगल स्ट्राईक केला आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने रात्री अडीच तास झालेल्या बैठकीनंतर हे कठोर निर्णय जाहीर केले आहेत. पाकिस्तानी नागरिकांना भारतात प्रवेश बंद करण्यात आला असून व्हीसा बंदी लादण्यात आली आहे. तसेच अटारी आणि वाघाबॉर्डर बंद करण्यात आली असून पाकिस्तानच्या नागरिकांना ४८ तासांत भारत सोडण्याचे आदेश दिले आहेत.
मंगळवारी सकाळी काश्मिरातील पहलगाम येथे अतिरेक्यांनी केलेल्या हल्ल्यात २६ जणांचा मृत्यू झाला आहे. या हल्ल्याने भारत सुन्न झाला होता. त्यामुळे भारत सरकार आता काय निर्णय घेणार याकडे जगाचे लक्ष लागले होते. सौदीच्या दौऱ्यावर असलेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज सकाळी भारतात आले त्यानंतर आज रात्री दोन-अडीच तास कॅबिनेट कमिटीच्या बैठकीनंतर भारताने पाकिस्थानची संपूर्ण नाकेबंदी केलेली आहे.
पाकिस्तानची संपूर्ण नाकेबंदी –
भारताने पहलगाम येथे अतिरेक्यांनी गोळीबारात २६ पर्यटकांचा नृशंस हत्या केल्यानंतर आता पाकिस्तानची संपूर्ण नाकेबंदी केली आहे. आता भारताने पाकिस्तानच्या नागरिकांना प्रवेश बंदी घातली असून ४८ तासांत देश सोडण्याचे आदेश दिले आहेत. भारताने अटारी आणि वाघा बॉर्डरही बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच सर्व प्रकारच्या व्हीसांवर बंदी घातली असून पाकिस्तानात गेलेल्या भारतीयांनी १ मेपर्यंत तो देश सोडून येण्याचे आदेश दिले आहेत असे परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्त्री यांनी यावेळी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
डिप्लोमॅटीक अधिकाऱ्यांना माघारी बोलावणार
नवी दिल्लीतील पाकिस्तानी उच्चायुक्तालयातील संरक्षण,लष्करी, नौदल आणि हवाई एडव्हायझर पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित करण्यात आले आहे. त्यांना भारत सोडण्यासाठी एक आठवड्याची मुदत देण्यात आली आहे. भारत इस्लामाबादमधील भारतीय उच्चायुक्तालयातील स्वतःचे संरक्षण,नौदल,हवाई सल्लागार मागे घेणार आहे. संबंधित उच्चायुक्तालयांमधील ही पदे रद्द मानली जाणार आहेत. दोन्ही उच्चायुक्तालयांमधून सेवा सल्लागारांचे पाच सहाय्यक कर्मचारी देखील माघारी बोलावले जाणार आहेत. १ मे २०२५ पर्यंत आणखी कपात करून उच्चायुक्तालयांची एकूण संख्या सध्याच्या ५५ वरून ३० पर्यंत कमी केली जाईल असेही परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्त्री यांनी म्हटले आहे.
