‘पीएफआय’ वरील बंदी घटनाबाह्य; सरकारविरोधात मोठं आव्हान…

नवी दिल्लीः पीएफआय म्हणजेच पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (Popular Front of India) या संघटनेशी असलेल्या संबंधित केंद्रावरील बंदी (Ban) ही घटनाबाह्य आणि लोकशाही विरोधी असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.  या बंदी विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणार असून सरकारच्या या निर्णयाला आव्हान देणार असल्याचे या संघटनेच्या विद्यार्थी संघटनेने (Student Association) बुधवारी जाहीर केले आहे. कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडियाने हे वक्तव्य संघटनेतील विविध केंद्रावर बंदी घातल्याच्या निर्णयानंतर जाहीर केले आहे.

सीएफआयने सांगितले की ते धर्मनिरपेक्ष आणि लोकशाही मार्गानेच ही संघटना देशभरातील विद्यार्थ्यांमध्ये दहा वर्षाहून अधिक काळ काम करत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

याबाबत ट्विटरवर केलेल्या पोस्टनुसार सीएफआयकडू संस्थेवरील सर्व आरोप निराधार आणि बनावट असल्याचे म्हटले आहे. संघटनेवरील सर्व आरोप फेटाळूनही लावण्यात आले आहेत.

सीएफआयने स्पष्ट केले आहे की त्यांच्या संघटनेने “संविधानिक आणि लोकशाही मूल्यांचे समर्थन केले आहे. कायद्या विरोधात कोणतीही गोष्ट करण्यात आली नाही.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी बुधवारी पीएफआय आणि त्याच्या संलग्न असलेल्या संघटनांना बेकायदेशीर असल्याचे म्हणत पाच वर्षांच्या बंदीचा आदेश जाहीर केले होते.

त्यानंतर सरकारकडून पॉप्युलर फ्रंटच्या वेबसाइट्स आणि सोशल मीडियाची अकाऊंटही ब्लॉक करण्याचे आदेश दिले. बंदी घातलेल्या ज्या संघटना आहेत त्यामध्ये रिहॅब इंडिया फाऊंडेशन, अखिल भारतीय इमाम परिषद आणि राष्ट्रीय महिला मोर्चा यांचाही समावेश असल्याचे म्हटले आहे.

यापूर्वी, एनआयए आणि ईडीकडून संयुक्त कारवाई करत 15 राज्यांमधील पीएफआयच्या सुमारे 100 ठिकाणांवर छापे टाकण्यात आले होते.

त्या संघटनांच्या अध्यक्षांसह 100 हून अधिक कार्यकर्ते आणि पदाधिकाऱ्यांनाही अटक करण्यात आली होती. त्यामुळे केंद्र सरकारने म्हटले आहे की छाप्यांमध्ये सापडलेले पुरावे हे दर्शवतात की पीएफआय भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेसाठी मोठा धोका आहे.

ही संघटना दहशतवादी प्रकरणांमध्ये सामील असल्याच्या काही खाणाखुणा असून या संघटनेला विदेशातूनही निधी येत असल्याचा दावा केला गेला आहे.