केंद्र सरकारच्या कामगारविरोधी आणि आर्थिक धोरणांच्या निषेधार्थ आज १२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी संपूर्ण देशात भारत बंदची हाक देण्यात आली आहे. देशातील १४ प्रमुख कामगार संघटना आणि अनेक शेतकरी संघटनांनी एकत्र येत या संपाचे आवाहन केले आहे. विशेष म्हणजे यावेळी केवळ औद्योगिक कामगारच नाही, तर सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचारी, शिक्षक आणि ग्रामीण भागातील मजूरही मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरणार आहेत.
या संपात कृषी, ग्रामीण, औद्योगिक आणि असंघटित क्षेत्रातील सुमारे ३० कोटी कामगार सहभागी होण्याची शक्यता आहे. या आंदोलनाचा प्रभाव देशातील सुमारे ६०० जिल्ह्यांमध्ये प्रकर्षाने जाणवू शकतो. कामगार संघटनांचा आरोप आहे की, सध्याची सरकारी धोरणे ही कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या फायद्याची असून सर्वसामान्य कामगारांचे शोषण करणारी आहेत.
मागण्या काय?
- कामगार संहिता: चारही नवीन कामगार संहिता त्वरित रद्द कराव्यात.
- पेन्शन: जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुन्हा लागू करावी.
- शिक्षण धोरण: राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP) २०२० मागे घ्यावे.
- मनरेगा: मनरेगा योजना पूर्ववत सुरू करून ती अधिक बळकट करावी.
- खाजगीकरण: वीज दुरुस्ती विधेयक आणि सरकारी उपक्रमांच्या खाजगीकरणाला विरोध.
- शेतकरी प्रश्न: काही नवीन व्यापार करारांमुळे शेती क्षेत्रावर होणाऱ्या परिणामांबाबत चिंता.
काय बंद राहील?
- सरकारी बँका: सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे कर्मचारी मोठ्या संख्येने संपात सामील आहेत. त्यामुळे चेक क्लिअरन्स, रोख व्यवहार आणि प्रत्यक्ष कामावर मोठा परिणाम होईल.
- सार्वजनिक वाहतूक (ST व बस): अनेक राज्यांत राज्य परिवहन (ST) बसेस आणि स्थानिक महापालिका बसेस डेपोमध्येच राहण्याची शक्यता आहे.
- बाजारपेठा: मोठ्या शहरांतील घाऊक बाजार (APMC), भाजी मंडई आणि व्यापारी पेठा बंद राहण्याची शक्यता आहे.
- सरकारी कार्यालये: नागरी सेवा आणि विविध सरकारी विभागांतील कर्मचाऱ्यांच्या सहभागामुळे कामकाजात अडथळे येतील.
- वीज सेवा (प्रभावित): वीज कर्मचारी संघटना सहभागी असल्याने तांत्रिक बिघाड झाल्यास दुरुस्तीला विलंब होऊ शकतो. मात्र वीज पुरवठा खंडित केला जाणार नाही.
- विमा क्षेत्र (LIC व इतर): विमा कंपन्यांमधील कर्मचारी १०० टक्के एफडीआय आणि नवीन कायद्यांच्या निषेधार्थ संपावर आहेत.
काय सुरू राहील?
- आरोग्य सेवा: सर्व सरकारी आणि खाजगी रुग्णालये, रुग्णवाहिका, मेडिकल स्टोअर्स आणि औषध पुरवठा पूर्णपणे सुरू असेल.
- दूध आणि पाणी पुरवठा: दैनंदिन दूध पुरवठा आणि महापालिकेचा पाणी पुरवठा या सेवांना बंदमधून वगळण्यात आले आहे.
- रेल्वे आणि विमान सेवा: लांब पल्ल्याच्या गाड्या आणि विमाने त्यांच्या नियोजित वेळेत धावतील. मात्र, स्टेशनपर्यंत पोहोचण्यासाठी स्थानिक वाहतुकीची अडचण येऊ शकते.
- ATM आणि ऑनलाइन बँकिंग: बँकांच्या शाखांवर परिणाम झाला तरी एटीएम (ATM) आणि सर्व डिजिटल पेमेंट सेवा (UPI, नेटबँकिंग) सुरू राहतील.
- अग्निशमन दल: आणीबाणीच्या परिस्थितीसाठी अग्निशमन दल आणि आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा सज्ज असेल.
- खाजगी कार्यालये: आयटी कंपन्या आणि खाजगी कार्यालये सुरू राहतील, मात्र कर्मचाऱ्यांना वर्क फ्रॉम होमचा सल्ला दिला जाऊ शकतो.
- स्थानिक निर्णयावर अवलंबून
कोणत्या राज्यांना सर्वाधिक फटका?
शाळा आणि महाविद्यालये: शिक्षण संस्थांना देशव्यापी सुट्टी नाही. मात्र, वाहतूक व्यवस्थेचा विचार करून स्थानिक प्रशासन किंवा शाळा व्यवस्थापन सुट्टीबाबत निर्णय घेतील. तसेच मुंबई-पुण्यासारख्या शहरांत रिक्षा-टॅक्सी युनियनने संमिश्र पाठिंबा दिला आहे, त्यामुळे काही ठिकाणी या सेवा उपलब्ध असू शकतात. या बंदचा सर्वाधिक परिणाम ओडिशा आणि आसाममध्ये दिसून येण्याची शक्यता आहे. याशिवाय केरळ, पश्चिम बंगाल आणि दक्षिण भारतातील काही राज्यांमध्येही जनजीवन विस्कळीत होऊ शकते.