संघाला शाखा भरवण्यासाठी परवानगी घ्यावी लागणार? कर्नाटक सरकारचा संघाला धक्का? नव्या विधेयकात काय?

कर्नाटक सरकारने सरकारी परिसर आणि सार्वजनिक संपत्तींच्या वापरासाठी नवीन कायदा आणण्याची तयारी सुरू केली आहे. काल गुरुवारी कॅबिनेटने द कर्नाटक रेग्युलेशन ऑफ यूज ऑफ गव्हर्नमेंट प्रिमायसिस अँड पब्लिक प्रॉपर्टी बिल 2026 आणण्यासाठी चर्चा केली. या नव्या प्रस्तावित कायद्यानुसार कोणत्याही संघटनेला सरकारी शाळा, कॉलेज, मैदान आणि दुसऱ्या सार्वजनिक ठिकाणी कार्यक्रम करण्यापूर्वी संबंधित प्राधिकरणाची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. या कायद्यानुसार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघालाही सार्वजनिक ठिकाणी शाखा भरवण्यासाठी परवानगी घ्यावी लागणार असल्याचं बोललं जात आहे. त्यामुळे या नव्या कायद्यावरून कर्नाटकात राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता आहे.

सार्वजनिक ठिकाणी संघाच्या होणाऱ्या कार्यक्रम, शाखांना पायबंद घालण्याचा प्रयत्न म्हणून या कायद्याकडे पाहिले जात आहे. कर्नाटकचे मंत्री प्रियांक खडगे यांनी या आधीही सरकारी शाळा, महाविद्यालये आणि सार्वजनिक ठिकाणी संघाच्या शाखा आणि कार्यक्रमांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. प्रस्तावित कायद्यानुसार रजिस्ट्रेशन नसलेल्या संघटनांना सरकारी ठिकाणच्या वापरावर बंदी घालण्यात येणार आहे. त्यामुळे संघाची गोची होणार असल्याचं मानलं जात आहे.

संघाच्या कार्यक्रमांवर सवाल का?

सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रस्तावित कायद्यानुसार एखाद्या संघटनेला टार्गेट करण्याऐवजी सरकारी संपत्तीच्या वापरासाठीचा एक समान नियम तयार करण्यात येणार आहे. म्हणजे कोणत्याही संघटनेला सरकारी परिसरातील सार्वजनिक ठिकाणी कार्यक्रम करायचा असेल तर त्याला आधी परवानगी घ्यावी लागेल. संघासहीत दुसऱ्या संघटनांनाही हा नियम लागू राहणार आहे.

प्रियांग खडगे यांनी गेल्या वर्षी तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धारमैया यांना चिठ्ठी लिहून सरकारी शाळा, कॉलेज आणि सार्वजनिक ठिकाणी आरएसएसचे होणाऱ्या घडामोडींना पायबंद घालण्याची मागणी केली होती. सरकारी आणि सरकारच्या मदतीवर चालणाऱ्या शाळा आणि सार्वजनिक मैदानावर संघाच्या शाखा भरवल्या जातात. त्या ठिकाणी घोषणाबाजी केली आजेत. अशा घटना संविधानाची भावना आणि देशाच्या एकतेच्या विरोधात आहे, असं प्रियांक यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या चिठ्ठीत म्हटलं होतं.

नोंदणीवरही सवाल

हे प्रकरण केवळ सार्वजनिक ठिकाणाच्या वापराशी संबंधित नाहीये. खडगेंनी गेल्या काही महिन्यापासून संघाचा कायदेशीर दर्जा आणि रजिस्ट्रेशनशी संबंधित सवाल केले आहेत. जूनमध्ये त्यांनी सरसंघचालक मोहन भागवत यांना चिठ्ठी लिहून संघटनेचा कायदेशीर दर्जा, नोंदणी पदाधिकाऱ्यांचे फंडिंग, खर्च आणि टॅक्सशी संबंधित माहिती मागितली होती.