LPG gas : मोठी घोषणा, वर्षातून 3 एलपीजी गॅस सिलिंडर मोफत मिळणार, नागरिकांच्या खात्यात सरकार 3 हजार रुपये जमा करणार
स्ट्रेट ऑफ होर्मूज बंद झाल्यानंतर भारतात मोठ्या प्रमाणात एलपीजी गॅसचा तुटवडा जाणवत होता. हॉटेल व्यवसायिकांवर हॉटेल बंद ठेवण्याची वेळ आली. दरम्यान त्यानंतर केंद्र सरकारने गॅसच्या नियमांमध्ये काही महत्त्वाचे बदल केले. आता आणखी एक मोठी बातमी समोर आली आहे.

अमेरिका आणि इराण युद्धादरम्यान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद करण्यात आला होता. स्ट्रेट ऑफ होमुर्ज बंद झाल्यानंतर भारतात मोठ्या प्रमाणात एलपीजी गॅसचा तुटवडा निर्माण झाल्याचं पहायला मिळालं. त्यांचं मोठं कारण म्हणजे भारताला जेवढी ऊर्जेची गरज आहेत, त्यातील तब्बल 40 टक्के ऊर्जेचा पुरवठा हा आखाती देशांकडून याच मार्गाने केला जातो. यामध्ये सर्वात जास्त प्रमाण हे एलपीजी गॅसचं आहे. दरम्यान देशात एलपीजी गॅसचा तुटवडा निर्माण झाल्यानंतर केंद्र सरकारकडून एलपीजी गॅससंदर्भात काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले, ज्यामध्ये एलपीजी गॅस सिलिंडरधारकांना केवायसी बंधनकारक करण्यात आली होती, त्यासोबतच एका व्यक्तीला गॅसचं फक्त एकच कनेक्शन मिळणार अशा काही निर्णयांचा समावेश आहे.
दरम्यान आता एलपीजी गॅस सिलिंडर संदर्भात एक मोठी बातमी समोर आली आहे. ती म्हणजे गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी मोठी घोषणा केली आहे. राज्य सरकार नागरिकांना वर्षातून तीन गॅस सिलिंडर मोफत देणार आहे. यासाठी प्रत्येक वर्षी 9 सप्टेंबर रोजी गोवा सरकारकडून नागरिकांच्या बँक अकाऊंटमध्ये तीन हजार रुपये जमा करण्यात येणार आहेत. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज करण्यास पाच सप्टेंबरपासून सुरुवात झाली आहे. लाभार्थ्यांना पंचायत कार्यालयात किंवा आमदारांच्या कार्यालयात या योजनेसंदर्भातील अर्ज उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. ही योजना येत्या 9 सप्टेंबर 2026 पासून लागू केली जाईल अशी माहिती यावेळी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी दिली आहे.
सरकारच्या या योजनेबाबत माहिती देताना मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी सांगितलं की, या योजनेची घोषणा 2022 साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीवेळी करण्यात आलं होतं. नागरिकांना दरवर्षी तीन सिलिंडर मोफत देण्याचं आश्वासन देण्यात आलं होतं. आता येत्या 9 सप्टेंबर 2026 पासून या योजनेच्या अंमलबजावणीला सुरुवात होणार आहे. या योजनेमुळे नागरिकांना मोठा आधार मिळणार आहे. मात्र या योजनेसाठी फक्त गोवा राज्यातील नागरिकच पात्र असणार आहेत, इतर राज्यातील लोकांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाहीये.
