धक्कादायक, iphone मध्ये ब्लास्ट! जखमी मुलाला Apple कंपनी देणार ब्रँड न्यू फोन

उत्तर प्रदेशातील अलीगढ मधून एक धक्कादायक आणि चिंताजनक प्रकरण समोर आले आहे. iphone चा अचानक स्फोट होऊन एक तरुण गंभीर जखमी झाल्यानंतर जिल्हा ग्राहक विवाद निवारण आयोगाने कठोर भूमिका घेतली आहे. टेक क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी ॲपल इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड आणि स्थानिक विक्रेत्याच्या विरोधात दिलेल्या एका ऐतिहासिक निकालात, आयोगाने पीडित तरुणाला नवीन फोन देणे, त्याची किंमत परत करणे आणि त्याच्या उपचाराचा संपूर्ण खर्च उचलण्याचे कडक निर्देश दिले आहेत.

धनपूर (जीटी रोड, अलीगढ) येथील रहिवासी प्रेमराज सिंग यांनी जिल्हा ग्राहक आयोगाकडे तक्रार दाखल केली होती. त्यांनी १४ ऑगस्ट २०२० रोजी अलीगढच्या रेल्वे रोडवरील बिट्टू भाईजी इलेक्ट्रॉनिक्स मधून २९,५०० रुपयांना एक आयफोन खरेदी केला होता. पीडित व्यक्तीचा आरोप आहे की, मोबाईल फोनमध्ये गंभीर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट (तांत्रिक बिघाड) होता, ज्यामुळे फोनचा स्फोट झाला आणि तो गंभीररित्या भाजला.

स्फोटामुळे त्याच्या मोबाईल फोनमधील लग्नाचे सर्व महत्त्वाचे फोटो आणि व्हिडिओ कायमचे खराब झाले. पीडित मुलाने नवीन फोन, उपचाराचा खर्च आणि लग्न पुन्हा आयोजित करण्यासाठी न्यायालयाकडे ५१ लाखांच्या नुकसान भरपाईची मागणी केली आहे.

सात दिवस रुग्णालयात दाखल, उपचाराचा खर्च ३६,१३९ रुपये

सुनावणी दरम्यान, अध्यक्ष हसनेन कुरेशी आणि सदस्य पूर्णिमा सिंह राजपूत यांचा समावेश असलेल्या आयोगाच्या खंडपीठाने कागदपत्रे आणि पुराव्यांची काळजीपूर्वक तपासणी केली. न्यायालयाच्या नोंदीनुसार, मोबाईल फोनच्या स्फोटात प्रेमराज गंभीर जखमी झाले आणि १३ ऑगस्ट २०२३ ते २० ऑगस्ट २०२३ या कालावधीत अलीगढ येथील वरुण रुग्णालयात त्यांच्यावर उपचार सुरू होते. तिथे त्यांच्या उपचाराचा एकूण खर्च ३६,१३९ आला. आयोगाने नोंद घेतली की, विरोधी कंपन्यांनी तक्रारीला कोणतेही खंडन सादर केले नाही, ज्यामुळे मोबाईल फोन सदोष होता आणि सेवेमध्ये स्पष्ट त्रुटी होती हे सिद्ध झाले.

ग्राहक न्यायालयाचा अंतिम निर्णय: ४५ दिवसांची मुदत निश्चित

आयोगाने ॲपल इंडिया आणि विक्रेता या दोघांना संयुक्तपणे खालील रक्कम भरण्याचा आदेश दिला आहेः एक तर पीडित व्यक्तीला नवीन आयफोन द्या किंवा २९,५०० ची मूळ रक्कम १०% वार्षिक व्याजासह परत करा. पीडित व्यक्तीचा ३६,१३९ चा वैद्यकीय खर्च आणि ५,००० चा कायदेशीर खर्च दिला जाईल. ४५ दिवसांच्या आत या आदेशाचे पालन न केल्यास, ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम ७२ अंतर्गत कंपनी आणि विक्रेत्यावर कठोर दंडात्मक कारवाई केली जाईल.