E20 Petrol: सरकारचा एक निर्णय अन् दुचाकी चालवणाऱ्या लोकांना मोठा दिलासा, आता E20 पेट्रोलवर काढला नवीन पर्याय
E10 Petrol Update: भारत सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी जुन्या वाहनांसाठी आणि दुचाकी चालवणाऱ्यांना एक मोठा दिलासा दिला आहे.
भारत सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी जुन्या वाहनांसाठी E10 सारखे कमी इथेनॉल असलेले मिश्रित इंधन पुन्हा सुरू करण्याची सूचना दिली आहे. त्यांनी सांगितले की, भारतात अंदाजे 75-80 दशलक्ष जुन्या दुचाकी आहेत, ज्यांची इंजिने आणि सील्स E20 शी सुसंगत नाहीत. रेट्रोफिटिंग ही एक खर्चिक आणि वेळखाऊ प्रक्रिया आहे. अन्न विरुद्ध इंधन या मुद्द्यावर जोर देत नागेश्वरन म्हणाले की, E20 कडे वळण्यापूर्वी जमीन, पाणी आणि पीक पद्धती यांचे सखोल खर्च-लाभ विश्लेषण केले पाहिजे. सध्या मक्यामुळे अर्ध्या इथेनॉलची गरज भागते, ज्यामुळे अन्नधान्याशी स्पर्धा निर्माण झाली आहे. सरकारने सध्या E20 कायम ठेवण्याचा आणि त्याचे वेगवेगळे ग्रेड न देण्याचा प्रमाणित दृष्टिकोन स्वीकारला आहे.
जुन्या वाहनांचे आव्हान देशात BS4 मानकांपूर्वी तयार झालेल्या अंदाजे 75-80 दशलक्ष दुचाकी आहेत. यापैकी बहुतेक वाहनांमध्ये कार्बोरेटर प्रणाली आहे, जी इंधनातील अतिरिक्त ऑक्सिजन ओळखू शकत नाही आणि त्यानुसार स्वतःला जुळवून घेऊ शकत नाही. इथेनॉलच्या संपर्कात आल्यास जुने रबर सील्स देखील लवकर खराब होऊ शकतात. जरी या वाहनांना इथेनॉल-अनुकूल भागांनी बदलणे शक्य असले तरी, त्याचा खर्च आवाक्याबाहेरचा असेल आणि त्याला अनेक वर्षे लागू शकतात. त्यामुळे, पंपावर कमी-मिश्रणाचा पर्याय परत आणणे या वाहनांसाठी एक मोठा दिलासा ठरू शकतो.
नागेश्वरन यांच्या मते, इंजिन-संबंधित चिंता हा मुख्य वादाचा मुद्दा नाही. इथेनॉल उत्पादनासाठी पीक पद्धती कशा बदलत आहेत, हा खरा मुद्दा आहे. एकदा जमीन आणि पाणी इंधन उत्पादनासाठी समर्पित केले की, ते पुन्हा अन्न पिकांकडे वळवणे कठीण होते. त्यामुळे, प्रथम बदलता येण्याजोगे निर्णय घेतले पाहिजेत आणि सखोल तपासणीनंतरच दीर्घकालीन निर्णय घेतले पाहिजेत.
मक्याचे वाढते वर्चस्व इथेनॉल उत्पादनात आता मक्याचा वाटा जवळपास निम्मा आहे. इथेनॉलसाठी मका एका निश्चित किमतीत खरेदी केला जातो, ज्यामुळे बाजारभाव घसरल्यावरही ते एक आकर्षक पीक ठरते. डिस्टिलेशननंतर उरलेले धान्य जनावरांचे खाद्य म्हणून विकले जाते, ज्यामुळे सोयाबीन पेंडीच्या किमतींवर दबाव येतो आणि तेलबिया शेतकऱ्यांचे मनोधैर्य खच्ची होते.
सध्याची सरकारी भूमिका सरकारचा असा दावा आहे की E20 हे पेट्रोलचे मानक मिश्रण राहील. वेगवेगळे ग्रेड उपलब्ध करून दिल्यास खर्च आणि लॉजिस्टिकल गुंतागुंत वाढेल. सरकारी आकडेवारीनुसार, E10 साठी डिझाइन केलेल्या वाहनांमध्ये E20 वापरल्यास कार्यक्षमतेत 3 ते 5 टक्के घट होऊ शकते, परंतु इंजिनचे नुकसान झाल्याचा कोणताही ठोस पुरावा नाही.
नागेश्वरन सुचवतात की जुन्या वाहनांसाठी E10 परत आणावे, मक्याला अवाजवी फायदा मिळवून देणारी किंमत आणि पाण्याच्या प्रमाणातील तफावत दूर करावी, आणि खाद्यतेलावरील आयात शुल्काचा पुनर्विचार करावा. E20 सध्या थांबवावे आणि अन्न-इंधन यांच्यातील देवाणघेवाणीचे पूर्ण मूल्यांकन केल्यानंतरच त्यावर पुढे जावे.
