Budget 2021 : संरक्षण क्षेत्रातील तरतूद 7 टक्क्यांनी वाढवली, वर्षभरात 4 लाख 78 कोटी रुपये खर्च होणार
2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात संरक्षण क्षेत्रासाठी 4 लाख 78 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर या अर्थसंकल्पाकडे सर्वांचं लक्ष लागलं होतं. 2020 या वर्षात एकीकडे देशावर कोरोना महामारीचं संकट होतं. तर दुसरीकडे पाकिस्तान आणि चीनकडून सीमेवर सातत्यानं कुरघोडी सुरुच होत्या. लाईन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अर्थात LAC वर चीन अजूनही आक्रमक भूमिका घेताना पाहायला मिळत आहेत. अशा परिस्थितीत संरक्षण क्षेत्रातील जाणकार अर्थसंकल्पावर खास लक्ष ठेवून होते.(More provision for defense sector in the Union Budget than last year)
7 हजार कोटींची वाढ
2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात संरक्षण क्षेत्रासाठी 4 लाख 78 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. संरक्षण क्षेत्रासाठी केलेली ही तरतूद मागील अर्थसंकल्पापेक्षा 7 हजार कोटी रुपयांनी अधिक आहे. मागील वर्षीच्या अर्थसंकल्पात संरक्षण क्षेत्रासाठी 4 लाख 71 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली होती. यावर्षी संरक्षण खात्याला जो निधी मिळाला आहे त्यातून 3.38 लाख कोटी रुपये खर्चासाठी राखून ठेवण्यात आले आहेत. त्यात पेन्शनचाही समावेश आहे. तर उरलेले 1.40 लाख कोटी रुपये योजनांसाठी राखून ठेवण्यात आले आहेत.
सैन्य दलाच्या हिस्स्याला किती निधी?
2.12 लाख कोटी रुपये संरक्षण सेवांवरील खर्चासाठी राखून ठेवण्यात आले आहेत. त्यात पगार, परिवहन, रिपेअर, री-फीट, एनसीसी आणि अन्य विभागांचा समावेश आहे. तर लष्कराला 1.48 कोटी, नौदलाला 23 हजार 360 कोटी आणि वायूसेनेला 30 हजार कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम मिळाली आहे. तर ऑर्डनन्स फॅक्ट्री बोर्ड (OFB)ला 113 कोटी रुपये राखून ठेवले आहेत. डीआरडीओसाठी 9 हजार कोटी रुपये मिळाले आहे. सैन्याच्या आधुनिकीकरणासाठी सरकारने अर्थसंकल्पात 1.35 लाख कोटी रुपये तरतूद केली आङे. मागील वर्षी हा आकडा 1.13 लाख कोटी रुपये होता. या पार्श्वभूमीवर अन्य सर्व मंत्रालयांपेक्षा संरक्षण मंत्रालयासाठी अधिक तरतूद करण्यात आली आहे.
शिक्षण क्षेत्रासाठी काय?
नव्या शैक्षणिक धोरणाचं देशात स्वागत, देशात खासगी, राज्य सरकार आणि इतर संस्थांच्या सहकार्यानं 100 सैनिक स्कूल स्थापन करणार,
2025-26 पर्यंत SC प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी 35 हजार 219 कोटी रुपये खर्चाची तरतूद
भारत आणि जपान संयुक्तपणे प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरु करणार
15 हजारांपेक्षा अधिक शाळांमध्ये गुणवत्ता सुधारणा कार्यक्रम
SC प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी पोस्ट मॅट्रिक स्कॉलरशीप
भारताच्या प्रमुख भाषांना इंटरनेटवर आणलं जाणार
संबंधित बातम्या :
More provision for defense sector in the Union Budget than last year
