Caste Census : 15 वर्षानंतर जनगणना; सरकारला हवी तुमची ‘ही’ कुंडली, काय घेणार माहिती?

Caste Census 2026-27 : देशातील सर्वात मोठी आकडेवारी जमा करण्याची कवायत, जनगणनेची प्रक्रिया सुरू झाल्याचे समोर येत आहे. देशात 15 वर्षांनी जनगणना होण्याची शक्यता आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून ही जनगणना झालेली नव्हती. 2021 च्या जनगणनेविषयी सरकारने मंजूरी दिली आहे. ही जनगणना दोन टप्प्यात होईल. ही देशाची पहिली डिजिटल जनगणना असेल. केंद्र सरकार या महिन्यात 16 जून रोजी ही जनगणना सुरू करण्याविषयीची अधिसूचना काढण्याची दाट शक्यता आहे.

दोन टप्प्यात जनगणना

ही जनगणना दोन टप्प्यात होईल. त्याचा पहिला टप्पा 1 ऑक्टोबर 2026 रोजी सुरू होईल. बर्फाळ आणि डोंगरी भागात ही जनगणना करण्यात येईल. यामध्ये जम्मू-काश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड या राज्यांचा समावेश आहे. तर उर्वरीत भारतात जनगणनेचा दुसरा टप्पा 1 मार्च 2027 रोजी सुरू होईल. 2021 मध्येच जनगणना होणार होती. त्याचा पहिला टप्पा एप्रिल ते सप्टेंबर 2020 हा तर दुसरा टप्पा फेब्रुवारी 2021 मध्ये होता. त्यासाठीची संपूर्ण तयारी पण झाली होती. पण कोविड-19 महामारीमुळे ही प्रक्रिया थंडबस्त्यात गेली. ती रद्द करण्यात आली.

डिजिटल पद्धतीने जनगणना

यावेळची जनगणना ही अनेक दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असेल. कारण ही जनगणना डिजिटल माध्यमाद्वारे करण्यात येईल. केंद्र सरकारने त्यासाठी मोबाईल ॲप आणि सेंस पोर्टल विकसीत केले आहे. त्यामुळे डेटा जमा करण्यापासून ते त्यावरील देखरेख आणि त्याचे व्यवस्थापन सारख्या सर्व प्रक्रिया जलद आणि त्वरीत होतील. ही सर्व प्रक्रिया ऑनलाईन होणार आहे. यामुळे केवळ डेटाची अचूकताच वाढणार नाही तर ही प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि जलद होईल.

किती येईल खर्च

या वर्षीच्या बजेटमध्ये केंद्र सरकारने जनगणनेसाठी 574 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. अर्थात त्यावेळी जनगणनेची तारीख निश्चित केलेली नव्हती. आता तारीख समोर आल्याने सरकार पुढील अर्थसंकल्पात एकूण खर्चाविषयी घोषणा करू शकते. वर्ष 2019 मध्ये 2021 च्या जनगणनेची पूर्ण तयारी झाली होती. त्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 8,754.23 कोटी रुपये आणि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) साठी 3,941.35 कोटी रुपये मंजूर केले होते. म्हणजे एकूण जवळपास 12,695.58 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती.

1881 पासून देशात दर 10 वर्षांनी जनगणना करण्यात येते. त्याला पहिल्यांदा 2021 मध्ये ब्रेक लागला. त्यामुळे ही परंपरा पहिल्यांदा खंडित झाली. यावेळी जनगणनेत जात सुद्धा विचारली जाणार आहे. जातनिहाय जनगणना यापूर्वी 1931 साली करण्यात आली होती. त्यावेळी इंग्रजांचे शासन होते. तेव्हा पाकिस्तान, बांग्लादेश हे भारताचे अंग होते. आता 2026 मध्ये जातनिहाय जनगणना होणार आहे. ही जनगणना डिजिटल पद्धतीने होईल. यामध्ये तुमच्या घरातील वस्तू, घरात टॉयलेट बाथरूमची सोय, किचन, किती खोल्यांचे घर आहे. घरातील महत्त्वाच्या चीज वस्तू, सदस्यांसह इतर आवश्यक माहिती संकलित करण्यात येईल.