जपाननंतर नेपाळनेही घातली भारतीय आंब्यांवर बंदी? केंद्र सरकारने थेट निवेदन केल जारी, म्हटले..
नेपाळ आणि भारत यांच्यातील संबंध गेल्या काही दिवसांपासून तणावात आहेत. नेपाळ भारताविरोधात भूमिका घेत आहे. त्यामध्येच नेपाळमध्ये भारतीय आंब्यांसह काही फळांवर बंदी घातल्याचे सांगितले जात होते. यावर आता केंद्र सरकारने स्पष्टीकरण दिले.

जपाननंतर नेपाळनेही भारतीय आंब्यांवर बंदी घातल्याचे गेल्या दोन ते तीन दिवसांपासून सांगितले जातंय. याबाबतची दावे केली जात आहेत. यादरम्यानच आता केंद्र सरकारकडून याबाबत खुलासा करण्यात आला. नेपाळ आणि भारत यांच्यातील संबंध पूर्वीसारखी व्यवस्थित नाहीयेत. त्यामध्येच नेपाळने भारतीय आंब्याच्या आयातीवर बंदी घातल्याचे सांगितले जातंय. नेपाळने भारतीय आंब्यावर बंदी घातल्याची चर्चा खोटी आहे, असे केंद्र सरकारने जाहीर केले. नेपाळमध्ये भारतीय आंब्यांची निर्यात व्यवस्थितपणे सुरू आहे. कोणत्याही प्रकारची बंदी तिथे घालण्यात आली नसल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले. नेपाळमध्ये भारतीय आंब्यांची मोठी मागणी आहे. त्यामध्येच नेपाळ सरकारने भारताविरोधात पाऊस उचलत थेट आंब्यांवर बंदी घातल्याचे सांगितले गेले. काही दिवसांपूर्वीच जपानने भारतीय आंब्यांवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला.
आता स्पष्ट झाले की, भारतीय आंब्यांवर कोणत्याही प्रकारची बंदी घालण्यात आली नाही. कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, नेपाळच्या प्लांट क्वारंटाईन अँड पेस्टिसाईड मॅनेजमेंट सेंटरने 10 जून रोजी हे स्पष्ट केले आहे की, भारतीय आंब्यांवर कोणत्याही प्रकारच बंदी नाहीये. यामुळे भारतीय आंब्यांवरील दावा पूर्णपणे खोटा आहे.
मंत्रायलयाने पुढे स्पष्ट केले की, सध्याच्या नियमांनुसार वनस्पती आरोग्यविषयक अटींचे पालन करण्याच्या अधीन राहून आयातीस परवानगी सुरू आहे. या अटींचे पालन केल्यावर आयात परवानग्या आणि सोडण्याचे आदेश जारी केले जात आहेत. फक्त आंबाच नाही तर इतर कोणत्याही भारतीय फळावर नेपाळमध्ये बंदी घालण्यात आली नाही.
चर्चा अशी होती की, फक्त आंबाच नाही तर आंब्यासोबतच इतरही काही भारतीय फळांवर नेपाळ सरकारने बंदी घातली. ज्यामुळे नेपाळमध्ये फळांचा किमती गगणाला पोहोचल्या आहेत. मात्र, हा देखील दावा खोटा आहे. नेपाळ सरकार गेल्या काही दिवसांपासून भारताविरोधात सतत भूमिका घेत आहे. त्यामध्येच त्यांनी भारतीय फळांवर बंदी घातल्याचा दावा केला. मात्र, आता हा दावा पूर्णपणे खोटा आहे. याबाबत थेट केंद्र सरकारनेच स्पष्टीकरण दिले.
