सराफा बाजारात मोठी खळबळ, केंद्र सरकार सोने आणि चांदीबाबत मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत, भावात भूकंप, थेट नवीन..

केंद्र सरकारकडून सोने आणि चांदीबाबत मोठे निर्णय घेतले जात आहेत. सोने, चांदी आणि प्लॅटिनमसारख्या माैल्यवान वस्तूंच्या आयातीबाबत लवकरच मोठे निर्णय घेण्याच्या तयारीत सरकार आहे. त्यातच बदल होणार आहेत. केंद्र सरकार आणि राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांचा समावेश असलेल्या जीएसटी परिषदेची महत्वाची बैठक 7 ऑक्टोबर रोजी होईल. त्यात मोठा निर्णय होणार आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बँका आणि सरकार नॉमिनेटेड एजन्सीजच्या माध्यमातून धातूंच्या आयातीवर मिळणारी इंटिग्रेटेड जीएसटी सवलत आता पूर्णपणे रद्द करण्याचा प्रस्ताव आहे. हा प्रस्ताव परिषदेने गांर्भीयाने घेण्याच्या विचार आहे. देशातील व्यापारी सोने आणि चांदी आयात करतो, तेव्हा त्याला त्या सर्व व्यवहारावर 3 टक्के IGST भरावा लागतो.

बँका आणि नॉमिनेटेड एजन्सीज यातून सवलती देतात. 2017 पासून ही सवलत देण्यात आली. कर सवलत रद्द करण्याचा विचार आता सरकारने केलाय. सोने आणि चांदीची आयातीबाबत केंद्र सरकारपुढे मोठे आव्हान आहे. सोने खरेदीसाठी परकीय चलनावर दबाव प्रचंड वाढतो. त्यामुळे भारताच्या परकीय चलनावर दाब वाढतो. चीननंतर भारत हा सर्वाधिक सोने खरेदी करणारा जगातील देश आहे.

सोन्याची वाढती आयात रोखण्यासाठी सरकारकडून विविध निर्णय घेतली जात आहेत. केंद्र सरकार कठोर पाऊले उचलत आहे. काही दिवसांपूर्वीच देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मोठे आव्हान करत म्हटले की, लोकांनी सोने खरेदी टाळावी. मे महिन्यातच सोने खरेदी कमी होण्यासाठी सरकारने मे सोने, चांदी आणि प्लॅटिनमच्या आयातीवरीरल सीमा शुल्कात मोठी वाढ केली. मात्र, त्यानंतरही लोकांनी सोने खरेदी थांबवली नाही.

सोने खरेदी दणक्यात सुरूच आहे. सोने आणि चांदीवरील आयात शुल्क अगोदर 6 टक्के होते ते वाढून केंद्र सरकारने थेट 15 टक्के केले. इराण आणि अमेरिका युद्धात सोन्याचे दर घसरताना जागतिक बाजारात दिसले. मात्र, कच्च्या तेलाच्या किंमती वाढल्याने भारतीय अर्थव्यवस्थेवर ताण आला. आयातीचा खर्च वाढत आहे. चालू आर्थिक वर्षात एप्रिल ते ऑगस्ट या काळात सोन्याच्या आयातीत 3.38 टक्क्यांनी वाढ होऊन आयातीचे मूल्य सुमारे 17.47 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचले आहे.