केंद्र सरकारचा प्रस्ताव शेतकऱ्यांनी फेटाळला, काय म्हटलंय नव्या प्रस्तावात…?

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने आणलेल्या तीन कृषी कायद्याविरोधात देशभरातील शेतकरी बांधव गेल्या 14 दिवसांपासून राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर ठाण मांडून बसले आहेत. (Delhi Farmer Protest) हे काळे कायदे रद्द करावेत या मागणीसाठी शेतकऱ्यांनी एल्गार पुकारला आहे. गेल्या 14 दिवसांपासून सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला आता वेगळं वळणं लागलं आहे. शेतकऱ्यांनी पुकारलेल्या मंगळवारच्या भारत बंदनंतर आज केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना नवा प्रस्ताव पाठवला. मात्र शेतकरी नेत्यांनी सरकारचा हा प्रस्ताव फेटाळून लावला. (Central Government Sent proposal to farmer)

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी सरकारच्या नव्या प्रस्तावासंबंधी पत्रकार परिषद घेऊन माहिती दिली. शेतकऱ्यांच्या मागण्या आणि त्याला सरकारची उत्तरं अशा स्वरुपाचा प्रस्ताव सरकारकडून शेतकऱ्यांना सिंघू बॉर्डरवर देण्यात आला. मात्र शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांनी चर्चा करून सरकारचा हा प्रस्ताव फेटाळून लावला. सरकारने हा कायदा मागे घ्यावा, या मागणीवर शेतकरी ठाम आहेत. जर सरकारने आमच्या मागण्या मान्य केल्या नाही तर येत्या 12 डिसेंबरला जयपूर-दिल्ली मार्ग बंद करण्याचा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला.

सरकारने शेतकऱ्यांना पाठवलेल्या प्रस्तावात काय? केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना आज (बुधवार) नवा प्रस्ताव पाठवला. ज्यामध्ये प्रामुख्याने किमान आधारभूत किंमतीचा (MSP) मुद्दा अधोरेकित करण्यात आला आहे. याशिवाय सरकारने शेतकऱ्यांना दिलेल्या प्रस्तावात कंत्राटी शेती करणे, मंडई पद्धतीत शेतकर्‍यांना सोयीची सुविधा देणे आणि खासगी कर आकारण्याची चर्चा आहे.

अशी असेल इथून पुढच्या आंदोलनाची दिशा- येत्या 12 डिसेंबरला शेतकऱ्यांनी राजस्थान हायवे आणि दिल्ली बॉर्डर जाम करणार असल्याचं म्हटलं आहे. तर 14 डिसेंबर रोजी एक दिवसाचं उपोषण केलं जाणार आहे. त्याच दिवशी संपूर्ण देशभरात धरणे आंदोलनही केलं जाणार आहे. जोपर्यंत मोदी सरकारने लागू केलेले कृषी कायदे रद्द केले जात नाहीत, तोपर्यंत आमची लढाई सुरुच राहणार असल्याचा निर्धार शेतकऱ्यांनी व्यक्त केला आहे. (Central Government Sent proposal to farmer)

हे ही वाचा :

शेतकरी कृषी कायद्यासोबतच, राजस्थानमधील पंचायत समितीच्या निकालावरुन स्पष्ट : प्रकाश जावडेकर