राजीव गांधी हत्त्या प्रकरणात आरोपींच्या सुटकेवर केंद्र सरकारचा आक्षेप, सुप्रीम कोर्टात दाखल केली याचिका

नवी दिल्ली, माजी पंतप्रधान राजीव गांधी हत्या (Rajiv Gandhi Murder) प्रकरणातील सहा दोषींच्या सुटकेच्या आदेशाचा फेरविचार करण्याची मागणी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली आहे. 11 नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने नलिनी, जयकुमार, मुरुगन यांच्यासह 6 जणांना 30 वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात असल्याच्या कारणावरून मुक्त केले होते. सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विलोकन याचिका दाखल करताना केंद्राने म्हटले आहे की, 6 जणांच्या सुटकेचे आदेश देताना आपली बाजू ऐकून घेण्यात आली नाही.

सरकारने असेही म्हटले आहे की सहा दोषींपैकी चार श्रीलंकेचे होते आणि देशाच्या माजी पंतप्रधानांच्या हत्येच्या जघन्य गुन्ह्यासाठी त्यांना दहशतवादी म्हणून दोषी ठरवण्यात आले होते. न्यायमूर्ती बी.आर.गवई आणि बीव्ही नगररत्न यांच्या खंडपीठाने तुरुंगातील चांगले वर्तन लक्षात घेऊन दोषींची सुटका करण्याचे आदेश दिले होते.

न्यायालयाने केले मुक्त

आरोपींची सुटका करताना न्यायालयाने हा निर्णय कैद्यांच्या चांगल्या वर्तनावर आणि या प्रकरणात दोषी ठरलेल्या एजी पेरारिवलन याच्या मे महिन्यात झालेल्या सुटकेवर आधारित असल्याचे म्हटले होते. ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की, अटकेच्या वेळी तो 19 वर्षांचा होता आणि 30 वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात होता.

या निर्णयावर काँग्रेसने टीका केली आहे

माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या मारेकऱ्यांची सुटका करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय पूर्णपणे अस्वीकार्य आणि पूर्णपणे चुकीचा असल्याचे सांगत काँग्रेसने या निर्णयावर जोरदार टीका केली. 21 मे 1991 रोजी माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांची तामिळनाडूतील श्रीपेरंबदुर येथे हत्या करण्यात आली होती. लिबरेशन टायगर्स ऑफ तमिळ इलम (LTTE) या दहशतवादी संघटनेने हा हल्ला केला होता.