केंद्राचा महत्वपूर्ण निर्णय; धर्मांतर करणाऱ्याना आता ‘हा’ होणार फायदा; केंद्राने उचलली पाऊले…

नवी दिल्लीः केंद्र सरकारने (Central Government) आता वेगवेगळे निर्णय घेण्याची धडक मोहीम सुरु केली आहे. आता आणखी एक निर्णय घेण्याच्या तयारीत केंद्र सरकार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. ‘ऐतिहासिकदृष्ट्या’ अनुसूचित जाती (SC) मधील असल्याचा दावा करणाऱ्या आणि त्यानंतर धर्मांतर (conversion) केलेल्या नागरिकांना आरक्षणाचा लाभ देण्याचा निर्णय सरकार घेण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश के. जी. बालकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक आयोग स्थापन केला आहे.

हा आयोग एससी प्रवर्गातील नवीन लोकांच्या समावेशासाठी जाहीर केला गेला आहे. मात्र याबाबत करण्यात आलेल्या राष्ट्रपतींच्या आदेशांचीही तपासणी केली जाणार आहे.

धर्मांतर करणाऱ्यांनाही घटनेच्या कलम 341 नुसार राष्ट्रपतींच्या आदेशानुसार आणि जुन्या जातीनुसार आरक्षणाचा लाभ मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालयाने गुरुवारी या आयोगाच्या स्थापनेची राजपत्र अधिसूचना जाहीर केली आहे. या पॅनेलमध्ये माजी सरन्यायाधीश के. जी. बालकृष्णन यांच्यासह निवृत्त आयएएस अधिकारी डॉ. रवींद्र कुमार जैन आणि यूजीसी सदस्या प्रोफेसर सुषमा यादव यांचाही समावेश करण्यात आला आहे.

हे त्रिसदस्यीय आयोग घटनेच्या कलम 341 अन्वये वेळोवेळी जाहीर केलेल्या राष्ट्रपतींच्या आदेशांनुसार या प्रकरणाची तपासणी करणार आहे.

यासोबतच या पॅनलकडून आणखी काही गोष्टी तपासल्या जाणार आहेत. धर्मांतर करण्यापूर्वी अनुसूचित जातीतील लोकांना आरक्षण दिल्यास त्याचा सध्याच्या अनुसूचित जातींवर काय परिणाम होणार आहे.

यामध्ये या लोकांचे अन्य धर्मामध्ये धर्मांतर झाल्यानंतर रूढी, परंपरा आणि सामाजिक भेदभाव आणि वंचितांमध्ये होणारे बदल लक्षात घेऊन ही शिफारस केली जाणार आहे.

2011 च्या जनगणनेनुसार देशात 20 कोटी 13 लाख 78 हजार 372 लोकांची अनुसूचित जाती अंतर्गत गणना केली गेली आहे. त्या अंदाजानुसार सध्या देशात अनुसूचित जातींखालील लोकसंख्या 25 कोटींहून अधिक आहे.

देशाच्या 1.5 अब्ज लोकसंख्येपैकी हे प्रमाण सुमारे 16 टक्के असून देशातील दलित समाजाची सर्वात मोठी संख्या उत्तर प्रदेशात असल्याचेही सांगण्यात आले आहे. जिथे 2011 च्या जनगणनेमध्ये 4 कोटी 13 लाख 57 हजार 608 लोकांची अनुसूचित जाती अंतर्गत ओळख पटवण्यात आली आहे.

त्या बरोबरच पश्चिम बंगालमध्ये 2 कोटी 14 लाख 63 हजार 270, बिहार 1 कोटी 65 लाख 67 हजार 325, तामिळनाडूमध्ये 1 कोटी 44 लाख 38 हजार 445, आंध्र प्रदेश 1 कोटी 38 हजार 78 हजार 078 तर महाराष्ट्रात 1 कोटी 32 लाख 75 हजार 898 आणि राजस्थान 1 कोटी 22 लाख 21 हजार 593 लोकांचा समावेश अनुसूचित जाती अंतर्गत करण्यात आला आहे.