बुलडोजर संस्कृतीवर सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांचे जाता जाता कडक ताशेरे, शेवटच्या निवाड्यात असा साधला निशाणा

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी त्यांच्या अखेरच्या निवाड्यात बुलडोझर न्यायावर कडक ताशेरे ओढले. त्यांनी बोलडोझर कारवाईवर नाराजी व्यक्त केली. कायद्याचे राज्य असताना सरकारचा बुलडोझर न्याय स्वीकारण्याजोगा नसल्याचे मत त्यांनी मांडले. एखाद्याची संपत्ती नष्ट करून न्याय देता येऊ शकत नाही. बुलडोझर चालवण्याची धमकी देऊन लोकांचा आवाज दाबता येणार नाही. कायद्याच्या नजरेतून ही कृती योग्य नाही. ही कृती स्वीकार नसल्याचे स्पष्ट मत सरन्यायाधीशांनी मांडले.

हा सुसंस्कृत न्यायाचा भाग नाही

सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या न्यायपीठासमोर यासंबंधीच्या एका प्रकरणावर सुनावणी झाली. त्यावेळी सरन्यायाधीशांनी बुलडोझर संस्कृतीवर कडक ताशेरे ओढले. बुलडोझरच्या मदतीने न्याय देणे हा सुसंस्कृत न्यायाचा भाग नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तीन न्यायमूर्तींच्या पीठाने अवैध आणि बेकायदा अतिक्रमणांवर हतोडा, बुलडोझर चालवण्यापूर्वी राज्य सरकराने अगोदर कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. त्यांनी बुलडोझर न्याय स्वीकार्य नसल्याचे निकालपत्रात म्हटले आहे.

अनुच्छेद 300ए चा दिला दाखला

सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने अनुच्छेद 300ए दाखला दिला. जर बुलडोझर न्यायाला मान्यता दिली तरी अनुच्छेद 300ए अंतर्गत नागरिकांना प्राप्त संपत्तीचा अधिकार संवैधानिक राहणार नाही. घटनेच्या अनुच्छेद 300ए नुसार, कोणत्याही व्यक्तीला कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण न करता संपत्तीपासून वंचित ठेवता येत नाही, असे या न्यायपीठाने बजावले. सुप्रीम कोर्टाने उत्तर प्रदेशातील महाराजगंज येथील बुलडोझर कारवाईवर निकाल सुनावला. सुनावणीदरम्यान कोर्टाने योगी सरकारची खरडपट्टी काढली. कोर्टाने सरकारला प्रकरणात मोबदला देण्याचा आदेश दिला आहे.

ज्याचे घर तोडले, त्याला 25 लाख द्या

योगी सरकारच्या बुलडोझर कारवाईवर सरन्यायाधीशांनी प्रहार केला. तुम्ही अशा प्रकारे लोकांची घरं कसं तोडू शकता? कोणाच्या घरात घुसणे ही अराजकता आहे. ही पूर्णपणे मनमानी आहे. कोणत्याही योग्य प्रक्रिया पूर्ण न करता अशी कारवाई योग्य नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. ज्याचे घर तोडले, त्याला 25 लाखांची नुकसान भरपाई देण्याचा आदेश सरन्यायाधीशांनी अखेरच्या निकालात दिला.