सरकारचं वाढलं टेन्शन! CJP, शेतकरी, विरोधकानंतर दिल्लीत अजून एक मोठे आंदोलन, E20 पेट्रोलविरोधात कोणी पुकारला एल्गार? थेट संसदेवर मार्च
E20 Ethanol Petrol Protest Taxi Operators: दिल्ली सध्या आंदोलनाचा केंद्रबिंदु ठरली आहे. कॉक्रोच जनता पार्टीचे आंदोलन सुरू आहे. शंभु बॉर्डरवर शेतकरी धडकले आहेत. विरोधक संसदेसमोर आंदोलन करत आहेत. तर आता E20 पेट्रोलविरोधात थेट संसदेवर मार्च काढण्यात येणार आहे.
Taxi Operators Protest Against E20 Ethanol Petrol: दिल्ली सद्या विविध आंदोलनाची रणभूमी ठरली आहे. काँक्रोच जनता पार्टीने NEET पेपरफुटी, विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबियांना नुकसान भरपाई, परीक्षेसाठी कडक कायदे आणि शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्यासाठी एल्गार पुकारला आहे. शंभु बॉर्डरवर शेतकरी पुन्हा धडकले आहेत. विरोधकांनी संसद दणाणून सोडली आहे. तर या घडामोडीत अजून एका वादळाची चाहुल लागली आहे. दिल्लीतील टॅक्सी आणि पर्यटन वाहतूक व्यावसायिकांनी केंद्र सरकारविरोधात आंदोलनाची हाक दिली आहे. यामुळे सरकारचेच नाही तर दिल्ली पोलिसांचे टेन्शन वाढले आहे.
4 ऑगस्ट रोजी संसदेवर मोर्चा
देशात E20, इथेनॉल मिश्रीत पेट्रोलवरून वादंग उठले आहे. या पेट्रोलमुळे इंजिन खराब होत असल्याचे आणि मायलेज घटल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. दिल्लीतील टॅक्सी आणि पर्यटन वाहतूक व्यावसायिकांनी हाच आरोप करत आंदोलनाची घोषणा केली आहे. दिल्ली टॅक्सी अँड टुरिस्ट ट्रान्सपोर्टर्स अँड टूर ऑपरेटर्स असोसिएशनने 4 ऑगस्ट रोजी मोर्चाची हाक दिली आहे. येत्या मंगळवारी असोसिएशन संसदेकडे कूच करणार आहे. असोसिएशनचे अध्यक्ष संजय सम्राट यांनी ऊस हातात घेत केंद्र सरकारच्या इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलवर सवाल उपस्थित केले आहे. E20 पेट्रोलमुळे अनेक वाहनांचे मायलेज कमी झाले आहे. देखभाल खर्च वाढला आहे. इंजिनाचे कार्यक्षमतेवर मोठा परिणाम झाला आहे. देशभरातून याविषयीच्या तक्रारी मिळत असल्याचे सम्राट यांनी सांगितले. 2015 पूर्वी तयार करण्यात आलेली वाहनं इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलसाठी डिझाईन केलेली नसल्याचा दावा त्यांनी केला. यामुळे E20 मिश्रित पेट्रोलची अघोषित सक्ती हटवण्याची मागणी त्यांनी केली. वाहनधारकांना अतिरिक्त आर्थिक भार सहन करावा लागत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.
E20 धोरणावर टीकास्त्र
E20 इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलचा नियम अचानक लादल्या गेला. त्याची शहानिशा, वैज्ञानिक आढावा घेतला जाणे आवश्यक होते. यासाठी सरकारने वाहनधारक, ग्राहक, वाहतूक व्यावसायिक, वाहन उत्पादक कंपन्या आणि तांत्रिक तज्ज्ञ यांना विश्वासात घ्यायला हवे होते असे सम्राट यांचे म्हणणे आहे. यासोबतच पॅनिक बटण आणि वाहन लोकेशन ट्रॅकिंग डिव्हाईसच्या अंमलबजावणीची चौकशी व्हायला हवी. पर्यटन वाहनांसाठी 80 किमी प्रतितास वेगमर्यादेचा पुनर्विचार करावा. जुन्या वाहनांवरील स्क्रॅपेज धोरणाचे पुनर्मूल्यांकन करावे. BS-IV डिझेल पर्यटन वाहनांवरील निर्बधांचा आढावा घ्यावा आणि वाढीव टोल दरांमध्ये कपात करण्याचीही मागणी असोसिएशनने केली आहे. केंद्र सरकारला अजून एका आंदोलनाचा सामना करावा लागणार आहे.
