उद्धव ठाकरे यांच्या ‘त्या’ घोडचुकीवर सरन्यायाधीशांचंच मोठं विधान; सत्तासंघर्षाच्या खटल्याला कलाटणी मिळणार?

नवी दिल्ली : उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा द्यायला नको होता. त्यांनी बहुमत चाचणीला सामोरे जायला हवं होतं. बहुमत चाचणीला सामोरे जाऊन त्यांनी सर्व गोष्टी रेकॉर्डवर आणायला हव्या होत्या. ते बहुमत चाचणीला सामोरे गेले असते तर शिंदे गटाचे आमदार अपात्र झाले असते किंवा त्यांना इतर पक्षात जावं लागलं असतं. त्यामुळे आज शिवसेना पक्ष आणि चिन्हही उद्धव ठाकरे यांच्या हातून गेलं नसतं, असं राजकीय नेते, राजकीय विश्लेषक आणि कायद्याचे अभ्यासक वारंवार सांगत आहेत. आज सर्वोच्च न्यायालयातही नेमका याच मुद्द्यावर सरन्यायाधीस डीवाय चंद्रचूड यांनी बोट ठेवलं. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाच्या खटल्याला कलाटणी मिळणार का? अशी चर्चा रंगली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात आज सत्तासंघर्षावर पुन्हा सुनावणी झाली. यावेळी ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. त्यानंतर लंच पूर्वी तासभर आधी ठाकरे गटाचे दुसरे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी युक्तिवादाला सुरुवात केली. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने मोठं विधान केलं. तुम्ही राजीनामा दिल्याने अधिकार गमावला आहे. तुमच्या विरोधात 39 आमदारांनी कुठेही मतदान केलं नाही. तुम्ही बहुमत चाचणीला पुढे गेला नाही. आम्ही काय करावं?, असा सवाल सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी केला.

तर चाचणी रद्द केली असती

तुम्ही बहुमत चाचणीला सामोरे गेला नाही. तुम्ही बहुमत चाचणीला सामोरे गेला असता आणि 39 आमदारांनी विरोधात मतदान केल्याने हरला असता तर आम्ही ती बहुममत चाचणी रद्द केली असती. पण तुम्ही राजीनामा दिल्यानं अधिकार गमावला. आम्ही परिस्थिती जैसे थे कशी करणार?, असा सवाल सरन्यायाधीशांनी केला. तर जे झालं ते आता आम्ही बदलू शकत नाही, असा युक्तिवाद अभिषेक मनु सिंघवी यांनी केला.

राज्यापालांनी नितिमत्ता पाळावी

यावेळी अभिषेक मनु सिंघवी यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. निवडणूक आयोगाच्या निकालात बऱ्याच ठिकाणी फुटीचा उल्लेख आहे. राज्यपालांनी अशावेळी नितिमत्ता पाहायला हवी. आकडेवारी नाही. अविश्वास ठराव सहा महिन्यात एकदा आणता येतो, असं सांगतानाच सुप्रीम कोर्टाने अशा प्रकरणात हस्तक्षेप करावा की नाही यावर माझा युक्तिवाद असेल असं सिंघवी म्हणाले. राज्यपालांचेही राजकीय संबंध असतात. अविश्वास प्रस्तावानंतरच राज्यपालांची भूमिका येते. पण या प्रकरणात राज्यपालांनी संविधानाची पायमल्ली केली आहे, असा दावा त्यांनी केला.