कर्नाटक जिंकले, आता इतर राज्यांचे काय ? काँग्रेस आता पुन्हा एकदा विचारमंथन करणार…

नवी दिल्ली : कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत भाजपचा दारुण पराभव केल्यानंतर काँग्रेसमध्ये नवा उत्साह आला आहे. त्यामुळे काँग्रेसचे लक्ष आता इतर राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीकडे लागले आहे. काही राज्यांमध्ये काँग्रेस आणि भाजपमध्ये थेट लढत होत आहे. पुढील काही महिन्यांत मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, तेलंगणा आणि मिझोराममध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे काँग्रेस या राज्यांमधील निवडणुकीच्या रणनीतीवर काम करत आहे. त्यामुळे आज 24 मे रोजी राज्यातील नेत्यांची बैठक बोलवण्यात आली आहे. तर दुसरीकडे राजस्थान ही काँग्रेसचीच सर्वात मोठी डोकेदुखी ठरली आहे.

सचिन पायलट आणि मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्यात 2020 पासून सत्तेवरून वाद सुरू आहेत त्यामुळे राजस्थानमधील रणनीती आखणे आता अवघड झाले आहे.

पक्षाचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्याकडून हा वाद मिठवण्यासाठी प्रयत्न केला जात आहे.तर काँग्रेसचे बंडखोर नेते सचिन पायलट यांना मंगळवारी संध्याकाळी दिल्लीत बोलावण्यात आले आहे.

राजस्थानचे प्रभारी सुखजिंदर रंधावा यांनाही दिल्लीला आमंत्रित करण्यात आले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, राजस्थानमध्ये सुरू असलेल्या अंतर्गत वादावर दोन्ही नेते पक्षप्रमुख मल्लिकार्जुन खर्गे यांची भेट घेण्याची शक्यता आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, 26 मे रोजी होणाऱ्या राजस्थान विधानसभा निवडणुकीसंदर्भात सचिन पायलट आणि गेहलोत यांच्यातील वाद मिटवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

हे प्रकरण मिटवण्यासाठी मोठे प्रयत्न केले जात आहेत. कारण काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे येत्या काही दिवसातच पायलट यांच्याबाबत महत्वाचा निर्णय घेऊ शकतात.

तर दुसरीकडे नुकतीच काँग्रेसचे नेते सचिन पायलट यांनी भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावरून संघर्ष यात्रा काढली होती. यावेळी त्यांनी वसुंधरा राजे यांच्या सरकारच्या काळात झालेल्या कथित भ्रष्टाचाराबाबत मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी कोणतीही कारवाई केली नसल्याचा आरोप त्यांनी केला होता.

तर काँग्रेसचे राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंग रंधावा यांनी हा पायलट यांच्या हा वैयक्तिक दावा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले होते. चार वर्षांहून अधिक काळ लोटला तरी राज्य सरकारने भ्रष्टाचारावर कारवाई का केली नाही असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला होता.

या भ्रष्टाचाराबाबत पायलट यांनी म्हटले आहे की मी मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनाही याबाबत दोनदा पत्र लिहिले होते पण त्याबाबत चर्चा करण्यात आली नाही.