Corona Vaccnation : देशवासियांना मोफत लस द्या, केंद्राविरुद्ध ममता सरकार थेट सर्वोच्च न्यायालयात

| Updated on: May 07, 2021 | 9:13 PM

ममता यांनी काही दिवसांपूर्वी देशात सर्वांना कोरोना लस मोफत देण्याची मागणी केली होती. आपल्या या मागणीसाठी आता पश्चिम बंगाल सरकारने थेट सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे.

Corona Vaccnation : देशवासियांना मोफत लस द्या, केंद्राविरुद्ध ममता सरकार थेट सर्वोच्च न्यायालयात
Mamata Banerjee
Follow us on

नवी दिल्ली : पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्रीपदी सलग तिसऱ्यांदा विराजमान झाल्यानंतर ममता बॅनर्जी यांनी पुन्हा एकदा केंद्र सरकारवर थेट हल्ला चढवण्याचा निर्णय घेतल्याचं दिसतंय. कोरोना प्रादुर्भाव आणि लसीकरण प्रक्रियेवरुन ममता बॅनर्जी सातत्याने केंद्र सरकारवर निशाणा साधत आहेत. ममता यांनी काही दिवसांपूर्वी देशात सर्वांना कोरोना लस मोफत देण्याची मागणी केली होती. आपल्या या मागणीसाठी आता पश्चिम बंगाल सरकारने थेट सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे. (Mamata Banerjee government in the Supreme Court against the central government )

अनेक राज्य सरकारांनी राज्यातील जनतेला मोफत लस देण्याची घोषणा केली आहे. ममता बॅनर्जी यांनीही मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर पश्चिम बंगालमधील जनतेला मोफत लस देण्याची घोषणा केली आहे. ममता बॅनर्जी यांचं म्हणणं आहे की, केंद्र सरकारनेही देशातील सर्व नागरिकांना मोफत लस देण्यासाठी समान निती अवलंबवावी.

कोरोना लसीची देशभरात वेगवेगळी किंमत

कोरोना लसीची निर्मिती करणाऱ्या दोन कंपन्यांनी वेगवेगळ्या किमतीने राज्य सरकारांना लस विकण्याचा निर्णय घेतला आहे. सीरम इन्स्टिट्यूटने स्पष्ट केलंय की, राज्य सरकारांना 300 रुपये किमतीने कोविशील्ड लस विकणार. तर भारत बायोटेकच्या लसीची किंमत 400 रुपये असणार असं स्पष्ट केलंय. पश्चिम बंगालने सर्वोच्च न्यायलयात याचिका दाखल केली आहे. त्यात राज्य सरकारकडून किंमत वसूल करणं चुकीचं असल्याचं म्हटलंय. केंद्र सरकारने एक समान निती अवलंबली पाहिजे जेणेकरुन मोफत लस मिळेल आणि राज्य सरकार लोकांना ती मोफत देईल. दरम्यान, अनेक राज्य सरकारांनी किमतींमधील असमानतेबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत. तर सर्वोच्च न्यायालयाने यापुर्वीच केंद्र सरकारला उत्तर मागितलं आहे.

हिंसाचारातील 16 मृतांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी 2 लाख

पश्चिम बंगालमध्ये (West Benal) झालेल्या हिंसाचारात 16 जणांचा मृत्यू झालाय. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) यांनी या हिंसेतील मृतांच्या (Violence) कुटुंबांना प्रत्येकी 2 लाख रुपये देण्याची घोषणा केलीय. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी आज (6 मे) नबान्नमध्ये पत्रकार परिषदेत याबाबत माहिती दिली. राजकीय हिंसाचारात आतापर्यंत 16 लोकांचा मृत्यू झालाय. यात निम्मे भाजपचे तर निम्मे टीएमसीचे समर्थक आहेत. याशिवाय संयुक्त मोर्चाच्या एका समर्थकाचाही मृतांमध्ये समावेश आहे. “सरकार कोणत्याही जाती आणि धर्मात भेदभाव करत नाही, तर सर्वांना सारख्याच दृष्टीकोनातून पाहते,” असं मत ममता बॅनर्जींनी यावेळी व्यक्त केलं.

ममता बॅनर्जी म्हणाल्या, “24 तासापूर्वी मी मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतलीय. त्यानंतर लगेचच केंद्रीय पथक पाठवण्यात आलंय. पश्चिम बंगालमध्ये खोटे व्हिडीओ पसरवले जात आहेत. बंगालची बदनामी केली जात आहे. बंगालच्या आया-बहिणींची बदनामी कधीही सहन केली जाणार नाही. त्यांचा सन्मान हिमालयापेक्षा मोठा आहे. त्यामुळे आई-बहिणींचा सन्मान कमी होऊ दिला जाणार नाही.”

संबंधित बातम्या :

लहान मुलांवर कोरोनाचा हल्ला, खबरदारी म्हणून राज्यात तज्ज्ञांची टास्क फोर्स

सिस्टम नव्हे, मोदींचं नेतृत्व फेल, सर्वपक्षीय बैठक बोलवा; सोनिया गांधींची मागणी

Mamata Banerjee government in the Supreme Court against the central government