धर्मेंद्र प्रधान यांचा धक्कादायक दावा, राजीनाम्यावर खुलासा, थेट म्हटले, दिशाभूल..

नीट पेपरफुटीच्या मुद्द्यात केंद्रीय शिक्षणमंत्री पदाचा राजीनामा धर्मेंद्र प्रधान यांना द्यावा लागला. नीट पेपरफुटीत मोठे आंदोलन देशभरात झाले. कॉकरोच जनता पार्टीकडून आंदोलन सुरू होते. अभिजीत दिपके अमेरिकेतून भारतात दाखल झाले आणि त्यांनी मोठे आंदोलन देशात उभे केले. विद्यार्थी रस्त्यावर उतरून धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत होते. धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यासाठी सरकारवर मोठा दबाव होता. अखेर सरकारने धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घेतला. नीट पेपरफुटीच्या मुद्द्यावर राजीनामा दिल्यानंतर धर्मेंद्र प्रधान यांनी पहिल्यांच मोठे विधान केले. धर्मेंद्र प्रधान यांनी म्हटले की, युवा पिढीची दिशाभूल करण्यात आली. देश आणि विद्यार्थ्यांची सुरक्षा लक्षात घेता मी राजीनामा दिला. वरिष्ठ भाजपा नेते आणि संबलपुरचे खासदार धर्मेंद्र प्रधान यांनी भुवनेश्वर येथील जीएम विश्वविद्यालयाच्या कार्यक्रमात बोलताना आपल्या राजीनाम्यावर पहिली प्रतिक्रिया दिली.

धर्मेंद्र प्रधान यांनी म्हटले की, काही लोकांनी दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला. भारतात दरवर्षी कमीत कमी दोन कोटी लेकरं जन्म घेतात. 10 वर्षात 20 कोटी मुलांनी जन्म घेतला. त्यांच्या काही आकांक्षा आहेत. माझ्यासाठी पद महत्वाचे नाही. यादरम्यान बाहेर बीजेडीच्या कार्यकर्त्यांनी धर्मेंद्र प्रधान यांच्या विरोधात घोषणाबाजी केली. यावर बोलताना धर्मेंद्र प्रधान यांनी म्हटले की, मी घोषणाबाजीमुळे अजिबात त्रस्त नाही.

मी एका शेतकऱ्याच्या मुलगा आहे. मला परत जाण्यास सांगितले तरीही मी परत जाणार नाही. मी परत येईल. धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनाम्यावर पहिल्यांदाच भाष्य केले. धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यासाठी सरकारवर मोठा दबाव होता. सरकारने आंदोलकांशी चर्चा करण्याच प्रयत्न केला. मात्र, आंदोलकांनी स्पष्ट केले की, जोपर्यंत धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा होत नाही, तोपर्यंत आम्ही माघार घेणार नाहीत.

अखेर सरकारला धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घ्यावा लागला. धर्मेंद्र प्रधान हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळातील महत्वाचा चेहरा होते. ओडिसामधील मोठा ओबीसी चेहरा म्हणूनही त्यांच्याकडे बघितले जाते. विशेष म्हणजे 12 वर्षांपासून ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळात होते. शेवटपर्यंत त्यांचा राजीनामा होणार नाही, याकरिता सरकारने प्रयत्न केले. पण दबाव वाढल्याने सरकारला राजीनामा घ्यावा लागला.