देशात ED किती झाली सक्रीय पाहा, छापेमारीतून तब्बल 95 हजार 432 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त
देशात अंमलबजावणी संचालनालयाची सक्रीयता चांगलीच वाढली आहे. गेल्या चार वर्षांच्या तुलनेत गेल्या वर्षभरात तब्बल 505 टक्क्यांहून अधिक गुन्हे नोंदविले गेले आहे. संपत्तीही मोठ्या प्रमाणावर जप्त केली गेली आहे. विरोधकांकडून मात्र याबाबत सरकारवर टीका केली जात आहे.
गिरीश गायकवाड, नवी दिल्ली : देशातील नॅशनल हेराल्ड प्रकरण असो व राज्यातील पत्राचाळ प्रकरण चर्चेत राहिली ती ईडी. काँग्रेस आणि शिवसेनेपासून अनेकांसाठी ED डोकेदुखी झाली आहे. ईडीकडून मनी लॉन्ड्रिंग कायद्यानुसार कारवाई केली जाते. या कायद्याने ही संस्था भ्रष्टाचार प्रकरणी थेट कारवाई करते. यावर सुप्रीम कोर्टाने निर्णय देत ईडीच्या कारवायांना योग्य ठरवले आहे. यापूर्वी सीबीआय आणि इन्कम टॅक्स विभागाचा वापर विरोधकांसाठी प्रभावीपणे केला जात होता. मात्र हे दोन्ही विभाग आता पूर्वीसारखे सक्रिय नाही, त्यापेक्षा जास्त सक्रीय ईडी झाली आहे.
किती सक्रीय झाली ईडी
अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) गेल्या चार वर्षांच्या तुलनेत गेल्या वर्षभरात तब्बल 505 टक्क्यांहून अधिक गुन्हे नोंदविल्याची माहिती मिळालीआहे. ईडीने 2018-19 या आर्थिक वर्षात एकूण 195 गुन्हे नोंदविले होते. 2021-22 या वर्षामध्ये 1,180 गुन्ह्यांची नोंद केली आहे. विशेष म्हणजे, केवळ गुन्हेच नाही तर छापेमारीमध्ये देखील मोठी वाढ झाल्याची माहिती आहे.
95 हजार 432 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त
केंद्रीय वित्त मंत्रालयाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार 2004 ते 2014 या कालावधीत ईडीने देशभरात 112 ठिकाणी छापेमारी केली आहे. 5,346 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली होती. याउलट 2014 ते 2022 या कालावधीमध्ये ईडी अधिकाऱ्यांकडून देशभरात तब्बल 2,974 ठिकाणी छापेमारी करण्यात आली. या छापेमारीतून तब्बल 95 हजार 432 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे.
आरोप सिद्ध होण्याचे प्रमाण किती
ईडीने दाखल केलेल्या प्रकरणात आरोपी सिद्ध होण्याचे प्रमाण मात्र खूप कमी आहे. गेल्या १७ वर्षांत १७ प्रकरणात ईडीने मनी लॉन्ड्रिंगचे तब्बल ५ हजार ४०० प्रकरणे दाखल केली आहे. मात्र केवळ २३ जण दोषी आढळले आहेत. ईडीचा कनविक्शन दर केवळ ०.५ टक्के एवढा आहे. यामुळे ईडीच्या कारवायांवरही प्रश्न चिन्ह उपस्थित होत आहे.
FEMA आणि PMLA नुसार ईडी करतं तपास
FEMA म्हणजेच फॉरेन एक्स्चेंज मॅनेजमेंट अॅक्ट आणि PMLA म्हणजे प्रीवेंशन ऑफ मनी लाँड्रिंग अॅक्टनुसार कारवाई अंमलबजावणी संचालनालयकडून होते. FEMA म्हणजे देशात येणाऱ्या परकीय चलानाचे विनिमय योग्यरित्या होत नसले तर परकीय चलन विनिमय कायदा म्हणजेच FEMA नुसार कारवाई होते. परकीय चलनाचं रॅकेटिंग, निर्यात प्रक्रिया पूर्ण न करणं किंवा परकीय चलनच परत न करणं अशा गुन्ह्यांअतर्गत FEMA नुसार कारवाई होऊ शकते. तर PMLA, हा कायदा फौजदारी गुन्ह्यासंदर्भातला म्हणजेच मनी लाँड्रिंगचा आहे. मुख्यता: भ्रष्टाचार संदर्भात यात कारवाई होते. त्यात संपत्ती जप्त करणे, संपत्तीचं हस्तांतरण, रूपांतरण किंवा विक्री याच्यावर बंदी घालणं अशी कारवाई ईडीकडून केली जाते.
हे ही वाचा पुणे, मुंबईत ED ची छापेमारी, कोट्यवधींची संपत्ती केली जप्त
