Election:…आता चर्चा तर होणारच; निवडणुकीतील फुकटच्या घोषणांची खैरात थांबणार; डीएमकेकडे न्यायालयाचे लक्ष
सर्व पक्षकारांच्या युतीवादांची दखल घेत सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा यांनी फुकटच्या खैरातीवर अंकुश ठेवण्यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण मते नोंदवली आहे. दरम्यान सरन्यायाधीश याच आठवड्यात सेवानिवृत्त होत आहेत त्यामुळे त्यांनी या प्रकरणे बुधवारी ही सुनावणी घेण्यासही दर्शवण्यात आले आहे.
नवी दिल्लीः देशात होणाऱ्या निवडणुकांविषयी (Election) आणि त्या निवडणुकीत घडणाऱ्या वेगवेगळ्या घटनांविषयी सरन्यायाधीशांनी आपले मौन सोडले आह. निवडणुकीत केल्या जाणाऱ्या मोफत वस्तुंच्या वाटपापासून ते करदात्यांपर्यंत त्यांनी आपले मत मांडले. न्यायालयाविषयी कोणता पक्ष काय बोलतो, आणि काय बोलत नाही याविषयीही मत व्यक्त करताना त्यांनी डीएमकेलाही (DMK) फटकारले आहे. निवडणुकीदरम्यान मोफत वस्तू तसेच विविध सुविधा देण्याच्या घोषणा करण्यापासून राजकीय पक्षांना रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी गरजेचे आहे. आम्ही याबाबत आता निवडणूक आयोगाला कुठलाही अधिकार देऊ इच्छित नाही मात्र या मुद्यावर संसदेत चर्चा झाली पाहिजे असे महत्त्वपूर्ण मत सरन्यायाधीश यांनी एन. व्ही. रमन्ना (Chief Justice N. V. Ramanna) यांनी मंगळवारी व्यक्त केले.
राजकीय पक्षांच्या अनावश्यक घोषणा कोणत्या हे ठरवायचे कसे हा प्रश्न असल्याचे सांगत त्यांनी सरन्यायाधीशाने याबाबत समिती नेमण्याचे संकेतही दिले आहेत.
फुकटच्या घोषणांची खैरात थांबवा
निवडणुकात फुकटच्या घोषणांची खैरात करण्यापासून राजकीय पक्षांना रोखा अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. त्यावर मंगळवारी सरन्यायाधीश रमन्ना यांच्या नेतृत्वाखाली त्री सदस्य खंडपीठाकडे सुनावणी करण्यात आली. राजकीय पक्षांकडून निवडणूक काळात केल्या जाणाऱ्या फुकटच्या खैरातीवर कायद्याच्या माध्यमातून नियंत्रण ठेवले जाऊ शकते. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत एक निर्णयही दिला होता परंतु वचनांबाबत निवडणूक आयोगाने अधिक काम केलेले नाही असंही मत व्यक्त करण्यात आले. अश्विनी उपाध्ये यांच्या वतीने वकील विकास सिंह यांनी मत मांडले. त्यावर केंद्र सरकारच्यावतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्याकडूनही युक्तिवाद करण्यात आला आहे. ज्येष्ठ वकील कपील सिब्बल यांनीही हा मुद्दा वित्त आयोगाकडे सोपवला पाहिजे, हा आयोग राज्यांच्या निधीला कात्री लावेल असेही मत यांनी यावेळी व्यक्त केले.
बुधवारीही सुनावणी
सर्व पक्षकारांच्या युतीवादांची दखल घेत सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा यांनी फुकटच्या खैरातीवर अंकुश ठेवण्यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण मते नोंदवली आहे. दरम्यान सरन्यायाधीश याच आठवड्यात सेवानिवृत्त होत आहेत त्यामुळे त्यांनी या प्रकरणे बुधवारी ही सुनावणी घेण्यासही दर्शवण्यात आले आहे.
निवडणूक आयोगालाही फटकारले
सरन्यायाधीश काय म्हणाले जर कुठल्या राजकीय पक्षांनी निवडणूक जिंकल्यानंतर सर्वांना हाँगकाँग, सिंगापूर, बँकॉकला घेऊन जाण्याचे आश्वास दिले तर अशावेळी निवडणूक आयोगाने हस्तक्षेप करून नये का असा सवालही त्यांनी यावेळी उपस्थित केला. जर पक्षाने राज्याच्या आर्थिक कृतीपेक्षा मोठमोठी आश्वासने दिली तर यासाठी त्यांना मुभा दिली पाहिजे का असा सवाल उपस्थित करुन निवडणूक आयोग याबाबत आपला हात वर करू शकत नाही या भाषेतही सुनावण्यात आले.
निवडणुकीदरम्यान केल्या जाणाऱ्या फुकटच्या योजनांच्या घोषणा आणि अर्थव्यवस्थेवर होणाऱ्या त्या घोषणांच्या परिणामाबाबत संसदेत चर्चा व्हायला पाहिजे. या संदर्भात निर्णय घेण्यासाठी विशेष समितीच्या सूचना उपयुक्त ठरू शकतात. तसेच कुठल्याच राजकीय पक्ष फुकटच्या घोषणा रोखण्यासाठी तयार नाही ग्रामीण भागात बोटी, सायकल यासारख्या छोट्या छोट्या वस्तू लोकांच्या जीवनाशी संबंधित आहेत उपजीविका तसेच शाळकरी मुलांना शिक्षणासाठी अशा वस्तूंची मोठी मदत होते याचाही गांभीर्याने विचार केला पाहिजे असं मतही त्यांनी व्यक्त केले
डीएमकेकडे न्यायालयाचे लक्ष
तामिळनाडूतील सत्ताधारी डीएमकेकडून न्यायालयाच्या कामकाजावर टिप्पणी केली जात असल्याबाबत सरन्यायाधीशानी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. मी सरन्यायाधीश पदावर असल्याने कोणतेही टिप्पणी करू इच्छित नाही परंतु तुमच्या राज्यात असे चित्र उभे केले जात आहे की सगळे काही एकाच पक्षाला व एकाच व्यक्तीला कळते. सर्वोच्च न्यायालयाबाबत खूप काही बोलले जात आहे पण आमचे डोळे बंद आहेत आम्हाला काही दिसत नाही असे समजू नका अशा शब्दात सरन्यायाधीशाने डीएमकेच्या वकिलांनाही त्यांनी फटकारले आहे.
न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाला आमचा विरोध
लोकांना सुविधा देणे हे सरकारचे कर्तव्य आजचा युक्तिवाद सुनावणीवेळी आम आदमी पार्टीच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू संघवी यांनी व्युक्तिवाद केला की या प्रकरणातील न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाला आमचा विरोध आहे. लोकांपर्यंत सुविधा पोहोचवणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाला जर याबाबत समितीला माहिती असेल तर त्या समितीमध्ये राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींनी ही घेतली पाहिजे असे संघवी यांनी आपले मत नमूद केले.
निवडणुकीत कोणी साडी वाटते कोणी टीव्ही
देशातील समस्या ही आहे की निवडणूक काळात कोणी साडी वाटते तर कोणी टीव्हीचे वाटप करते त्याचा बोजा सर्वसामान्य कर दात्यांवर पडतो आहे, न्यायालय हे सगळे निमूटपणे बघत राहणार का असा सवाल केंद्र सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी उपस्थित केला. मतदारांना सर्व काही जाणून घेऊन मत ठरवण्याचा हक्क आहे असंही मत त्यांनी यावेळी व्यक्त केले.
