ज्ञानेश कुमार यांना पहिला मोठा झटका? सर्वोच्च न्यायालयाची SIR वर मोठी टिप्पणी; आता काय?

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कथित निवडणूक घोटाळ्याविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या टिप्पणीने ज्ञानेश कुमार यांना मोठा झटका बसण्याची शक्यता आहे. एसआयआरशी संबंधित निर्णय सर्वसंमतीने किंवा बहुतमाने घेतला नाही, हे सिद्ध झालं तर एसआयआर रोखता येणं शक्य आहे, असं मोठं विधान न्यायाधीश जे. बागची यांनी केलं आहे. त्यावर निवडणूक आयोगाचे निर्णय न्यायाधीश बदलू शकत नाही, असं याचिकाकर्त्यांचे वकील विकास सिंह यांनी कोर्टाच्या नजरेस आणून दिलं. त्यावर, राष्ट्रपतींएवढं संरक्षण आमच्याकडे आहे, असं बागची यांनी स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाचं टेन्शन वाढण्याची शक्यता आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. यावेळी जस्टीस जे. बागची यांनी ही महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली. यावेळी याचिकाकर्त्यांचे वकील विकास सिंह यांनी निवडणूक आयुक्त किती शक्तीशाली आहेत, हे कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं. यावेळी कोणत्याही संवैधानिक प्राधिकरणापेक्षा मुख्य निवडणूक आयुक्त अधिक शक्तीशाली आहे. 1990मध्ये असं नव्हतं. 2023मध्ये त्यांना शक्तीशाली करण्यात आलं. त्यामुळेच आज प्रत्येक भारतीय नागरिकाला असुरक्षित वाटत आहे, असं विकास सिंह यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं.

सुनावणीवेळी काय काय घडलं?

विकास सिंह – ज्ञानेश कुमार यांना तात्काळ निलंबित करण्याची गरज आहे. देशातील नागरिकांमध्ये त्यांच्याबद्दल नाराजी आहे. त्यांनी मनमानीपणे निर्णय घेतले. ही गोष्ट आता समोर आली आहे. त्यांच्याकडे पंतप्रधानांपेक्षाही अधिक संरक्षण आहे.

जस्टिस जे बागची- त्यांना आता हटवलं तर निवडणुका कोण घेईल?

विकास सिंह – दोन निवडणूक आयुक्त आहेत. दोघेही निवडणुका घेऊ शकतात. जर तुम्ही त्यांना हटवलं नाही तर त्यांनी घेतलेल्या निवडणुका तुम्ही बदलू शकणार नाही.

विकास सिंह- सध्या तुम्ही एवढं म्हणू शकता की मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी सर्वसंमतीने निर्णय घ्यावा. कारण ते आवश्यकही आहे.

सीजेआय सूर्यकांत- ही त्यांच्याकडून अपेक्षा आहेच. जर निर्णय सर्वसंमतीने होत नसेल तर बहुमताच्या आधारे निर्णय घेणं अनिवार्य आहे. हा नियमही आहे.

सीजेआय सूर्यकांत– एका वृत्तपत्राचा हवाला देऊन तुम्ही तुमचं म्हणणं मांडू इच्छिताय?

विकास सिंह- निवडणूक आयोगाच्या प्रेस रिलीजमध्ये आरोपांचं खंडन करण्यात आलेलं नाही. एवढं पुरेसं आहे.

सीजेआय सूर्यकांत- वृत्तपत्रातील बातमी खरी आहे किंवा अंशिकपणे खरी आहे.

विकास सिंह- हे तुम्हीच ठरवा. कायद्याचं उल्लंघन होऊ नये, हे महत्त्वाचं आहे.

सीजेआय सूर्यकांत- कुणी कायद्याचं उल्लंघन केलं तर त्याला सोडलं जात नाही हे तुम्हाला माहीत आहे. आम्हाला प्रतिवाद्यांकडूनही उत्तराची अपेक्षा आहे. त्यानंतर एखाद्या निष्कर्षावर जाता येईल.

विकास सिंह- तुम्ही किती निर्णय बदलणार आहात? तुम्ही निवडणूक रद्द करू शकत नाही आणि निवडून आलेलं सरकारही हटवू शकत नाही.

जस्टिस जे बागची- आम्ही आधी सर्व प्रकरणाचा तपास करू. सर्वसंमतीने निर्णय न घेतलेले यानंतरही प्रकरणं आली तर आम्ही ती बदलून टाकू.

त्यानंतर कोर्टाने मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर प्रतिवादींना नोटीस जारी केली.

राकेश सिंह यांच्या याचिकेत काय काय?

राकेश सिंह यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत पाच मुख्य मागण्या करण्यात आल्या आहेत.

1. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना तात्काळ प्रभावाने निलंबित करा.

2. ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशाच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमा.

3. SIR आणि SIR अंतर्गत घेण्यात आलेल्या सर्व कार्यवाही, निर्णय, निर्देश लगेच मागे घ्यावेत.

4. सर्व इलेक्ट्रॉनिक आणि इतर पुरावे सुरक्षित ठेवावेत.

5. तुम्ही कशाच्या आधारे हे केलं? असा सवाल मुख्य निवडणूक आयुक्तांना क्वो वॉरंटोच्या अंतर्गत करण्यात यावा.