डिलिस्टिंग धर्मांतर रोखण्यासाठी मोठे अस्त्र ठरू शकते, आदिवासींसाठी धर्म कोड हवा, माजी केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम यांचं मोठं विधान

“मला या ठिकाणी अतिथी म्हणून बोलावलं त्यासाठी आभारी आहे. दोन दिवसात बरच काही शिकायला मिळालं, संघाचे शताब्दी वर्ष असल्यानं महत्वपूर्ण आहे. मोठा काळ ओलांडत देशाची सेवा, एकता, अखंडता टिकवण्यासाठी संघाएवढं काम कोणीच केलं नाही” असं माजी केंद्रीय राज्यमंत्री अरविंद नेताम म्हणाले. “धर्मांतराबद्दल चर्चा होत नव्हती, आता ती चर्चा होत आहे. यासाठी संघाची मदत मिळाल्यास याचा फायदा होऊन विना संघाच्या मदतीशिवाय समाज काहीच करू शकत नाही. यावर विचारमंथन करून मदत करावी” असं अरविंद नेताम म्हणाले.

“धर्मांतरणाला रोखण्यासाठी डी लीस्टिंग हे महत्त्वाचे शस्त्र ठरू शकते. छत्तीसगडमध्ये यासाठी डी लिस्टिंगच्या समर्थनात एक वातावरण तयार व्हावं आणि डी लिस्टला सरकारी स्तरावर नेऊन बनवण्याचा प्रयत्न करू. केंद्र सरकारच्या स्तरावर काही होत असेल तर राज्यस्तरावर संघटना त्यात चर्चा करण्यास तयार आहे. काय बनलं पाहिजे यावर चर्चा झाली पाहिजे. आदिवासी समाजाला विश्वासात घेऊन कठोर कायदे झाले पाहिजेत” असं अरविंद नेताम यांनी सांगितलं.

पुढच्या येणाऱ्या पिढीसाठी तो धर्म कोड असावा

“धर्मकोड विषय काय असावा? आदिवासी समाजात एकता नाही. धर्म कोडच्या माध्यमातून नवीन विचारधारा आणण्याचा प्रयत्न नाही. बौद्ध धर्म निघाला, जैन धर्मनिग्रहाचा आदिवासींसाठी धर्मकोड आणून मोठ्या छत्राखाली आम्हालाही जागा द्यावी. हळूहळू आदिवासी समाजाची ओळख संपुष्टात येत आहे. पुढच्या येणाऱ्या पिढीसाठी तो धर्म कोड असावा. लगेच व्हावं असं नाही, मात्र पुढच्या पिढीसाठी प्रयत्न करावे” असं अरविंद नेताम यांनी सांगितलं.

भविष्यात चर्चेतून मार्ग निघावा

“सामाजिक मुद्यांवर समाज जागा नाही, ही मोठी गंभीर समस्या आहे. संघाच्या मदतीने या गंभीर समस्येवर मार्ग काढण्यास मदत होईल. संघाला धन्यवाद, भविष्यात चर्चेतून मार्ग निघावा, जेणेकरून आमच्या सुरक्षेसाठी आम्ही काही करू शकतो” असं अरविंद नेताम म्हणाले.