GDP Growth Row : ज्यांच्या मनात GDP च्या 7.8% ग्रोथवर प्रश्न, सरकारने दिलं प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर

सोमवारी चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीचा विकास वृद्धी दर (GDP) जाहीर करण्यात आला. त्यानंतर लागलीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक व्हिडिओ शेअर केला. जगावर युद्धाचे सावट असताना, इंधन पुरवठ्याचे संकट असतानाही भारताने विकासाच्या आघाडीवर घेतलेली भरारी उल्लेखनीय असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यांनी देशवासियांचे अभिनंदन केले. सरकारच्या कामगिरीचे कौतुक केले. सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने (MoSPI) पहिल्या तिमाहीत (एप्रिल-जून) भारताचा विकास वृद्धी दर 7.8 टक्के इतका असल्याचे म्हटले. पण काँग्रेससह विरोधकांनी या आकड्यांवर शंका उपस्थित केली आहे. केरळ काँग्रेसने तर या जीडीपीची बिअर मगाशी तुलना केली आहे. त्यावरून वादळ उठले आहे. माजी अर्थ सचिव सुभाष चंद्र गर्ग आणि इतर अनेक अर्थतज्ज्ञांनी आकड्यांच्या गणितावर आणि गणना प्रक्रियेवर सवाल उपस्थित केले आहे. त्यानंतर मंत्रालयाने विकास दराच्या आकडेवारीत कोणतीही गडबड केली नसल्याचे आणि वाढ केली नसल्याचा दावा केला आहे.

विरोधकांचा मुख्य आक्षेप काय?

GDP हा केवळ आर्थिक आकडा नाही. सरकारच्या आर्थिक कामगिरीचे मोजमाप त्यातून होते. त्यामुळे जीडीपी मोजण्याची पद्धत, आधार वर्ष आणि जुन्या आकडेवारीतील मागोवा याविषयी पारदर्शकता ठेवणे महत्त्वाचे असल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे. नव्या मोजणी पद्धतीवर विरोधकांनी आक्षेप नोंदवला आहे. 7.8 टक्के आकडेवारी खोटी की खरी इतकाच हा वाद नाही. तर एकूणच जीडीपी मोजण्याच्या नवीन पद्धतीवर आणि तिच्या विश्वासहर्तेवर विरोधकांनी आक्षेप नोंदवला आहे. विरोधकांनी जीडीपीची तुलना बिअरच्या मगशी केली आहे. म्हणजे विकास दर कमी आहे आणि केवळ फुगवटा अधिक आहे असे विरोधकांना सुचवायचे आहे.

आधार वर्ष आणि जुन्या जीडीपी आकड्यांवरून आक्षेप

माजी वित्त सचिव सुभाषचंद्र गर्ग आणि इतर काही अर्थतज्ज्ञांनी एक मोठा आरोप केला आहे. त्यानुसार गेल्या वर्षीच्या सर्वसाधारण जीडीपीचा आकार 86.05 लाख कोटी होता. तो घटवून 80 लाख कोटी इतका करण्यात आला. यामुळे यंदाचा विकास दर फुगला.

सरकारने त्यावर उत्तर दिले आहे. त्यानुसार, 86.05 लाख कोटींचा आकडा हा 2011-12 या जुन्या आधार वर्षानुसार होता. फेब्रुवारी 2026 मध्ये 2022-23 हे नवीन आधार वर्ष गृहीत धरण्यात आले. औद्योगिक उत्पादन सूचकांकाच्या (IIP) नवीन मालिका समाविष्ट केल्यावर हा आधार 80 लाख कोटी इतका झाला. यामुळे दोन वेगवेगळ्या आधार वर्षांची तुलना करणे चुकीचे आहे.

उत्पादन क्षेत्रातील उणे नकारात्मक प्रभाव

उत्पादन आणि कच्चा मालाच्या किंमतीत मोठी वाढ झाली आहे. तरीही उत्पादनाचा GVA डिफलेटर -1.5 कसा राहिला हा महत्त्वाचा युक्तीवाद विरोधकांनी केला.

यावर सरकारने सविस्तर उत्तर दिले. भारत आता डबल डिफ्लेक्शन पद्धत वापरण्यात येते. यामध्ये आऊटपूट आणि कच्चा माल यांच्या किंमती वेगवेगळ्या आधारे समायोजित केल्या जातात. जेव्हा कच्चा मालाचे दर उत्पादित वस्तूंच्या किंमतींपेक्षा वेगाने वाढतात, तेव्हा सामान्य GVA हा खऱ्या GVA पेक्षा अधिक दिसतो. यामुळे उत्पादन क्षेत्रातील उणे नकारात्मक प्रभाव समोर येतो. उत्पादनाचा GVA डिफलेटर -1.5 इतका आहे. याचा अर्थ उत्पादने स्वस्त झाली असा होत नाही. जागतिक स्तरावर ही एक सामान्य बाब मानली जाते.

देशात महागाईने सर्वसामान्य बेजार झाले आहेत. पीएनजी, सीएनजीसह पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीत मोठी वाढ झालेली आहे. अत्यावश्यक वस्तू महागल्या आहेत. तरीही अर्थव्यवस्था भराऱ्या घेत आहे, यावर विरोधकांनी आक्षेप नोंदवला आहे. कारण या आकडेवारीचा सर्वसामान्य नागरिकांच्या आयुष्यात कोणताही बदल झालेला नाही. स्वस्ताई आलेली नाही असे विरोधकांचे म्हणणे आहे.