Supreme Court : भूसंपादन कायद्याखाली अधिग्रहित केलेल्या जमिनीवर सरकारचा अधिकार; सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल
याचिकाकर्त्याला जमीन ताब्यात घेण्याचा किंवा ताब्यात ठेवण्याचा कोणताही अधिकार नाही. कारण संपादनानंतर जमीन पूर्णपणे सरकारच्या ताब्यात येते. याबाबत उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. उच्च न्यायालयाने घेतलेल्या या भूमिकेशी आम्ही सहमत आहोत, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले.
नवी दिल्ली : भूसंपादन कायद्यां (Land Acquisition Act)तर्गत अधिकार्‍यांनी मोबदला देऊन अधिग्रहित केलेली जमीन (Land) ही सरकारच्या ताब्यात असते. त्या जमिनीवर सरकारचा अधिकार (Right) बनतो. ती जमीन सर्व भारांपासून मुक्त झालेली असते. त्यामुळे अशा जमिनींवर नंतर आपला ताबा ठेवणाऱ्या नागरिकांनी अतिक्रमण केल्याचे ग्राह्य धरावे, असा महत्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिला आहे. या निकालामुळे जे नागरिक सरकारने अधिग्रहित केलेल्या जमिनीवरील स्वतःचा ताबा सोडत नाहीत, त्यांना मोठा झटका बसला आहे. आम्हाला भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 136 नुसार आमच्या अधिकारांच्या वापरात अडथळा आणण्याचे कोणतेही कारण दिसत नाही. त्यामुळे आम्ही याचिकाकर्त्याची विशेष रजा याचिका फेटाळत आहोत, असे खंडपीठ म्हणाले.
अलाहाबाद हायकोर्टाच्या मताशी सर्वोच्च न्यायालय सहमत
याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एम. आर. शाह आणि न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने निकाल दिला आहे. खंडपीठाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या मताशी सहमती दर्शवली आहे. एकदा भूसंपादन कायद्याखाली जमीन अधिग्रहित केली की, त्या जमिनीवर सरकारचा अधिकार प्रस्थापित होतो. त्यामुळे अशा परिस्थितीत संबंधित जमिनीवर ताबा ठेवणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला अतिक्रमण करणारा म्हणून ग्राह्य धरण्यात यावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले आहे.
याचिकाकर्त्याला जमिनीसाठी भरपाईची रक्कम दिली होती!
ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरणाने 2 फेब्रुवारी रोजी जारी केलेल्या नोटिशीला उत्तर प्रदेशातील एका रहिवाशाने आव्हान दिले होते. त्या रहिवाशाने दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात नुकतीच सुनावणी झाली. त्या रहिवाशाला अधिसूचित क्षेत्राअंतर्गत असलेल्या जमिनीच्या तुकड्यावरील अतिक्रमणे हटविण्यास सांगितले होते. त्यानंतर त्याने सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता. याचिकाकर्त्याची जमीन संपादित करण्यात आली होती. तिचा ताबा घेण्यात आला होता. तसेच त्याला भूसंपादन कायदा, 1894 अंतर्गत भरपाईची रक्कमही दिली गेली होती, असे सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देताना नमूद केले.
न्यायालयाने नोंदवलेली निरीक्षणे
याचिकाकर्त्याला जमीन ताब्यात घेण्याचा किंवा ताब्यात ठेवण्याचा कोणताही अधिकार नाही. कारण संपादनानंतर जमीन पूर्णपणे सरकारच्या ताब्यात येते. याबाबत उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. उच्च न्यायालयाने घेतलेल्या या भूमिकेशी आम्ही सहमत आहोत, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले. 1996 मध्ये संबंधित जमिनीचा ताबा घेण्यात आला होता. तसेच महसूल रेकॉर्डमधील नोंदही बदलण्यात आली होती. मात्र, याचिकाकर्त्याने या जागेवर पुन्हा अतिक्रमण केल्याचे उत्तर प्रदेश सरकारने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. (Government right to land acquired under the Land Acquisition Act, Supreme Court decision)
