गरीब सवर्णांना आरक्षण, राज्यसभेत मोदी सरकारची परीक्षा
नवी दिल्ली : खुल्या प्रवर्गातील गरीबांना 10 टक्के आरक्षण देणारं घटनादुरुस्ती विधेयक मोदी सरकारने लोकसभेत मंजूर करुन घेतलं. हे विधेयक आता राज्यसभेत सादर केलं जाईल. त्यानंतरच राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीने विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर होईल. पण मोदी सरकारला राज्यसभेत आकड्यांची जुळवाजुळव करावी लागू शकते. कारण, लोकसभेत बहुमत असलं तरी राज्यसभेत मात्र सरकारकडे बहुमत नाही. राज्यसभेत भाजप 73 सदस्यांसह […]
नवी दिल्ली : खुल्या प्रवर्गातील गरीबांना 10 टक्के आरक्षण देणारं घटनादुरुस्ती विधेयक मोदी सरकारने लोकसभेत मंजूर करुन घेतलं. हे विधेयक आता राज्यसभेत सादर केलं जाईल. त्यानंतरच राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीने विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर होईल. पण मोदी सरकारला राज्यसभेत आकड्यांची जुळवाजुळव करावी लागू शकते. कारण, लोकसभेत बहुमत असलं तरी राज्यसभेत मात्र सरकारकडे बहुमत नाही.
राज्यसभेत भाजप 73 सदस्यांसह सर्वात मोठा पक्ष आहे. तर 50 सदस्य असलेला काँग्रेस पक्ष दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. राज्यसभा सदस्यांची एकूण संख्या 244 आहे. राज्यसभेत विधेयक मंजूर करण्यासाठी 163 खासदारांची आवश्यकता आहे. एनडीएकडे 92 खासदार आहेत. काँग्रेस, आप, सपा, बसपा यांनी पाठिंबा दिल्यास हा आकडा 162 पर्यंत जाईल.
सूत्रांच्या मते, राज्यसभेची कार्यवाही एक दिवसासाठी वाढवण्याचा एकतर्फी निर्णय घेतल्यामुळे खासदार सरकारवर नाराज आहेत. या मुद्द्यावरुन सभागृहात गदारोळ होण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. लोकसभेत विरोधी पक्षांनी हे विधेयक मंजूर केलं असलं तरीही राज्यसभेत मात्र अडथळा निर्माण केला जाऊ शकतो.
सवर्णांना आर्थिक आरक्षण देणारं विधेयक लोकसभा सभागृहात बहुमताने मंजूर झालं आहे. हे विधेयक मंजूर होण्यासाठी लागणाऱ्या घटनादुरुस्तीला भाजप-काँग्रेससह सर्व मोठ्या पक्षांनी पाठिंबा दिला. या विधेयकाच्या बाजूने 323 मतं पडली. एमआयएमचे अध्यक्ष खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी या विधेयकाला विरोध करत विरोधात मत दिलं.
संबंधित बातम्या :
आरक्षणासाठी घटनादुरुस्ती, मोदी सरकारला या भिंती पार कराव्या लागणार!
सवर्णातील गरीबांनाही आरक्षण, याच अधिवेशनात घटनादुरुस्तीची शक्यता
मोदी सरकारचा मोठा निर्णय, आर्थिक दुर्बल सवर्णांना 10 टक्के आरक्षण
8 लाखापर्यंतचं उत्पन्न, 5 एकरपेक्षा कमी जमीन, आरक्षणासाठी पात्रता
