पती नको, परंतू त्याच्या स्पर्मपासून मुल हवे, महिलेच्या मागणीने हायकोर्टही चक्रावले
एका विचित्र प्रकरणाच्या याचिकेने कायदेशीर पेच निर्माण झाला आहे. या प्रकरणात दिल्ली हायकोर्टात दक्षिण मुंबईतील एका महिलेची मागणी ऐकून कायदेशीर पेच निर्माण झाला आहे.
मुंबईतील एका महिलेचे कायदेशीर वादाचे प्रकरण आता दिल्ली हायकोर्टात पोहचले आहे. तिच्या पतीपासून वेगळी रहात असलेली ही ४६ वर्षांची महिला पती सोबत तयार केलेल्या १६ फ्रिज्ड भ्रुण ( एम्ब्रियो) चा वापरुन करुन आई होऊ इच्छित आहे. मात्र,या पतीने विरोध केला आहे. या संदर्भात महिलेने कोर्टाची पायरी चढलेली आहे. तिचे म्हणणे आहे की मातृत्वाची तिची अखेरची आशा कायदेशीर अडचणींमुळे समाप्त होत आहे.
हे प्रकरण दक्षिण मुंबईतील एका दाम्पत्याचे आहे. या दाम्पत्याने साल २०२१ मध्ये लग्न केले होते. त्यानंतर दोघांनी साल २०२२ मध्ये आयव्हीएफ प्रक्रियेअंतर्गत पतीच्या स्पर्म आणि पत्नीच्या स्री बीजापासून १६ भ्रुण तयार करुन त्यांना एका फर्टिलिटी क्लिनिकमध्ये फ्रीज्ड केले होते. मात्र, साल २०२३ मध्ये दोघांमध्ये वाद झाल्यानंतर ते स्वतंत्र राहू लागले. त्यानंतर या भ्रुणाचा वापर करण्यावरुन कायदेशीर भांडणे झाली आहेत. महिलेने आधी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. परंतू नंतर ही याचिका मागे घेत राष्ट्रीय असिस्टेड रिप्रोडक्टिव्ह टेक्नॉलॉजी (ART) आणि सरोगसी बोर्डाकडे पोहचली. बोर्डाने फेब्रुवारी २०२६ मध्ये तिची मागणी फेटाळून लावली. यानंतर महिलेने आता दिल्ली हायकोर्टात आता नवीन याचिका दाखल झाली आहे.
हिन्दुस्तान टाईम्सच्या बातमीनुसार महिलेचे म्हणणे आहे तिचे फ्रीज्ड एम्ब्रियोना एका क्लिनिकमधून दुसऱ्या क्लिनिकमध्ये ट्रान्सफर करुन गर्भधारणा करु इच्छीत आहे. परंतू असिस्टेड रिप्रोडक्टीव्ह टेक्नॉलॉजी ( रेग्युलेशन ) एक्ट, २००१ अंतर्गत भ्रुणाचा वापर वा ट्रान्सफरसाठी पती आणि पत्नी दोघांची मंजूरी आवश्यक असते. मात्र, महिलेने आरोप केला आहे की तिचा पती जाणूनबुजून परवानगी देत नाही. आणि याद्वारे तो तिच्या मातृत्वाचा अधिकार नाकारत आहे.
मातृत्वाची शेवटची संधी नाकारत आहे
या महिलेने तिच्या याचिकेत म्हटलेय की तिचे वय ४६ वर्षे झाले आहे. आणि आता तिच्याकडे आई बनण्यासाठी वेळ खूप कमी वाचला आहे. तिने कोर्टास सांगितले की जर लवकर निर्णय घेतला नाही तर ती तिच्या जेनेटिक मटेरियलपासून आई बनण्याच्या संधीला कायमची मुकेल. महिलेने सांगितले की गर्भधारणेसाठी तिने फेब्रुवारी २०२४ मध्ये एक मोठे गर्भाशयाचे ऑपरेशनही केले होते. ज्याचा संपूर्ण खर्च आपणच उचलल्याचे तिने म्हटले आहे.
पतीवर गंभीर आरोप
महिलेने पतीवर गैरवर्तणूक आणि एकटे सोडल्याचा आरोप केला आहे. तिने म्हटले आहे की पती जाणूनबुजून संमती देत नाही. त्याच्या विरोधात कौटुंबिक आणि वैवाहिक प्रकरणे आधी पासून चालू आहेत. तिच्या पतीला आधीच्या लग्नापासून एक मुल आहे. परंतू मला जाणून बुजून त्रास देत असल्याचे पत्नीचे म्हणणे आहे.
महिलेचे म्हणणे आहे की एआरटी एक्टच्या सेक्शन २२ च्या अनुसार लग्नाच्या दरम्यान बनलेल्या भ्रूणाच्या वापरासाठी पती-पत्नी दोघांची सहमती गरजेची आहे. परंतू कायद्यात हे स्पष्ट केलेले नाही की जर लग्न पूर्णपणे तुटले असेल वा पतीने पत्नीला सोडले असेल तर काय करायचे ? याचिकेत म्हटले आहे की ही ‘कायदेशीर रिकामेपण’ त्या महिलांसाठी मोठी समस्या आहे ज्यांचे लग्न संपण्याच्या वाटेवर आहे, परंतू कायद्याच्या दृष्टीने घटस्फोट झालेला नाही.
मुस्लिम पर्सनल लॉ देखील अडचण
महिलेने कोर्टाला सांगितले की तिच्यासमोर दुहेरी कायदेशीर समस्या आहे. एकीकडे पतीची सहमती न मिळाल्याने ही एम्ब्रिओचा वापर करु शकत नाही. दुसरी मुस्लीम पर्सनल लॉ अंतर्गत आयव्हीएफ सारखी प्रक्रिया केवळ वैध लग्नातच स्वीकार्य मानली जाते. अशा तिने तलाक जरी घेतला तरी आयव्हीएफ करुन मुलाला जन्म देऊ शकत नाही.
कोर्टाकडे काय मागणी केली ?
महिलेने दिल्ली हायकोर्टाकडे मागणी केली आहे की पतीच्या सहमतीशिवाय एम्ब्रिओला दुसऱ्या क्लिनिकमध्ये ट्रान्सफर करणे आणि त्याला आपल्या गर्भात प्रत्यारोपित करण्याची परवानगी मिळाली. याशिवाय कोर्टाला हे देखील म्हटले आहे की एआरटी एक्टच्या काही कलमांची व्याख्या बदलायला हवी वा राष्ट्रीय एआरटी बोर्डाला निर्देश द्यावेत की अशा प्रकरणात कायदेशीर सुधारणा करण्याची सिफारस करावी. महिलेने कोर्टाला या प्रकरणाची लवकर सुनावणी घ्यावी अशी मागणी केली आहे. कारण तिचे वय आणि घटत्या प्रजनन क्षमतेला पाहाता हा वेळ खूप महत्वाचा आहे.दिल्ली हायकोर्ट या प्रकरणावर लवकरच सुनावणी घेण्याची शक्यता आहे.
