लोकसभेत सार्वजनिक परीक्षा सुधारणा विधेयक सादर; विरोधकांच्या घोषणाबाजीमुळे कामकाज स्थगित

नीट पेपरफुटी आणि विद्यार्थी आंदोलकावरील लाठीचार्जवरून राजकारण तापलं आहे. नीट पेपरफुटीमुळे धर्मेंद्र प्रधान यांना मंत्रि‍पदाचा राजीनामा द्यावा लागला. त्यानंतर आज पावसाळी अधिवेशनात मोदी सरकार परीक्षा दुरुस्ती विधेयक सादर करणार होतं. परंतु त्याआधीच विरोधकांनी आक्रमक भूमिका घेतली. इंडिया आघाडीच्या खासदारांनी सत्ताधाऱ्यांविरोधात आक्रमक भूमिका घेतल्याने लोकसभेचं कामकाज स्थगित करण्यात आलं. लोकसभेनंतर राज्यसभेतही विरोधकांनी आक्रमक पवित्रा घेतल्यानं कामकाज स्थगित करण्यात आलं आहे.

देशातील पेपरफुटी रोखण्यासाठी सत्ताधारी सार्वजनिक परीक्षा सुधारणा विधेयक सादर करणार आहे. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह हे विधेयक लोकसभेत सादर करणार आहेत. या विधेयकाच्या माध्यामातून पेपरफुटीतील मफियांवर कारवाई करण्याचा प्रयत्न करणार आहे. तर सेवा पुरवणारी कंपनी आढळल्यास आठ वर्षांसाठी काळ्या यादीत टाकले जाणार आहे. या प्रकरणात दोषींना 10 वर्ष तुरुंगवास आणि 10 कोटींचा दंड होणार आहे. परंतु हे विधेयक सादर करणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांविरोधात विरोधकांनी आक्रमक पवित्रा स्वीकारला आहे. विरोधकांकडून सत्ताधाऱ्यांविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली जात आहे. त्यामुळे लोकसभा आणि राज्यसभेचं कामकाज हे 12 वाजेपर्यंत स्थगित करण्यात आले आहे.

विरोधकांच्या गोंधळानंतर संसदेची दोन्ही सभागृहे 12 वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आली. त्यानंतर विरोधकांनी संसद परिसरात निदर्शने केली. त्यांच्या हातात मतचोरी ते राम मंदिर देणगी चोरीच्या घोषणा लिहिलेले फलक, बॅनर होते. तर राज्यसभेत विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी पेपरफुटीचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यानंतर पेपरफुटीवरून झालेल्या गदारोळामुळे सभापती सी. पी. राधाकृष्णन यांनी दुपारी 12 वाजेपर्यंत कामकाज तहकूब करण्यात आलं.

दुपारचं सत्रही तहकूब

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात आज सोमवारी विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांविरोधात दुपारच्या सत्रातही आक्रमक भूमिका घेतली आहे. दोन्ही सभागृहाचं कामकाज 12 वाजता सुरू झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांवरील लाठीचार्ज, पॅलेट गनच्या वापराविरोधात विरोधकांनी पुन्हा सत्ताधाऱ्यांना घेरलं. त्यावेळी केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी परीक्षा दुरुस्ती विधेयक सादर केलं. परंतु विरोधकांच्या गोंधळामुळे दोन्ही सभागृह 2 वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आलं. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यांनी लोकसभेत विधेयकावर चर्चा झाली पाहिजे, असं मत मांडलं.