जम्मू-काश्मीरमध्ये त्रिशंकू स्थिती तयार झाली तर या 5 आमदारांचं मत ठरणार निर्णायक

जम्मू-काश्मीर आणि हरियाणा विधानसभा निवडणुकीचा निकाल उद्या जाहीर होणार आहे. बहुतांश एक्झिट पोलमध्ये जम्मू-काश्मीरमध्ये त्रिशंकू स्थिती निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवली आहे. तर हरियाणामध्ये सत्ता परिवर्तन होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आता सर्वांच्या नजरा जम्मू-काश्मीर विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाकडे लागल्या आहेत. जर जम्मू-काश्मीर निवडणुकीत त्रिशंकू परिस्थिती निर्माण झाली तर नायब राज्यपालांच्या भूमिकेकडे सर्वांचं लक्ष असेल. कारण ते कोणत्या पाच सदस्यांची आमदार म्हणून नियुक्ती करतील यावर सगळं चित्र स्पष्ट होईल. सभागृहाच्या पहिल्या अधिवेशनाआधी त्यांना नामनिर्देशित केले जाईल. हे पाच ही आमदार निवडून आलेल्या सदस्यांप्रमाणेच बहुमत चाचणीत मतदान करू शकतात.

तर बहुमताचा आकडा होणार 48

विधानसभेच्या निवडून आलेल्या 90 जागा आणि उपराज्यपालनियुक्त 5 आमदार असे सभागृहाचे संख्याबळ 95 होईल आणि बहुमताचा आकडा 48 वर जाईल. त्यामुळे कोणालाही हा आकडा गाठणं कठीण होईल. अशी वेळी हे पाच आमदार निर्णायक भूमिका घेऊ शकतात. राज्यपाल किंवा उपराज्यपाल हे केंद्र सरकार नियुक्त करते. त्यामुळे काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षाला अशी भीती आहेत की ते केंद्रात सत्तेत असलेल्या भाजपला मदत करु शकतात.

नॅशनल कॉन्फरन्स (NC) आणि काँग्रेस यांनी दावा केला आहे की, एलजी केवळ मुख्यमंत्र्यांच्या मदत आणि सल्ल्यावरच अधिकार वापरू शकतात. काँग्रेस आणि एनसीच्या या दाव्याला भाजपने विरोध केला आहे. भाजपने म्हटले आहे की, कायद्यात स्पष्टपणे लिहिले आहे की नामनिर्देशन हा एलजीचा विशेषाधिकार आहे. या नामांकन प्रक्रियेचा उल्लेख जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा, 2019 च्या कलम 15 मध्ये आहे, ज्यामध्ये 26 जुलै 2023 रोजी सुधारणा करण्यात आली होती.

पुद्दुचेरी विधानसभेच्या धर्तीवर कार्यान्वित

जम्मू आणि काश्मीर विधानसभा पुद्दुचेरी विधानसभेवर आधारित आहे. येथे तीन नामनिर्देशित सदस्य निवडून आलेल्या आमदारांच्या बरोबरीने काम करतात आणि त्यांना देखील मतदानाचा अधिकार आहे. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकारशी सल्लामसलत न करता UT विधानसभेसाठी दोन सदस्य नामनिर्देशित करण्याच्या पुद्दुचेरीच्या माजी LG किरण बेदी यांच्या निर्णयाला मद्रास उच्च न्यायालयात आणि नंतर 2017-2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.

पुद्दुचेरी सरकारने असा युक्तिवाद केला होता की एलजीने आमदारांना नामनिर्देशित करण्यापूर्वी मुख्यमंत्र्यांशी सल्लामसलत करायला हवी होती, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने काँग्रेसला दिलासा दिला नव्हता. त्यांनी निर्णय कायम ठेवला होता. यात काहीही बेकायदेशीर नसल्याचं कोर्टाने म्हटले होते. जम्मू-काश्मीर काँग्रेसचे उपाध्यक्ष रविंदर शर्मा म्हणाले, ‘सरकार स्थापनेपूर्वी पाच LG आमदारांच्या नामनिर्देशनाला आमचा विरोध आहे.’

रविंदर शर्मा म्हणाले की, असे पाऊल लोकशाही, लोकादेश आणि संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांवर हल्ला आहे. मात्र, भाजप नेते आणि माजी उपमुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता म्हणाले, ‘या सदस्यांना नियमानुसार नामनिर्देशित केले जाईल. एलजीकडे त्याचे नामनिर्देशन करण्याचा विवेक आहे आणि ते नियमानुसार असे करतील.