एकनाथ शिंदे यांची निवडच लोकशाही विरोधी, कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद; कोर्टात काय घडलं?

सागर शिंदे, टीव्ही9 मराठी प्रतिनिधी, नवी दिल्ली : शिवसेना पक्षाच्या 1999 च्या राज्यघटनेत ‘मुख्य नेता’ असे कोणतेही पद नाही. मग एकनाथ शिंदे यांनी स्वतःला हे पद कोणत्या राज्यघटनेच्या आधारे बहाल केले? हे सर्व पक्षांतरानंतर घडले, असं सांगतानाच पक्षाच्या घटनेत मुख्य नेता नव्हे तर पक्षप्रमुख पदाचा उल्लेख आहे, असा जोरदार युक्तिवाद ज्येष्ठ विधीज्ञ कपिल सिब्बल यांनी केला. कपिल सिब्बल यांनी एकनाथ शिंदे यांची निवडच लोकशाही विरोधी असल्याचं कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं. यावेळी त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाची चिरफाड करतानाच पक्षाच्या घटनेसह इतर निकालांचे दाखलेही दिले.

शिवसेना पक्षावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश सूर्यकांत, व्ही. मोहना आणि न्यायमूर्ती जॉयमाला बागची यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. यावेळी कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाचे निर्णय आणि एकनाथ शिंदे यांच्या निवडीलाच आव्हान दिलं. शिवसेना पक्षाच्या 1999च्या घटनेत मुख्य नेता असा उल्लेखच नाही. पक्षाच्या घटनेत मुख्य नेता नव्हे तर पक्षप्रमुख पदाचा उल्लेख आहे. मग शिंदे स्वत:ला मुख्य नेता कोणत्या आधारावर बोलतात? असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.

शिंदेंची निवड संवैधानिक कशी?

शिंदेंच्या निवडीवर कपिल सिब्बल यांनी 2018 च्या घटनाबदलावरुनही प्रश्नचिन्ह उभं केलं. 2018 चा पक्षातला घटनाबदल संवैधानिक नाही, असं शिंदे गटाचं म्हणणं आहे, मग त्याच घटनाबदलानुसार शिंदेंची निवड संवैधानिक कशी? असा मुद्दा कपिल सिब्बल यांनी सुप्रीम कोर्टात उपस्थित केला. पक्षात आले, लाभ घेतला आणि नंतर पक्षच लोकशाहीविरोधी आहे, असं म्हटलं गेलं, याकडेही त्यांनी कोर्टाचं लक्ष वेधलं.

भूमिकाच संधीसाधूपणाची

2018 च्या राज्यघटनेनुसार तुमची नियुक्ती झाली होती. जर तुम्हाला एखाद्या घटनेअंतर्गत लाभ मिळाला असेल, तर नंतर तुम्ही त्याच राज्यघटनेला आव्हान देऊ शकत नाही. याच प्रकरणात प्रथमच शिंदेंनी (याचिकाकर्ते) 2018 ची घटना असंवैधानिक असल्याचं म्हटलं. जर पक्षाची घटना असंवैधानिक होती तर त्यानुसार तुम्ही मिळवलेले लाभही असंवैधानिक ठरतात, असं सांगतानाच याचिकाकर्त्याने अशी भूमिका घेणे हे केवळ संधीसाधूपणाचे होते, असा दावा त्यांनी केला.

घटनेचा निर्णय आयोग घेऊ शकत नाही

यानंतर कपिल सिब्बल यांनी दुसरा युक्तिवाद केला. निवडणूक आयोगाने शिंदे यांना पक्ष आणि निवडणूक चिन्ह दिलं. त्यावर सिब्बल यांनी भर दिला. निवडणूक आयोग हा लवादासारखं काम करतो. पक्षातील फुटीचा मुद्दा सोडवण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला नाही. पक्षाची घटना संवैधानिक आहे की असंवैधानिक हे निवडणूक आयोग ठरवू शकत नाही. जी फूट पडली ती विधीमंडळ पक्षात पडली, राजकीय पक्षात फूट पडली नाही. विधीमंडळ पक्ष आणि राजकीय पक्ष वेगळा आहे. मात्र शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह एकनाथ शिंदेंना देण्याचा निर्णय हा फक्त विधीमंडळ पक्षाच्या बहुमतावर झाला, असं सिब्बल म्हणाले.

विधीमंडळातील बहुमतावरच

शिवसेनेत फूट पडली असा निवडणूक आयोगाचा निष्कर्ष आहे. परिच्छेद 15 नुसार निवडणूक आयोगाला पक्ष आणि चिन्हाचा निर्णय देण्याचा अधिकार नाही. शिंदे गटाच्या 54 पैकी 35 आमदारांनी निर्णय घेऊन व्हीप बदलला. पण एक तृतीयांश सदस्यांच्या गट स्थापनेसाठी मूळ पक्षाची मान्यता हवी. अन्यथा त्या गटाला कुठल्यातरी पक्षात विलीन व्हावं लागतं. पण विधीमंडळातील बहुमतावरच एकनाथ शिंदेंना शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह दिलं गेलं, असं त्यांनी कोर्टाला सांगितलं.

नेमणुका आयोग ठरवू शकत नाही

यावेळी त्यांनी पक्षाच्या घटनेवर युक्तिवाद केला. पक्षातल्या नेमणुका कशा असाव्या हे पक्ष ठरवतो. नेमणुकांबद्दल प्रत्येक पक्षाची रचना वेगळी असते. वेगवेगळ्या पक्षांची वेगवेगळी रचना आहे. पक्षातल्या नेमणुकांबद्दल आयोग ठरवू शकत नाही, असे मुद्दे कपिल सिब्बल यांनी मांडले