Kolkata Doctor Murder Case : सुप्रीम कोर्टाचा मोठा आदेश, नॅशनल टास्क फोर्सची स्थापना करा, 22 तारखेला स्टेटस रिपोर्ट सादर करा

पश्चिम बंगालची राजधानी कोलकाता येथील आरजी कर मेडीकल कॉलेज आणि रुग्णालयातील ट्रेनी महिला डॉक्टरवर बलात्कार प्रकरणाची दखल सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली आहे. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने कोलकाता पोलिसांवर ताशेरे ओढत या प्रकरणावर आमचे संपूर्ण लक्ष असून सीबीआयला येत्या 22 तारखेला स्टेटस रिपोर्ट सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच या प्रकरणी नॅशनल टास्क फोर्स स्थापन करण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्याखंडपीठाने दिले आहेत. या प्रकरणात न्यायालयाच्या बेंच स्वत: दखल घेतली आहे.

कोलकाता महिला डॉक्टर बलात्कार आणि हत्या प्रकरणात चीफ जस्टीस डी. वाय. चंद्रचूड़ यांच्या खंडपीठाने या केसला लीस्ट केले आहे. या खंडपीठात जस्टीस जेबी पारदीवाला आणि जस्टीस मनोज मिश्रा यांच्या देखील समावेश आहे.सीबीआयच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली आहे. तसेच बंगाल डॉक्टर्स संघटना आणि अन्य याचिकाकर्त्यांच्या वकीलांनी देखील युक्तीवाद केला आहे.

.सुनावणी दरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की आपण या प्रकरणात सहाय्य करू. हे प्रकरण केवळ कोलकाता पुरते नाही. देशातील डॉक्टरांच्या सुरक्षेचा हा प्रश्न आहे. खास करुन महिला डॉक्टर आणि त्यांचे वर्कींग अवरचे हे प्रकरण असल्याने आपण स्वत: या प्रकरणाची जातीने पाहणी करणार असल्याचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी म्हटले की नर्स आणि डॉक्टर महिलांच्या सुरक्षेसाठी राष्ट्रीय पातळीवर धोरण ठरविण्यासाठी आम्ही नॅशनल टास्क फोर्स स्थापन करण्याचे आदेश देत आहोत. महिलांना संविधानाने दिलेली समानता मिळालया हवी. हे बलात्काराचे प्रकरण आहे म्हणून नव्हे तर यात महिलेची ओळख उघड झाली हे खूपच चिंताजनक आहे. तिचे फोटो व्हायरल झाले. पीडीत महिलेचे नाव देखील बाहेर यायला नको. या प्रकरणात तर तिचे फोटोही व्हायरल झाले आहेत असे उद्वेगाने चंद्रचूड म्हणाले.

सीबीआयला स्टेटस रिपोर्ट सादर करण्याचे आदेश

पश्चिम बंगाल सरकारच्या वतीने युक्तीवाद करणाऱ्या कपिल सिब्बल यांनी न्यायमूर्तींना काही प्रश्न विचारले. सिब्बल यांनी हे प्रकरण खूनाचे असल्याचे सांगत आपण सर्व तथ्य समोर आणू असे सांगितले.यावर सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले की एफआयआरमध्ये मर्डर स्पष्ट होत नाही. त्यावर अॅड. सिब्बल यांनी म्हटले की असे नाही. त्यावर न्यायमूर्तींनी म्हटले की इतका भयंकर गुन्हा घडला असताना गुन्ह्याचे स्थळ सुरक्षित ठेवले नाही.पोलीस काय करत होते अशा शब्दात चंदूचूड संतापले.

गुन्हा हा एखाद्या हिंस्र पशूने केल्या प्रमाणे होता. पोलिसांचे संपू्र्ण अपशय आहे. आम्ही सीबीआयला स्टेटस रिपोर्ट सादर करण्याचे आदेश देत आहोत. एक नॅशनल टास्क फोर्स स्थापन करावा आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेवर देशभरातून सल्लामसलत करुन धोरण ठरवावे.या प्रकरणावर आमचे संपूर्ण लक्ष असणार आहे असे आदेश मुख्य न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारला दिले.  मृतदेह अंतिम संस्कारासाठी पालकांना केव्हा दिला असा सवाल चंद्रचूड यांनी केला. त्यावर कपिल सिब्बल म्हणाले की रात्री 8:30 वाजता मृतदेह सोपविला होता. मृतदेह सोपविल्यानंतर तीन तासांनी एफआयआर दाखल झाला असे का झाले ? असाही सवाल चंद्रचुड यांनी केला.

सुप्रीम कोर्टाला गैरसमज आहेत – कपिल सिब्बल

सुप्रीम कोर्ट म्हणाले की आम्हाला या प्रकरणाला राजकारणापासून दूर ठेवायचे आहे. म्हणजे राज्य सरकार डिनायल मोडवर राहू नये. परंतू संपूर्ण राज्यात कायदा सुव्यवस्था ढासळलेली आहे याकडे लक्ष द्यायला हवे असेही खंडपीठाने नमूद केले. सुप्रीम कोर्ट म्हणतंय की राजकारण करायचे नाही आणि स्वत: असा युक्तीवाद करीत आहे.सुप्रीम कोर्टाला गैरसमज आहेत असे कपिल सिब्बल यांनी म्हटले आहे. मिडीयात काही अतिरंजित बातम्या आहेत त्यावर स्पष्टीकरण व्हायला हवेस असेही सिब्बल म्हणाले, परंतू राज्यात मेडिकल स्टाफ, सिव्हील सोसायटी, वकील निदर्शने करीत आहेत. तुम्ही धैर्य राखा आम्हाला केवळ व्यवस्था सुरळीत करायची आहे असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.

बंगाल सरकारने एसआयटी स्थापन केली

पश्चिम बंगाल सरकारने RG कार मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटलमधील आर्थिक अनियमिततेची चौकशी करण्यासाठी IPS डॉ. प्रणव कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली एक SIT ची स्थापना केली आहे. मुर्शिदाबाद रेंजचे डीआयजी वकार रझा, सीआयडी डीआयजी सोमा दास मित्रा आणि कोलकाताचे डीसीपी इंदिरा मुखर्जी यांचाही या टीममध्ये समावेश आहे.

राष्ट्रीय स्तरावर टास्क फोर्सची स्थापना

(1) सर्जन व्हाईस ॲडमिरल आर के सरियन;

(2) डॉ. रेड्डी, एशियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ नॅशनल गॅस्ट्रोलॉजीचे व्यवस्थापकीय संचालक;

(3) डॉ एम श्रीवास, संचालक एम्स, दिल्ली;

(4) डॉ प्रथमा मूर्ती, निम्हान्स, बंगलोर

(5) डॉ. पुरी, संचालक, AIIMs, जोधपूर;

(6) डॉ. रावत, गंगाराम हॉस्पिटलचे व्यवस्थापकीय सदस्य;

(7) प्रा. अनिता सक्सेना, पंडित बी.डी. शर्मा महाविद्यालयाच्या कुलगुरू

(8) डॉ पल्लवी आणि (9) डॉ पद्मा श्रीवास्तव

NTF चे पदसिद्ध सदस्य

(a) GOI चे कॅबिनेट सचिव

(b) GOI चे गृह सचिव

(c) कुटुंब कल्याण मंत्रालयाचे सचिव

(d) राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाचे अध्यक्ष

(e) राष्ट्रीय परीक्षक मंडळाचे अध्यक्ष

हा टास्क फोर्स सुरक्षितता, कामाच्या ठिकाणी परिस्थिती आणि वैद्यकीय व्यावसायिकांच्या आरोग्याशी संबंधित शिफारसी तसेच न्यायालयाच्या आदेशात अधोरेखित केलेल्या बाबींवर शिफारसी करणार आहे.

तसेच हा टास्क फोर्स पुढील दोन मुद्यांवर ऍक्शन प्लान तयार करेल

(1) वैद्यकीय व्यावसायिकांविरुद्ध लिंग आधारित हिंसाचारासह हिंसा रोखणे;

(2) इंटर्न, रहिवासी, ज्येष्ठ रहिवासी, डॉक्टर इत्यादींसाठी सन्माननीय आणि सुरक्षित कामाच्या परिस्थितीसाठी एक लागू करण्यायोग्य राष्ट्रीय प्रोटोकॉल प्रदान करणे