“न्यायालयात आपण आपली भाषा का वापरू शकत नाही”; कायदा मंत्र्यांचा सवाल…
कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांनी नवीन भाषा शिकणे किंवा इंग्रजीमध्ये बोलणे चांगले आहे परंतु लोकांनी त्यांच्या स्वतःच्या प्रादेशिक भाषेत विचार करणे आवश्यक आहे. भारतीय न्यायालयांनी स्थानिक भाषा वापरण्यास सुरुवात करावी.
नवी दिल्ली : न्यायालयातही आता स्थानिक भाषेचा वापर वाढवण्याचे आवाहन केंद्रीय कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांनी केले आहे. यावेळी त्यांना सांगितले की, आपण न्यायालयात आपलीच भाषा का वापरू नये असा सवालही त्यांनी यावेळी केला आहे. हिंदी भाषेविषयी बोलताना त्यांनी सांगितले की, पाच न्यायालयांमध्ये हिंदी भाषेचा वापर केला जात आहे. मग महाराष्ट्रातील न्यायालयातही मराठीचा वापर का होऊ नये? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवातर्फे आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात कायदामंत्री रिजितू बोलत होते.
न्यायालय आणि केंद्र यांच्यातील कथित तणावावरही कायदा मंत्र्यांनी आपले मत व्यक्त केले आहे. न्यायालयाकडून सरकारवर दबाव आणल्याचा आरोपही त्यांनी फेटाळून लावला.
प्रत्येक संस्थेने राज्यघटनेने ठरवून दिलेल्या ‘लक्ष्मण रेषे’चा आदर केला जातो. मोदी सरकारने न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य कमकुवत करण्यासाठी काहीही केलेले नाही असंही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
न्यायव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी सरकारने अनेक पावले उचलली आहेत. त्यामुळेच महामारीच्या काळातही न्यायालयाचे कामकाज थांबले नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.
कायदा मंत्री रिजिजू यांनी सांगितले की, मोदी सरकार हे “राष्ट्रवादी राज” आहे आणि लोकांनी त्यांची मूळ विसरू नये असंही त्यांनी यावेळी सांगितले. यावेळी त्यांनी स्थानीक म्हणजे प्रादेशिक भाषेविषयी मत व्यक्त केल्याने आता भाषेचा वाद पुन्हा दिसून येण्याची शक्यता आहे.
किरेन रिजिजू हे अरुणाचल प्रदेशचे खासदार आहेत. यावेळी त्यांनी सांगितले की, सरकारचा न्यायव्यवस्थेवर कोणत्याही प्रकारचा दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा जो गैरसमज निर्माण करण्यात येत आहे.
त्या न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य केवळ अबाधितच नाही तर ते बळकट करण्यासाठीही आम्ही काम करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांनी नवीन भाषा शिकणे किंवा इंग्रजीमध्ये बोलणे चांगले आहे परंतु लोकांनी त्यांच्या स्वतःच्या प्रादेशिक भाषेत विचार करणे आवश्यक आहे. भारतीय न्यायालयांनी स्थानिक भाषा वापरण्यास सुरुवात करावी.
कार्यक्रमात उपस्थित असलेले महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी रिजिजू यांना मुंबई उच्च न्यायालयाचे नाव बदलून मुंबई उच्च न्यायालय करण्याच्या प्रस्तावाकडे लक्ष देण्याची विनंती केली आहे.
