SC on Local Body Elections : सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टात काय घडलं? वकिलांनी दिली मोठी प्रतिक्रिया

सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबद्दल अत्यंत मोठा आदेश दिला आहे. महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वेळेतच होणार असल्याचे स्पष्ट म्हटले. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका थांबण्याची याचिका कोर्टाने फेटाळली आहे. निवडणुकीला कोणतीही स्थगिती नाही, असे कोर्टाने स्पष्ट शब्दात सांगितले. या प्रकरणातील पुढील सुनावणी ही 21 जानेवारीला असणार आहे. निवडणुका होणार पण 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली नाही पाहिजे, असे वकिलांनी म्हटले. कोर्टाच्या निर्णयानंतर हे स्पष्ट आहे की, राज्यात 2 डिसेंबरला होणारी मतदान प्रक्रिया पूर्ण होईल.

कोर्टाच्या निकालानंतर वकिलांनी काय म्हटले जाणून घ्या 

कोर्टाच्या निकालानंतर वकिलांनी याबद्दल बोलताना म्हटले की, कोर्टाने त्यांच्या निर्णयात स्पष्ट म्हटले की, राज्यातील निवडणुकीचे कार्यक्रम ज्याप्रकारे जाहीर झाले आहेत, तशाच निवडणुका या घेतल्या जातील. ओबीसीचे जे वाढीव सीट होते, हे तसेच कायम राहतील. कोर्टाने यापुढे जाऊन असेही सांगितले की, या निवडणुका 50 टक्क्यांची मर्यादा राखून घेतल्या जाव्यात. इलेक्शन कमिशनला तसे निर्देश कोर्टाने दिली आहेत.

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थ्यांच्या निवडणुकीचे मार्ग मोकळे 

प्रलंबित ज्या निवडणुका आहेत, त्या महापालिका आणि नगरपरिषदेच्या निवडणुकीचेही मार्ग मोकळे झाले आहेत. फक्त अट ही सांगितले आहे की, 50 टक्क्यांची मर्यादा ही ओलांडली नाही पाहिजे. याच्यामध्येही त्यांनी तोच आदेश लागू केला की, जर 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली गेली तर त्या निवडणुका पण तशाच होतील. मर्यादा ओलांडलेल्या 57 ठिकाणी हा निकाल निर्णयाला बांधीत असेल.

कोर्टाची पुढील सुनावणी होणार 21 जानेवारीला 

57 ज्या जागा आहेत जिथे 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त ओबीसींचा टक्का पुढे गेला. तेथील निवडणुकीचाही मार्ग मोकळा झाल्याचे वकिलांनी सांगितले. पुढे त्यांनी म्हटले की, ओबीसी समाज असेल, राजकीय पक्ष असतील सर्वांनी आज सुटकेचा निश्वास टाकला असेल. ही मोठी गोष्ट असून राज्यात निवडणुका होणार असल्याचे स्पष्ट आहे.

कोर्टाने कोंडी निवडणुकीची मोठी कोंडी 

कोर्टाने या विषयाची कोंडी फोडली आहे. निवडणुका घेण्याचा सिग्नल दिला आहे. तीन न्यायाधीशांपुढे प्रकरण जाणार आहे. 21 जानेवारी रोजी सुनावणी होणार आहे. त्यावेळी डेटा द्यावा लागणार आहे. 50 टक्के आरक्षणासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने निवडणुका स्थगित न करण्याचा निर्णय दिला. या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढवण्यासाठी जे उमेदवार रिंगणात आहेत त्यांना मिळाला दिलासा. सुप्रीम कोर्टाच्या या निकालानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या रणधुमाळीला खऱ्या अर्थाने सुरुवात.