Lok Sabha : 25, 75 की 95 लाख…उमेदवारांना किती पैसा खर्च करण्याची मुभा ?

निवडणूक आयोगाने लोकसभा 2024 च्या निवडणूकांची घोषणा केली आहे. त्याबरोबरच उमेदवार निवडणूक प्रचारासाठी किती पैसे खर्च करु शकतो ही मर्यादा देखील सांगितली आहे. हा खर्च 10 किंवा 20 लाख रुपये नाही तर याहून कितीतरी अधिक आहे. पहील्या लोकसभा निवडणूकांपेक्षा हा खर्च 389 पट जादा आहे. यावेळी निवडणूक लढविणारा छोट्या राज्यातील कोणताही उमेदवार 75 लाख आणि बड्या राज्यातील उमेदवार 95 लाख रुपयांपेक्षा जास्त खर्च करु शकणार नाही. तर ज्या राज्यात विधानसभा निवडणूका आहेत तेथील उमेदवार 40 लाखापर्यंत खर्च करू शकतात. यात चहापासून ते बैठका, रॅली, सभा आणि जाहीराती, पोस्टर, वाहनांचा खर्च देखील समाविष्ट आहे.

निवडणूकीत निष्पक्षता कायम राखण्यासाठी निवडणूक आयोगाने प्रत्येक उमेदवाराला निवडणूकीच्या दरम्यान कमाल खर्च मर्यादा निश्चित केली आहे. त्यामुळे निवडणूकीत पैशांचा पुर रोखण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. या खर्चाची मोजणी उमेदवारी अर्ज भरल्यानंतर लागलीच सरु होते. उमेदवार अर्ज भरल्यानंतर प्रत्येक उमेदवाराने डायरीत हा खर्च लिहून ठेवायचा असतो. निवडणूक प्रक्रीया पूर्ण झाल्यानंतर या खर्चाचा लेखाजोखा आयोगाला सादर करावा लागतो.

पहिल्या निवडणूकीत किती खर्च मर्यादा

देशात 1951 मध्ये झालेल्या पहिल्या लोकसभा निवडणूकीत उमेदवारांना 25 हजार रुपये खर्च करण्याची परवानगी होती. त्यानंतर झालेल्या चार निवडणूकांमध्ये ( 1967 पर्यंत ) ही मर्यादा 25 हजारच होती. साल 1971 मध्ये ही मर्यादा 35 हजार रुपयांपर्यंत वाढविली. साल 1977 पर्यंत ती कायम होती. त्यानंतर वेळोवेळी महागाईनूसार खर्च करण्याच्या मर्यादेत वाढ होत गेली. साल 2004 पर्यंत लोकसभा निवडणूकीचा खर्चाची मर्यादा 25 लाखापर्यंत पोहचली होती ती 2009 पर्यंत कायम होती. त्यानंतर 23 फेब्रुवारी 2011 मध्ये निवडणूक आयोगाने अधिसूचना काढून वेगवेगळ्या राज्यातील लोकसभा निवडणूक प्रचार खर्चाची मर्यादा 22 लाख रुपये ते 40 लाख रुपयांपर्यंत केली.

2014 च्या लोकसभा निवडणूकापर्यंत खर्च मर्यादा विविध राज्यात 54 लाख ते 70 लाख रुपयांपर्यंत होती. साल 2019 पर्यंत ही मर्यादा कायम राहीली. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने साल 2020 मध्ये याकामासाठी एक समिती नेमली. समितीच्या अहवालानूसार निवडणूक खर्च मयार्दा 70 लाख रुपये ते 95 लाख रुपयांपर्यंत राज्यानूसार केली आहे.

कशाआधारे ठरवितात खर्चाची मर्यादा

निवडणूकीतील उमेदवाराने किती पैसे खर्च करावे याची मर्यादा महागाई निर्देशांकानुसार निश्चित केली जाते. वस्तू आणि सेवामध्ये किती दरवाढ झाली याचा आधार त्यासाठी घेतला जातो. निवडणूक आयोग राज्याची लोकसंख्या आणि मतदारांची संख्या यांच्या आधारे निवडणूक खर्चाची मर्यादा निश्चित करते. एका अंदाजानूसार गेल्या 20 वर्षात सार्वत्रिक निवडणूकांदरम्यान निवडणूक खर्चाची कमाल मर्यादा चार पट वाढली आहे.

उमेदवार मनमानी करु शकत नाही

निवडणूक लढणारा उमेदवार आपल्या मनमर्जीनूसार सेवा किंवा वस्तूंचा खर्च लिहू शकत नाही. यासाठी देखील आयोग किमान दर जाहीर करते. ग्रामीण भागात कार्यालयाचे मासिक भाडे पाच हजार तर शहरी भागात तेच भाडे दहा हजार निश्चित केले जाते. एका चहाचा दर किमान आठ रुपये, एका समोशाचा दर किमान 10 रुपये ठरविला जातो. बिस्कीटे, मिठाई, भजी, पासून जिलेबीची किंमत निश्चित केली जाते. जर एखाद्याने प्रसिद्ध गायकाला बोलावले तर त्याची फि दोन लाख रुपये लावली जाते. जर ज्यादा खर्च आला तर असली बिल देखील लावण्याची तरतूद असते.