लोकसभेच्या निकालावर संशय, देशभरातून 11 उमेदवारांचे ईव्हीएमच्या पडताळणीसाठी निवडणूक आयोगात अर्ज

ईव्हीएम मशीन (प्रातिनिधिक फोटो)

संपूर्ण देशभरातून निवडणूक आयोगाकडे ईव्हीएम तपासणीसाठी एकूण 11 अर्ज दाखल करण्यात आले आहेत. ईव्हीएमची बंट मेमरी, मायक्रो कंट्रोलर युनिटच्या तपासणीसाठी निवडणूक आयोगाकडे अर्ज करण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे 11 पैकी 3 अर्ज अर्ज हे भाजप उमेदवारांचे आहेत. तर काँग्रेसचे दोन आणि वायएसआर सीपीचा एक अर्ज आहे. महाराष्ट्रातून सुजय विखे पाटील यांनी ईव्हीएम तपासण्याचे पैसे भरले आहेत. निवडणूक आयोगाकडे अशाप्रकारे ईव्हीएम तपासण्यासाठी कोणताही नियम अस्तित्वात नव्हता. अशाप्रकारे पैसे भरून पडताळणीच्या मागणीसाठी कोणतीही पद्धत, प्रक्रिया निवडणूक आयोगाची नव्हती. पण सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांनुसार निवडणूक आयोगाला सुजय विखे यांच्या मागणीवर विचार करावा लागेल.

सर्वोच्च न्यायालयात शंभर टक्के व्हीव्हीपॅट पडताळणीसाठी याचिका दाखल करण्यात आली होती. संबंधित याचिका निकाली काढताना सर्वोच्च न्यायालयाने शंभर टक्के व्हीव्हीपॅट पडताळणीची मागणी फेटाळली. पण काही निर्देश दिले होते. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 141 नुसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांना कायद्याचा दर्जा असतो. निवडणूक आयोग हे ट्रायबुनल स्वरूपात काम करत असल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश आयोगासाठी बंधनकारक आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश काय होते?

ईव्हीएमवर एखादा उमेदवार आक्षेप घेऊ शकतो. कोणत्याही मतदारसंघात ईव्हीएमवरून आक्षेप घेण्यात आला तर संबंधित मतदारसंघात पाच टक्के ईव्हीएम मशीनची तपासणी केली जाईल. ईव्हीएम मशीन तपासताना त्याची बर्न्ट मेमरी, मायक्रो कंट्रोलर युनिट तपासले जाणार. ईव्हीएम तयार करणाऱ्या कंपनीकडून तज्ज्ञ अभियंत्यांची टीम हे काम करणार. त्याबाबतचा आक्षेप घेणाऱ्या उमेदवाराने ईव्हीएम पडताळणीचा सगळा खर्च उचलायचा आहे. व्हीएम पडताळणीसाठीची अधिकृत विनंती निकाल जाहीर झाल्यानंतर सात दिवसांच्या आत करावी लागेल, असो कोर्टाचे निर्देश आहेत. सध्या सुजय विखे यांनी भरलेले २१ लाख रुपये म्हणजे ईव्हीएमच्या तांत्रिक पडताळणीचा खर्च आहे.

निवडणूक आयोगाने 1 जून 2024 रोजी यासाठी SOP ठरवली आहे. त्यानुसार अशाप्रकारे ईव्हीएम तपासणीसाठीचे अर्ज दाखल झाल्यावर राज्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी 30 दिवसांच्या आत ईव्हीएम तयार करणाऱ्या कंपन्यांना सूचना द्यायची असते. ईव्हीएम तयार करणाऱ्या कंपन्यांनी त्यांना याबाबतची सूचना मिळाल्यावर दोन आठवड्यांच्या आत ईव्हीएम तपासणीचे वेळापत्रक जाहीर करायचे आहे.

संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेला न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी एकूण 45 दिवसांचा कालावधी असतो. सध्या 4 जूनला निकाल आल्यामुळे न्यायालयात आव्हान देण्याची मुदत 19 जुलै 2024 ला संपत आहे. त्यापूर्वी ईव्हीएम तपासणीची प्रक्रिया संपवण्यात यावी, असे निर्देश निवडणूक आयोगाने दिलेले आहेत.

सुजय विखे यांच्या अहमदनगर मतदारसंघात पुढील ठिकाणच्या ईव्हीएम मशीनची पडताळणी केली जाईल

ठिकाण – ईव्हीएम मशिन्सची संख्या

• शेवगाव – 5
• राहुरी – 5
• पारनेर – 10
• अहमदनगर शहर – 5
• श्रीगोंदा -10
• कर्जत जामखेड -5