Lok Sabha Speaker : संख्याबळ नसताना विरोधकांनी अर्ज का भरला? या खेळी मागची इन्साईड स्टोरी काय?

लोकसभा अध्यक्षपदासाठी 1976 नंतर पहिल्यांदा निवडणूक झाली. बहुमताचा आकडा राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीकडे होता. आवाजी मतदानाच्या बळावर ओम बिर्ला यांची निवड झाली. काँग्रेसचे के. सुरेश यांना इंडिया आघाडीने बिर्ला यांच्या विरोधात मैदानात उतरवले होते. उपाध्यक्ष पदावर विरोधकांनी दावा केला होता. पण त्यावर सहमती होऊ शकली नाही. त्यानंतर दोन्ही गटात बैठकांची फेरी झाली पण त्यातून काहीच निष्पन्न झाले नाही.  संख्याबळ नसताना विरोधकांनी अर्ज का भरला? असा प्रश्न अनेकांच्या मनात अजूनही घोळत आहे. या खेळी मागची इन्साईड स्टोरी काय?

उपाध्यक्ष पद न मिळाल्याने नाराजी

लोकसभेच्या उपाध्यक्ष पद विरोधकांना देण्याचा अनेक वर्षांचा पायंडा आहे. पण गेल्या काही वर्षांपासून उपाध्यक्ष पदावरुन विरोधक आणि सरकारमध्ये सहमती दिसत नाही. सरकार विरोधकांना उपाध्यक्ष पद देण्यास अनुकूल नसल्याचे चित्र आहे. लोकसभा अध्यक्ष पदाची निवडणूक बिनविरोध करण्यासाठी सरकारने तयारी केली होती. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी त्यासाठी वकिली केली. पण हाती काहीच लागलेले नाही.

विरोधकांची एकजूट

इंडिया आघाडी, विरोधक हे भारताचा आवाज आहेत आणि यावेळी विरोधक मजबूत स्थिती असल्याचे राहुल गांधी यांनी लोकसभेत स्पष्ट केले. लोकसभा निवडणुकीत विरोधकांनी मारलेली मुसंडी या आधारे त्यांनी हा मुद्दा मांडला. विरोधकांमध्ये एकजूट असल्याचे त्यांनी एकप्रकारे दाखवून दिले. केंद्राला पाच वर्ष मनमानी करता येणार नाही, याचा संदेश त्यांनी दिला. विरोधी पक्ष नेता म्हणून इमेज उजळण्यासाठी राहुल गांधी यांचा हा प्रयत्न असल्याचे अनेक राजकीय तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

पक्षाचा निर्णय म्हणून उभा ठाकलो

के. सुरेश यांनी उमेदवारीबाबत केलेले विधान अधिक चर्चेत आले आहे. ‘मी माझे नामनिर्देशनपत्र दाखल केले आहे. हा पक्षाचा निर्णय आहे. माझा नाही. लोकसभेतील ही परंपरा आहे की अध्यक्ष पद सत्ताधाऱ्यांकडे तर उपाध्यक्ष पद विरोधकांकडे असेल. उपाध्यक्ष पद हा आमचा अधिकार आहे. ते आम्ही सोडायला तयार नाही. आम्ही सरकारच्या उत्तराची वाट पाहिली, पण त्यांनी काहीच प्रतिक्रिया दिली नाही, म्हणून नामांकन पत्र दाखल केले.’