नागरिकत्व सुधारणा विधेयकावर लोकसभेत घमासान, कुणाचं काय म्हणणं?

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने सोमवारी (9 डिसेंबर) नागरिकत्व सुधारणा विधेयक चर्चेसाठी मांडण्याचा प्रस्ताव लोकसभेत ठेवला. त्याला काँग्रेससह तृणमुल काँग्रेस आणि इतर पक्षांनी जोरदार विरोध केला (Debate on Citizenship amendment bill 2019). केंद्र सरकार मांडू पाहात असलेलं हे विधेयक असंवैधानिक असल्याचा आरोप करत विरोधकांनी हे विधेयक संसदेत मांडण्यावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. यात काँग्रेसचे विरोधी पक्षनेते अधीर रंजन दास, क्रांतीकारी समाजवादी पक्षाचे नेते एन. के. प्रेमचंदन, तृणमुल काँग्रसचे खासदार सौगत राय आदींचा समावेश होता. त्यांनी संविधानाच्या अनेक कलमांचा आधार घेत विधेयक असंवैधानिक असल्याचं म्हटलं (Debate on Citizenship amendment bill 2019).

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह

अमित शाह यांनी संसदीय कामाच्या नियमांचा संदर्भ देत अनेकदा विधेयकाच्या मसुद्यावर चर्चा करण्यास विरोध केला. तसेच केवळ हे विधेयक मांडण्याचा संसदेला अधिकार आहे की नाही यावर बोलण्यास सांगितले होते. विधेयक संसदेच्या कार्यक्षेत्राबाहेर जाणारं आहे की नाही यावरच विधेयकाला विरोध होऊ शकतो, असंही त्यांनी नमूद केलं. त्यानंतर लोकसभेत मोठा गदारोळ झाला.

या विधेयकावर चर्चा करण्याचा संसदेला अधिकार आहे की नाही एवढ्यावरच आत्ता चर्चा करावी. ज्यावेळी विधेयकाच्या मसूद्यावर चर्चा होईल, त्यावेळी मी सर्व प्रश्नांची उत्तरं देईल. हे विधेयक अल्पसंख्यांकांच्या विरोधात नाही, असंही शाह यांनी सांगितलं.

खासदर अधीर रंजन दास (काँग्रेस)

देशाच्या इतिहासातील ही मोठी दुरुस्ती आहे. हे विधेयक भारतीय संविधानाच्या प्रस्ताविकेला धोका देत आहे. हे विधेयक संविधानाचं कलम 14 चं उल्लंघन आहे. या विधेयकाने थेट कलम 14 वरच हल्ला होईल. मात्र, कलम 14 हे खरं लोकशाहीचा स्वरुप आहे.

भारतीय संविधानात बंधुभावाचं मुल्य आहे. जो कायदा हा बंधुभावाचा धागा उसवेल तो कायदा बेकायदेशीर, असंवैधानिक आहे. संविधानकर्त्यांनी संविधानाचा अर्थ लावताना वेळोवेळी मार्गदर्शन घेण्यासाठी संविधानाची प्रस्ताविका पाहायला सांगितली आहे. संविधानाचं कलम 5 ते कलम 11 नागरिकत्वाच्या मुद्द्याला योग्य प्रकारे हाताळते.

नागरिकत्व सुधारणा विधेयक संविधानाच्या कलम 5, 10, 14 आणि 15 च्या विरोधात आहे. कलम 5 (ड) आणि कलम 10 (ड) नागरिकत्व आणि त्याचे अधिकार सांगतो. कलम 14 कायद्यासमोर सर्वजण सारखे  असल्याचं सांगते. कलम 15 प्रत्येक नागरिकाला जात, धर्म, वर्ण, जन्माचं ठिकाण अशा कोणत्याही भेदभावाशिवाय जगण्याची हमी देते. कलम 11 संसदेला नागरिकत्वावर दुरुस्ती करण्याची ताकद देते. मात्र, ते कलम 13 च्या अधीन असावं.

एन. के. प्रेमचंदन (क्रांतीकारी समाजवादी पक्ष, केरळ)

मी कायद्याच्या आधारे नागरिकत्व सुधारणा विधेयक 2019 संसदेत मांडण्याला विरोध करतो. आम्ही यावर निर्णय घेण्याचे कायदेशीर अधिकार संसदेकडे नसल्याने या विधेयकाला विरोध करत आहोत. त्यामागील कारणे खालीलप्रमाणे,

1. भारताच्या संसदीय इतिहासात हे पहिल्यांदाच धर्माच्या आधारावर नागरिकत्व दिलं जात आहे. संविधानाच्या कलम 14 मधील परिच्छेद 2 आणि 6 प्रमाणे सर्वांना समानतेचा अधिकार आहे. विस्थापितांसोबत धर्माच्या आधारे भेदभाव करता येणार नाही. संविधानाच्या प्रकरण 3 मधील कलम 14 ह्रदय आणि भावना आहेत.

2. हे नागरिकत्व सुधारणा विधेयक संविधानाच्या कलम 25 आणि 26 चं उल्लंघन करते. या दोन्ही कलमांनुसार भारतात राहणाऱ्या प्रत्येकाला धर्माचं आचरण करण्याचा अधिकार दिला आहे. अगदी नागरिकत्व नसलेल्या व्यक्तींना देखील त्यांच्या धर्माचं आचरण करण्याचा अधिकार आहे. हे भारतात राहणाऱ्या सर्वांना लागू आहे, मग ते नागरिक असो किंवा नसो.

3. हे विधेयक संविधानाच्या मुळ चौकटीलाच धोका पोहचवत आहे. धर्माच्या आधारे नागरिकत्व बहाल करणं हे संविधानाच्या धर्मनिरपेक्ष मुल्याच्या विरोधात आहे.

4. हे विधेयक अंतर्विरोधांनी भरलेलं आहे. एक तरतुद दुसऱ्या तरतुदीला गैरलागू करते.

5. विधेयकाचा हेतू, कारणे आणि उद्देश अजिबात स्पष्ट नाही. हे विधेयक बेकायदेशीपणे राहणाऱ्या निर्वासितांमध्ये धर्माच्या आधारे भेदभाव करत आहे. जर कायद्याच्या कसोटीवर हे विधेयक तपासलं तर हे विधेयक असंवैधानिक ठरवलं जाईल. त्यामुळे संसदेला असं विधेयक मांडण्याचा आणि त्यावर चर्चा करण्याचा कोणताही अधिकार नाही. म्हणूनच मी हे विधेयक संसदेत प्रस्तूत करण्याला विरोध करतो.

खासदार सौगत राय (तृणमुल काँग्रेस, पश्चिम बंगाल)

संविधानाचं कलम 14 असं सागतं की, प्रत्येक व्यक्ती कायद्यासमोर सारखा असतो. राज्याला कोणत्याही व्यक्तीबाबत कायद्यासमोर समानता नाकारता येणार नाही. भारतात व्यक्तीला कायद्याच्या संरक्षणापासूनही वंचित ठेवता येणार नाही. आता कोणत्याही धर्माचा व्यक्ती, एखादा समुदाय कायद्याच्या कक्षेबाहेर सोडला जात असेल, तर ते संविधानाच्या कलम 14 चं उल्लंघन आहे. गृहमंत्री 4 महिन्यांपूर्वी जम्मू काश्मीरसाठीचं कलम 370 हटवताना बोलले होते की आमची घोषणा एक देश, एक संविधान आहे. काश्मीरसाठी कोणताही वेगळा कायदा चालणार नाही. मात्र, आता ते असा एक कायदा आणत आहेत जो कायदा आसाम, मेघालय, मिझोराम, नागालँड, त्रिपुरा या राज्यांना लागू होणार नाही. म्हणजे आता गृहमंत्री देशासाठी एक कायदा आणत आहेत आणि अनुसुचित भागांसाठी वेगळा कायदा ठेवत आहेत.

संसदेच्या नियम 72 (1) नुसार मी नागरिकत्व सुधारणा विधेयक 2019 ला विरोध करतो. त्यामागे खालील कारणे आहेत.

1. हे विधेयक फुट पाडणारे, भेदभाव करणार आहे आणि असंवैधानिक आहे. 2. हे विधेयक संविधानाच्या कलम 14 चं उल्लंघन करते. हे कलम कायद्यासमोर सर्व समान असल्याची हमी देतं. हे विधेयक या सर्वांच्या विरोधात आहे.

गृहमंत्र्यांनी विधेयक मांडताना विधेयकाच्या तरतुदींवर बोलण्यास विरोध केला. त्यासाठी त्यांनी संसदीय कामांच्या नियमांचा आधार घेतला. मात्र, याच नियमांनुसार लोकसभेचे अध्यक्ष संबंधित विषयावर सविस्तर चर्चेला अनुमती देऊ शकतात. म्हणून गृहमंत्री शाह यांनी केलेला दावा खोटा आहे. विधेयकाला कसा विरोध करायचा यावर सविस्तर तरतुद आहे. मी 10 वाजण्याच्या आधी विरोधाबाबत सुचना दिली होती. त्यावेळी मी विधेयक मांडण्यालाच विरोध का आहे यामागील कारणंही सांगितली. आज संविधान संकटात आहे, असंही सौगत राय यांनी नमूद केलं.

सौगत राय म्हणाले, “केंद्रीय गृहमंत्रालय संसदेच्या नियमांचा चुकीचा अर्थ लावत असल्याचं स्पष्ट केलं. संसदेचा सदस्य त्याला योग्य वाटेल त्या कारणासाठी विधेयकाचा विरोध करु शकतो. गृहमंत्री जे सांगत आहेत ते खोटं आहे. ते नवे असल्यानं त्यांनी संसदेचे नियम माहिती नसावे. सदस्याला विधेयकाला विरोध करताना काही कारणे दिलीच पाहिजे. जर संसदेच्या कार्यक्षेत्राबद्दलच प्रश्नचिन्ह उभे राहिले तर त्यावर सविस्तर चर्चा केली जाऊ शकते.”