Maratha Reservation LIVE | मराठा आरक्षण सुनावणी 4 आठवडे पुढे ढकलली

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण सुनावणी 4 आठवड्यांसाठी पुढे ढकलली आहे | Maratha Reservation Hearing

Maratha Reservation LIVE | मराठा आरक्षण सुनावणी 4 आठवडे पुढे ढकलली

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण सुनावणी 4 आठवड्यांसाठी पुढे ढकलली आहे. न्यायमूर्ती एल.एन.राव यांच्या खडंपीठासमोर आज झालेल्या युक्तीवादात, सुरुवातीला खंडपीठाने ही सुनावणी काही काळासाठी तहकूब केली होती. त्यानंतर पुन्हा युक्तीवाद झाल्यानंतर, कोर्टाने ही सुनावणी 4 आठवडे पुढे ढकलली. याचिकाकर्त्यांनी यादरम्यान घटनापीठाकडे आपलं म्हणणं मांडावं असंही कोर्टाने नमूद केलं.  

आज कोर्टात मोठ्या घडामोडी घडल्या. राज्य सरकारची बाजू मांडणारे महाधिवक्ते मुकूल रोहतगी सुरुवातीच्या सुनावणीला उपस्थित नव्हते. त्यामुळे कोर्टाने काही काळासाठी ही सुनावणी स्थगित केली. मग दुपारी दीडच्या सुमारास पुन्हा सुनावणी झाली. त्यावेळी मुकूल रोहतगी यांनी कोर्टाकडे विनंती करुन हे प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग करावं किंवा 4 आठवडे मुदत द्यावी असं म्हटलं. त्यावर कोर्टाने चार आठवड्यांसाठी तहकूब करतानाच, घटनापीठाकडेही म्हणणं मांडण्याचे निर्देश दिले.

मराठा आरक्षण कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती (Maratha Reservation Hearing ) दिल्यानंतर मराठा आरक्षणाची सुनावणी घटनापीठाकडे वर्ग करण्यात आली. त्यानंतर आज पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणावर सुनावणी झाली. स्थगिती उठविण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार आणि विनोद पाटील यांच्या विनंती याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी होत आहे. न्यायाधीश नागेश्वर राव यांच्या खंडपीठात यावर सुनावणी होत आहे (Maratha Reservation Hearing).

न्यायमूर्ती एल.एन.राव, न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता आणि न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी यांच्या खंडपीठापुढे मराठा आरक्षणावर सुनावणी होत आहे. यावेळी सरकारकडून वकील मुकूल रोहतगी, अभिषेक मनू सिंगवी, कपिल सिब्बल बाजू मांडली. तर विनोद पाटील यांच्या वतीने वकील संदीप देशमुख बाजू मांडली. तर राज्य  सरकारकडून वकिल पी एस पटवलीया बाजू मांडणार आहेत.

LIVE UPDATE

Picture

अशोक चव्हाणांनी जमत नसेल तर राजीनामा द्यावा : धनंजय जाधव

सुप्रीम कोर्टात सुनावणीसाठी सरकारचे वकील अनुपस्थित आहेत. मराठा आरक्षणाबाबतीत महाराष्ट्र सरकार उदासीन दिसते, अशोक चव्हाणांना जमत नसेल तर राजीनामा द्यावा, अशी मागणी मराठा क्रांती मोर्चा समन्वयक धनंजय जाधव यांनी केली.

27/10/2020,12:18PM
Picture

राज्य सरकारचे वकील सुप्रीम कोर्टात गैरहजर : विनोद पाटील

27/10/2020,11:27AM
Picture

मुकूल रोहतगी अनुपस्थित

सरकार वकील मुकूल रोहतगी कोर्टात अनुपस्थित

27/10/2020,11:26AM
Picture

पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोरच मराठा आरक्षणाची सुनावणी करा- याचिकाकर्ते

पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोरच मराठा आरक्षणाची सुनावणी करा; याचिकाकर्ते ठाम

27/10/2020,11:25AM
Picture

न्यायमूर्ती राव यांची अ‍ॅड. संदीप देशमुख यांना विचारणा

न्यायमूर्ती राव यांची अ‍ॅड. संदीप देशमुख यांना विचारणा : तुम्ही ही याचिका का दाखल केली, आरक्षण चालू का ठेवावे किंवा ही याचिका खर्चासह का रद्द करु नये याबाबतची कारणे द्या

27/10/2020,11:21AM
Picture

सुनावणी काही काळासाठी तहकूब

मराठा आरक्षण सुनावणी काही काळासाठी तहकूब

27/10/2020,11:17AM
Picture

ही सुनावणी घटनापीठाकडे व्हावी अशी आमची मागणी : अशोक चव्हाण

बेंचने हा विषय घटनापीठाकडे दिला त्यामुळे ही सुनावणी घटनापीठाकडे व्हावी अशी आमची मागणी आहे. काही लोक विनाकारण राजकारण करत आहेत, ज्यांना सरकारवर विश्वास नाही त्यांनी स्वतःचा वकील लावावा अशी प्रतिक्रिया सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिली.

27/10/2020,10:25AM

विनोद पाटील यांच्या महाराष्ट्र सरकारकडे मागणीनुसार महाराष्ट्र सरकारने मराठा आरक्षणची सुनावणी 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे वर्ग करावी अशी विनंती केली आहे. आजच्या सुनावणीत महाराष्ट्र सरकारने एल.एन. राव यांच्या खंडपीठाने सुनावणी न करण्याची विनंती याचिका दिली आहे.

गेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाअंतर्गत 2020 आणि 2021 मध्ये वैद्यकीय प्रवेश प्रकिया आणि नोकरी भरती करता येणार नाही, असा निकाल दिला. घटनापीठाच्या अंतिम निकालानंतरच मराठा आरक्षणाच्या कायद्याची अंमलबजावणी महाराष्ट्र सरकारला करता येणार आहे, असा निर्णय न्यायालयाने सुनावला होता.

सर्वोच्च न्यायालयानं मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर मराठा क्रांती मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली होती. मराठा आरक्षणावरची स्थगिती उठवावी, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती नागेश्वर राव यांच्या खंडपीठापुढे आज सुनावणी होणार आहे. स्थगिती उठवण्याबाबत एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मराठा समाजाचं या सुनावणीकडे लक्ष लागलेलं आहे. (Maratha Reservation Hearing).

गेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय काय?

  • मराठा आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टाची स्थगिती
  • 12% शैक्षणिक, तर नोकरभरतीतील 13% आरक्षणाला स्थगिती
  • SEBC अंतर्गत मिळालेल्या आरक्षण स्थगित
  • मेडिकल प्रवेशात मात्र SEBC आरक्षण कायम
  • SEBC नुसार भरती व प्रवेश नको : सुप्रीम कोर्ट
  • मराठा आरक्षणाचा खटलाही घटनापीठापुढे
  • पाच किंवा त्यापेक्षा जास्त न्यायमूर्ती घटनापीठावर राहणार

काय आहे प्रकरण?

मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी सेवेत आरक्षण देणाऱ्या राज्य सरकारच्या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयाने 9 सप्टेंबरला अंतरिम स्थगिती दिली होती. ही स्थगिती उठवण्यासाठी महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी आंदोलने आणि मोर्चे काढले जात आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण टिकण्यासाठी केंद्र सरकारनं कायद्यात बदल करावा, अशी मागणी सकल मराठा समाजाकडून करण्यात आली होती. इतकंच नाही, तर आपल्या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत तर, ‘मराठ्यांची ताकद दिल्लीत दाखवू’ असा इशाराही सकल मराठा समाजाकडून देण्यात आला.

गेल्या काही दिवसांत राज्यात मराठा आरक्षणासंदर्भातील घडामोडींना वेग आला आहे. माथाडी कामगारांचे नेते नरेंद्र पाटील यांनी नवी मुंबईच्या माथाडी भवनमध्ये मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाची पुढील रणनीती ठरवण्यासाठी बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीला हरिभाऊ राठोड आणि मुस्लिम ओबीसी संघाचे अध्यक्ष युसूफ मणियार हेदेखील उपस्थित होते. छत्रपती संभाजीराजे या बैठकीला उपस्थित होते. मराठा आरक्षणावरून राज्यभरात जोरदार आंदोलन सुरू आहे, ठिकठिकाणी मोर्चे काढले जात आहेत. अशातच मराठा आरक्षणावरील अंतरिम स्थगिती उठवण्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने सुप्रीम कोर्टात विनंती अर्ज दाखल करण्यात आला आहे.

मराठा आरक्षण कधी लागू झाले होते?

तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत 16 टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद मराठा आरक्षण विधेयकात केली होती. यामध्ये ओबीसी समाजाला कुठलाही धक्का न लावता एसईबीसी या विशेष प्रवर्गातून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आले होते. 1 डिसेंबर 2018 पासून राज्यात मराठा आरक्षण विधेयक लागू झालं होतं.

Maratha Reservation Hearing

संबंधित बातम्या :

Maratha Reservation | मराठा आरक्षण सुनावणी घटनापीठाकडे वर्ग, वैद्यकीय प्रवेश-भरतीत तूर्त आरक्षण नाही

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *