AQI
TV9 Network
User
Sign In

By signing in or creating an account, you agree with Associated Broadcasting Company's Terms & Conditions and Privacy Policy.

मराठी सक्तीचा वाद, राज ठाकरे यांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका

राज ठाकरे आणि त्यांच्या पक्षाचे कार्यकर्ते दुसऱ्या राज्यातून आलेल्या लोकांच्या विरोधात हिंसाचार करत आहेत. हा प्रकार संविधानाच्या मूळ भावनेच्या आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या ललिता कुमारी प्रकरणात दिलेल्या निर्णयातील मार्गदर्शक तत्त्वांच्या विरोधात आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे.

मराठी सक्तीचा वाद, राज ठाकरे यांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका
राज ठाकरे
Jitendra Zavar
Jitendra Zavar | Updated on: Jul 19, 2025 | 12:51 PM
Share

महाराष्ट्रातील मराठी सक्तीचा वादाचा विषय सर्वोच्च न्यायालयात पोहचला आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल झाली आहे. या याचिकेत ललिता कुमारी प्रकरणाचा निर्णयाचे दिशानिर्देश संपूर्ण देशभरात लागू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. ही याचिका महाराष्ट्रातील रहिवाशी घनश्याम दयालू उपाध्याय यांनी दाखल केली आहे.

याचिकेत काय केली मागणी?

सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेत म्हटले आहे की, राज ठाकरे यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश द्यावेत आणि त्यांच्या पक्षाची निवडणूक आयोगातील नोंदणी रद्द करावी. राज ठाकरे आणि त्यांच्या पक्षाचे कार्यकर्ते दुसऱ्या राज्यातून आलेल्या लोकांच्या विरोधात हिंसाचार करत आहेत. हा प्रकार संविधानाच्या मूळ भावनेच्या आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या ललिता कुमारी प्रकरणात दिलेल्या निर्णयातील मार्गदर्शक तत्त्वांच्या विरोधात आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे.

याचिकेत वकील घनश्याम दयालू यांनी महाराष्ट्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला सुद्धा पक्षकार बनवले आहे. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने अधिकार वापरत राज्य सरकार आणि संबंधित यंत्रणेला निर्देश द्यावे, अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे.

काय आहे ललिता कुमारी प्रकरण?

ललिता कुमारी एक अल्पवयीन मुलगी होती. तिचे अपहरण करण्यात आले होते. त्यामुळे ललिता कुमारीचे वडील भोला कामत यांनी गुन्हा दाखल करण्यासाठी पोलीस ठाण्यात धाव घेतली होती. त्यावेळी पोलिसांनी गुन्हा दाखल करण्यास नकार दिला. यामुळे त्यांनी भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३२ नुसार त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीरतेने घेतले आणि ते घटनापीठाकडे पाठवले.

घटनापीठाने दिला निर्णय

सर्वोच्च न्यायालयात पाच सदस्यांची खंडपीठासमोर ललिता कुमारी प्रकरणावर सुनावणी झाली. सर्व बाजू ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर प्रकरणात तक्रार मिळताच पोलिसांनी त्वरित एफआयआर दाखल केला पाहिजे, असे आदेश दिले. तसेच एफआयआर दाखल करण्यासाठी पोलीस नकार देऊ शकत नाही. पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला नाही तर पोलिसांवरच कारवाई करण्यात येईल, असे स्पष्ट केले.

Follow Us
CJP नेत्यांना जामीन मिळताच आशुतोष रांकांचा मोदी सरकारवर हल्लाबोल;
CJP नेत्यांना जामीन मिळताच आशुतोष रांकांचा मोदी सरकारवर हल्लाबोल; म्हणाले, 'भारतासाठी...
एक स्वाक्षरी लोकशाहीसाठी; संदीप देशपांडेंची मोहीम, सरकारला थेट आव्हान!
एक स्वाक्षरी लोकशाहीसाठी; संदीप देशपांडेंची मोहीम, सरकारला थेट आव्हान!
CJP प्रवक्ते आशुतोष रांका यांचं जामिनानंतर पहिलंच ट्वीट; ज्ञानेश कुमार
CJP प्रवक्ते आशुतोष रांका यांचं जामिनानंतर पहिलंच ट्वीट; ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर ठाम
अवमान प्रकरणी दिल्ली पोलिसांना सुप्रीम कोर्टाची नोटीस, सुनावणीत नेमकं
मोठी बातमी! अवमान प्रकरणी दिल्ली पोलिसांना सुप्रीम कोर्टाची नोटीस, सुनावणीत नेमकं काय घेडलं?
मोठी बातमी! महाराष्ट्रातील कृषी संकटावर फडणवीसांची केंद्राकडे मोठी...
मोठी बातमी! महाराष्ट्रातील कृषी संकटावर फडणवीसांची केंद्राकडे मोठी मागणी, शेतकऱ्यांना मिळणार दिलासा?
जामिनावर सुटका होताच अभिजीत दीपके थेट सिब्बल यांच्या निवासस्थानी;
जामिनावर सुटका होताच अभिजीत दीपके थेट सिब्बल यांच्या निवासस्थानी; बैठकीत घेतला मोठा निर्णय
15-20 अज्ञातांनी माझं अपहरण केलं होतं, युट्यूबर ध्रुव राठीचा ट्विट...
Dhruv Rathee | 15-20 अज्ञातांनी माझं अपहरण केलं होतं, युट्यूबर ध्रुव राठीचा ट्विट करत आरोप
भाजपचे 4 प्रमुख नेते वेगळा निर्णय घेण्याच्या तयारीत; सहा महिन्यात...
भाजपचे 4 प्रमुख नेते वेगळा निर्णय घेण्याच्या तयारीत; सहा महिन्यात... बड्या नेत्याच्या दाव्याने खळबळ
अभिजीत दीपके आजीच्या अंत्यदर्शनाला मुकले; दिल्ली पोलिसांच्या कारवाई...
अभिजीत दीपके आजीच्या अंत्यदर्शनाला मुकले; दिल्ली पोलिसांच्या कारवाईमुळे नातेवाईकांची तीव्र नाराजी
दिल्लीतील 57 मेट्रो स्थानके बंद; सर्वोच्च न्यायालयात गृह सचिवांविरोधात
दिल्लीतील 57 मेट्रो स्थानके बंद; सर्वोच्च न्यायालयात गृह सचिवांविरोधात अवमान याचिका! सुनावणी सुरु