मिनिमम बेसिक सॅलरीमध्ये 10 हजारांची घसघसीत वाढ? केंद्राच्या अर्थसंकल्पातून होणार का घोषणा?
किमान मूळ वेतन मर्यादा अर्थात बेसिक सॅलरीमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. मिनिमम बेसिक सॅलरी 15 हजारवरून 25 हजार पर्यंत होऊ शकते. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीतील (EPF) योगदानासाठी केंद्र सरकार हा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. आगामी अर्थसंकल्पातून याची घोषणा होण्याची शक्यता आहे.
लोकसभा निवडणुकीनंतर देशाचा पहिला अर्थसंकल्प अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन येत 23 जुलै रोजी सादर करणार आहेत. या अर्थसंकल्पात एक मोठी घोषणा होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीसंदर्भात एक प्रस्ताव तयार केला आहे. या प्रस्तावानुसार कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीतील (EPF) योगदानासाठी किमान मूळ वेतन मर्यादेत वाढ होऊ शकते. यानुसार सध्या किमान मूळ वेतन 15 हजार रुपयांवरून 25 हजार इतकी वाढवली जाऊ शकते.
कामगार आणि रोजगार मंत्रालय कर्मचाऱ्यांची सामाजिक सुरक्षा कवच वाढवण्यासाठीच्या नियमात बदल करण्याच्या विचारात आहे. 10 वर्षांनंतर मंत्रालयाने हा निर्णय घेतला आहे. मोदी सरकारच्या पहिल्या टर्ममध्ये 1 सप्टेंबर 2014 रोजी कर्मचाऱ्यांची वेतन मर्यादा 6 हजार 500 रुपयांवरून 15 हजार इतकी करण्यात आली होती. मात्र, कर्मचारी राज्य विमा महामंडळातील (ESIC) वेतन मर्यादा यापेक्षा जास्त आहे. 2017 पासून 21 हजार रुपयांची उच्च वेतन मर्यादा आहे. त्यामुळे वेतन मर्यादा समान आणण्यावर सरकारचे एकमत झाले आहे. त्यानुसार हा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे.
सध्या 15 हजार इतके मूळ वेतन असलेल्या कर्मचारी यांचे भविष्य निर्वाह निधीमध्ये 1800 रुपये इतके योगदान आहे. तर, कंपनीचेही योगदान तितकेच आहे. त्यातील 1 हजार 250 रुपये कर्मचारी पेन्शन योजनेत तर उरलेले 550 रुपये पीएफ खात्यात जमा होतात. त्यामुळे मूळ वेतन मर्यादा 25 हजार इतकी केल्यास तर प्रत्येकाचे योगदान 3 हजार रुपये इतके असेल. त्यातील कंपनीच्या योगदानातील 2 हजार 82.5 रुपये पेन्शन योजनेत तर 917.5 रुपये हे पीएफ खात्यात जमा होतील.
सध्याच्या प्रचलित नियमांनुसार कर्मचारी आणि कंपनी हे दोघेही मूळ वेतन, महागाई भत्ता आणि रिटेनिंग अलायन्स 12 टक्के इतकी समान रक्कम ईपीएफ खात्यात जमा करतात. भविष्य निर्वाह निधी खात्यात कर्मचाऱ्याचे संपूर्ण योगदान जमा होते. त्याउलट कंपनीचे 8.33 टक्के योगदान कर्मचारी पेन्शन योजना आणि उरलेले 3.67 टक्के पीएफ खात्यात जमा होत आहेत. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचा अधिक लाभ व्हाव या हेतूने हा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे असे सांगण्यात येत आहे.
