Modi Government @8 : अक्षय ऊर्जेच्या दिशेने देशाची वाटचाल अधिक जलद, मार्चच्या तिमाहीत मागील वर्षाच्या तुलनेत 50 टक्के वाढ! काय आहे मोदींचं व्हिजन?
देशातील वीजेची वाढती मागणी आणि कोळशाची वाढती किंमत, तसंच पर्यावरणावरील परिणाम पाहता सरकार अक्षय ऊर्जेवर अधिकाधिक भर देत आहे. त्यासाठी सरकार सबसिडी संबंधी जागरुकता मोहीमही राबवत आहे. त्यामुळे सौर ऊर्जेचा विस्तार वाढण्यास मदत होणार आहे.
नवी दिल्ली : अक्षय ऊर्जेच्या (Renewable Energy) दृष्टीने सरकारचा वाढता भर आणि त्याचा परिणाम आता दिसून येत आहे. मार्चच्या तिमाहीत मागील वर्षाच्या तुलनेत सौर ऊर्जा क्षमता निर्मिती करण्यात 50 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. एका संशोधनानुसार ही माहिती मिळाली आहे. संशोधन करणारी कंपनी मेरकॉम इंडियाने बुधवारी ही माहिती दिलीय. भारतात जानेवारी ते मार्च 2022 या तिमाहीत 3 हजार मेगावॉट पेक्षा अधिक सौर उर्जा निर्मिती (Energy production) क्षमतेची स्थापना झाली आहे. मागील वर्षाच्या मार्चच्या तिमाहीच्या तुलनेत ही वाढ 50 टक्के जास्त आहे. मागील वर्षी या काळात 2 हजार मेगावॉट उर्जा निर्मिती क्षमतेची स्थापना करण्यात आली होती. देशातील वीजेची वाढती मागणी आणि कोळशाची वाढती किंमत, तसंच पर्यावरणावरील (Environment) परिणाम पाहता सरकार अक्षय ऊर्जेवर अधिकाधिक भर देत आहे. त्यासाठी सरकार सबसिडी संबंधी जागरुकता मोहीमही राबवत आहे. त्यामुळे सौर ऊर्जेचा विस्तार वाढण्यास मदत होणार आहे.
देशाची सौरऊर्जा क्षमता वाढली
2022 च्या पहिल्या तिमाहीसाठी भारतीय सौर बाजारावरील मेरकॉम इंडिया रिसर्चच्या अहवालात असं नमूद करण्यात आलं आहे की 2022 च्या पहिल्या तिमाहीत भारताने 3 हजार मेगावॉट पेक्षा जास्त सौर ऊर्जा क्षमता जोडली आहे. ही वाढ वार्षिक आधारावर 50 टक्के इतकी आहे. अहवालानुसार 2022 च्या पहिल्या तिमाहीत 2 हजार 700 मेगावॉट इतक्या मोठ्या प्रमाणात सौर ऊर्जा निर्मिती यंत्रणा जोडण्यात आली आहे. ही वाढ तिमाही दर तिमाही आधारावर 23 टक्के आणि वार्षिक आधारावर 53 टक्के इतकी आहे. मोठ्या प्रमाणातील सौर योजनेची एकूण सौर क्षमता स्थापनेत 85 टक्के हिस्सा आहे. तर अभ्यासादरम्यान छतावरील सौर ऊर्जेचा वाटा 15 टक्के होता. आता भारतातील सौरऊर्जेची एकूण स्थापित क्षमता 52 हजार मेगावॉट झाली आहे. मेरकॉम कॅपिटल ग्रुपचे सीईओ राज प्रभू यांनी सांगितलं की सरकारकडून थोड्या मदतीने 2000 मध्ये 60 हजार मेगावॉट मोठ्या प्रमाणावरील सौर ऊर्जा स्थापनेचं लक्ष्य पार होईल.
सौर ऊर्जेला चालना देण्यासाठी नियंत्रण समिती
दुसरीकडे केंद्रीय ऊर्जा आणि अक्षय ऊर्जा मंत्री आर. के. सिंह यांनी राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशांना औष्णिक ऊर्जेपासून अक्षय उर्जेकडे वळण्यासाठी राज्यस्तरीय देखरेख समिती स्थापन करण्यास आणि 2024 पर्यंत शेतातील डिझेलचा वापर थांबवण्यासाठी प्रयत्न करण्यास सांगितलं आहे. नियंत्रण समिती ही राज्य किंवा केंद्र शासित प्रदेशाच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली काम करेल. ऊर्जा मंत्रालयाने एका निवदेनात म्हटलं आहे की, केंद्रीय ऊर्जा आणि अक्षय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह यांनी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या उपराज्यपालांना ऊर्जा संक्रमणासंबंधी राज्यस्तरीय देखरेख समिती स्थापन करण्यास सांगितलं आहे. ऊर्जा संक्रमण म्हणजे थर्मल विजेच्या जागी अक्षय ऊर्जेचा वापर करणे.
अक्षय ऊर्जा क्षेत्रात 1500 कोटीच्या गुंतवणुकीचा जानेवारीत निर्णय
मोदी सरकारने इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सी लिमिटेडमध्ये 1 हजार 500 कोटी रुपये गुंतवणुकीचा निर्णय घेतला ाहे. मोदी सरकारच्या निर्णयामुळे आता अक्षय ऊर्जा क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना आता सुलभरित्या कर्ज उपलब्ध होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात जानेवारी 2021 मध्ये एक बैठक झाली होती. त्यानंतर केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार अक्षय ऊर्जा निर्मिती क्षेत्राला 12 हजार कोटी रुपयापर्यंतचं कर्ज दिलं जाऊ शकेल.
